वसई: वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदावर डोळा ठेवून बसलेल्या इच्छुकांची राजकीय धडपड आता अधिकच तीव्र झाली आहे.
वसई विरार महापालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. त्यानंतर महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक झाली याशिवाय आता स्थायी समिती सभापती निवडला जाणार आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदाचे वेध लागले आहेत.
या निवडणुकीत बविआ व भाजप यांच्या मिळालेल्या पक्षीय संख्याबलानुसार बविआला ६ तर भाजपला ४ स्वीकृत सदस्य निवडण्याबाबत शिफारस करण्याची मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे या स्वीकृत नगरसेवकांमध्ये कोणाला संधी मिळणार याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.निवडणुकीत पराभूत झालेले दिग्गज किंवा तिकीट नाकारले गेलेले नेते यांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी दिली जाईल, अशी आशा अनेकांना होती.
मात्र महाराष्ट्र शासन यांच्या २०१२ च्या महापालिका अधिनियमानुसार लागू असलेल्या नियमांमुळे या इच्छुकांची मोठी कोंडी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. परिणामी स्वीकृत पदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चेहऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून वसईतील बहुजन विकास आघाडी व भाजप यांच्यात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे.
या नियमांनुसार स्वीकृत सदस्यपदासाठी विशिष्ट पात्रता आणि निकष अनिवार्य ठरले आहेत. त्यामुळे केवळ राजकीय पुनर्वसन म्हणून पराभूत उमेदवारांना पद देणे सोपे राहिलेले नाही, यामुळे बहुजन विकास आघाडी आणि भाजप या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये अंतर्गत दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तसेच राजकीय फोडाफोडीला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, स्वीकृत सदस्यपदाच्या आशेवर असलेले अनेक इच्छुक आता राजकीय गणिते नव्याने मांडताना दिसत आहेत. कठोर नियमांमुळे संधी मर्यादित झाल्याने राजकीय फोडाफोडीही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, भाजपमधून बहुजन विकास आघाडीत प्रवेश केलेल्या अॅड. साधना धुरी यांच्या पक्षप्रवेशाबाबतही विविध तर्कवितर्क सध्या लावले जात आहेत. त्यांचा प्रवेश प्रामुख्याने स्वीकृत नगरसेवक पद डोळ्यासमोर
ठेवूनच झाला असल्याची राजकीय चर्चा वसई-विरार परिसरात सुरू आहे.
समतोल साधण्याचे आव्हान
एकीकडे नियमांमुळे बहुतांश इच्छुकांचे स्वीकृत पद हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; तर दुसरीकडे संबंधित क्षेत्रात प्राविण्य असलेल्या तसेच पक्षनिष्ठ, विश्वासू चेहऱ्यांचा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निकष पाळत ओळखीच्या व्यक्तींनाही संधी देण्याचा समतोल साधण्याचे आव्हान दोन्ही पक्षांसमोर उभे राहिले आहे.
असे आहेत निकष
- राज्यात मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी म्हणून किमान पाच वर्षे काम
- किमान पाच वर्षे शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून काम केलेली व्यक्ती यामध्ये मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याता, मुख्याध्यापक
- सनदी लेखापाल किंवा परिव्यय लेखापाल म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव
- किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवीधारक
- राज्यात किमान पाच वर्षांकरीता अभिवक्ता किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायद्यामधील पदवीधाकर व राज्यात विधी क्षेत्रात काम करण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव
- नगरपरिषदेचा मुख्य अधिकारी, महापालिकेचा सहाय्यक आयुक्त किंवा उपायुक्त म्हणून काम करण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव किंवा महापालिकेतू आयुक्त म्हणून सेवानिवृत्त
- समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून पाच वर्षाचा अनुभव
