वसई: पश्चिम रेल्वेने वसई-विरार महापालिकेच्या सेवा शुल्क करापोटी वसई विरार महापालिकेचे तब्बल १ कोटी ३९ लाख रुपये थकवले आहे. पालिकेने प्रयत्न करूनही रेल्वेने हे पैसे भरण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या पैशांची वसुली करायची कशी असा प्रश्न पालिकेपुढे आहे. महापालिका शहरातील नागरिकांकडून मालमत्ता कर तर शासकीय कार्यालयाकडून सेवा शुल्क आकारते. पश्चिम रेल्वेच्या वसई रोड रेल्वे स्थानक परिसरात एकूण १३ इमारती आहेत. या सर्व इमारती या कर्मचारी वसाहतीसाठी वापरात आहेत. पालिकेने इमारतीना सेवा शुल्क आकारला होता.
मात्र आर्थिक वर्ष २००१-२००२ पासून रेल्वेने सेवा कर भरला नाही. त्यामुळे पालिकेने त्यांना नियमाप्रमाणे प्रतिवर्ष २ टक्के दंड आकारायला सुरुवात केली. तरी देखील रेल्वेने हा दंड भरला नाही. सेवा शुल्क भरणार नाही असा पवित्रा रेल्वेने घेतला आहे. आम्ही इतर ठिकाणी सेवाशुल्क भरत नाही त्यामुळे वसई विरार महापालिकेलाही सेवा शुल्क भरणार नाही, असे रेल्वेने पालिकेला सांगितले. २०२२ मध्ये पालिकेच्या प्रभाग समिती एच (नवघर माणिकपूर) ने या सर्व १३ इमारतींच्या नळजोडण्या खंडित करून पाणी पुरवठा थांबवला होता. पाणी बंद केल्याने तरी रेल्वे रक्मक अदा करेल अशी पालिकेला आशा होती.
मात्र रेल्वेने पालिकेला पैसे भरण्याऐवजी टॅंकरने पाणी मागवले होते. रेल्वेन केवळ पाणीपट्टी करापोटी २ लाख ३५ हजार रुपये भरले. त्यानंतर पालिकेने नळजोडण्या पूर्ववत केल्या. दंड माफ केल्यास आम्ही सेवाशुल्काची रक्कम भरून असे पालिकेने सांगितले. मात्र अद्यापर्यंत ना सेवाशुल्क भरला ना दंडाची रक्कम भरली.
पश्चिम रेल्वेकडे आम्ही सतत पाठपुरावा करत आहोत. त्यांनी सेवाशुल्कापोटी थकवलेली रक्कम १ कोटी ३९ लाख एवढी झाली आहे. – निलेश म्हात्रे, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती एच
