वसई: वसई-विरार शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेतील घोटाळा चांगलाच गाजू लागला आहे. भाजपने याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून त्यांनी चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या चौकशीतून आता धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत.महापालिकेच्या घनकचरा प्रक्रियेतील ‘आरडीएफ’ सिमेंट कंपन्यांना न पुरवता, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची फसवणूक करून सुमारे ३७.६६ कोटी रुपयांची देयके लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी बोळींज पोलीस ठाण्यात कंत्राटदारांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वसई-विरार शहरातून दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा निघतो. हा कचरा वसई पूर्वेतील भोयदापाडा येथील कचरा भूमीवर टाकण्यात येतो. दिवसेंदिवस दैनंदिन कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असल्याने कचराभूमीवर कचऱ्याचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने १५ डिसेंबर २०२३ रोजी मे. साई युटिलिटी या संस्थेला ठेका दिला होता. यात कचराभूमीवरील सुमारे १५ लाख मेट्रिक टन जुन्या व नवीन गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील तरतुदींनुसार कचऱ्यातून निर्माण होणारे इंधन (आर.डी.एफ.) देशातील मान्यताप्राप्त सिमेंट कंपन्यांना पुरवणे आणि त्याची अधिकृत माहिती पालिकेला देणे ठेकेदारावर बंधनकारक होते.
मात्र मुख्य कंत्राटदार हिंदकुमार यादव याने या कामातील आर.डी.एफ.च्या विल्हेवाटीचे सब-कॉन्ट्रॅक्ट पुण्याच्या अझरुद्दीन सय्यद याला दिले होते. या दोघांनी संगनमत करून कचऱ्यापासून तयार झालेले आर.डी.एफ. हे ‘दालमिया सिमेंट लि. चंद्रपूर’ आणि ‘आदित्य बिर्ला अल्ट्राटेक सिमेंट लि. चित्तोडगड, राजस्थान’ या कंपन्यांना पुरवल्याची तब्बल १४ बनावट प्रमाणपत्रे व पावत्या पालिकेत सादर केल्या. याद्वारे सुमारे ३७.६६ कोटींची देयके मंजूर करून घेण्यात आली.
महापालिकेच्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर बोळींज पोलीस ठाण्यात मे. साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि. चे मालक हिंदकुमार श्रीकांत यादव आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टर अझरुद्दीन बशीर सय्यद यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहायक आयुक्त जितेंद्र नाईक यांनी दिली.महापालिकेने फसवणूक झाल्या संबंधित तक्रार दाखल केली होती. त्याची मागील काही दिवसांपासून तपास सुरू होता. प्राथमिक तपासात कागदपत्रात काही त्रुटी असल्याचे आढळून आल्या नंतर गुन्हा दाखल आहे अशी माहिती बोळींज पोलिसांनी सांगितले आहे. पुढील अधिकचा तपास सुरू आहे असेही पोलिसांनी सांगितले
तपासणीत प्रकार उघड
मे २०२६ मध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत शंका आल्याने पालिकेने संबंधित सिमेंट कंपन्यांशी थेट ई-मेलद्वारे संपर्क साधून पडताळणी केली. २९ जुलै २०२६ रोजी आदित्य बिर्ला अल्ट्राटेक कंपनीने पालिकेला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये, कंत्राटदाराला केवळ ५०० मेट्रिक टन आर.डी.एफ.ची ऑर्डर दिल्याचे स्पष्ट केले. कंत्राटदाराने ५० हजार मेट्रिक टन आर.डी.एफ. पुरवठा केल्याचा दावा करणारी सर्व कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे कंपनीने नमूद केले. पाठोपाठ १० ऑगस्ट २०२६ रोजी दालमिया सिमेंट कंपनीनेही कंत्राटदाराला आर.डी.एफ.बाबत कोणतेही प्रमाणपत्र जारी केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा प्रकार उघड झाले असल्याचे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
घोटाळ्यात सहभागी सर्वांवर कारवाई व्हावी- भाजपची मागणी
घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेदरम्यान बेकायदेशीर दगड उत्खनन, आरडीएफची बेकायदेशीर वाहतूक व बनावट कागदपत्रे अशा विविध मार्गाने सुमारे ६४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून याची कसून चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आता कारवाई सुरू झाली असली, तरी ज्या कंत्राटदाराने सादर केलेली कागदपत्रे तपासली आणि मंजूर केली, ते सल्लागार आणि पालिकेचे अधिकारीही यात तितकेच दोषी असल्याचा आरोप मनोज पाटील यांनी केला आहे. केवळ ठेकेदारावरच नव्हे, तर या साखळीत जे जे अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी आहेत, त्या सर्वांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
