वसई : वसई-विरार महापालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी नवीन मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी पालिकेने शहराचा ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ७० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे; परंतु वसईचे आ. हितेंद्र ठाकूर यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. आधीच्या सर्वेक्षणाचे काय झाले, असा सवाल करत पालिकेने नागरिकांच्या मूलभूत सोयीसुविधांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे. यामुळे पालिकेची ७० कोटी रुपये निविदा प्रक्रिया वादात सापडली आहे. शहरातील मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने कंबर कसली आहे. वसई-विरार शहरात ९ प्रभाग आहेत. दररोज मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होत असून नवनवीन वसाहती उभ्या राहत आहे. दररोज अनधिकृत बांधकामांतदेखील वाढ होत आहे. त्यामुळे पालिकेने या सर्व मालमत्ता शोधून त्यांच्यावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात ९ लाख ७ हजार १७७ एवढय़ा मालमत्ता आहेत. पालिकेची मागील आर्थिक वर्षांत ३१२ कोटींची वसुली झाली होती. या वर्षी पालिकेने ५०० कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी नवीन मालमत्ता शोधणे, वाढीव बांधकामांवर कर आकारणी करणे आदी कामे करावी लागणार आहे. हे काम पालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत करायचे ठरवले आहे. याशिवाय संपूर्ण शहराचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊन मालमत्तांना कर आकारणी केली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने ७० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात १०० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. मात्र या ड्रोन सर्वेक्षणाला वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी जोरदार विरोध केला आहे. या सर्वेक्षणासाठी ७० कोटी रुपयांचा खर्च हा अवाजवी आहे, असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. यापूर्वीदेखील शहरात मालमत्तांच्या शोधासाठी तीन ते चार सर्वेक्षणे झाली होती. त्यावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च झाला होता. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. मग नव्याने सर्वेक्षण का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधा प्रदान करणे गरजेचे आहे. त्याकडे पालिकेने लक्ष द्यावे. करवसुलीचे उद्दिष्ट ९० टक्क्यांपर्यंत न्यावे, असेही त्यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे सांगितले आहे. सध्या पालिकेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने नवीन सदस्य नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत प्रशासन असे एकतर्फी निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेत आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे. आ. हितेंद्र ठाकूर यांच्या या विरोधामुळे पालिकेच्या मालमत्तांचे ड्रोन सर्वेक्षणाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
