प्रशासकीय काळातील कामाच्या ठरावावरून स्थायी समितीत गोंधळ; भाजपच्या सदस्यांचा सभात्याग

शुक्रवारी महापालिकेत स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत रस्ते बांधकाम, दिवाबत्ती, तलाव, जलवाहिन्या अंथरणे, शौचालये बांधकाम यासह अन्य विकास कामांच्या संदर्भातील ४१ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. यावर चर्चा सुरू असतानाच यातील काही २५ ते २८ विषय हे प्रशासकीय राजवटीत मंजूर झाले असल्याचा आरोप विरोधीपक्षाच्या सदस्यांनी केला. “जी कामे आधीच पूर्ण झाली आहेत किंवा प्रशासकीय काळात पार पडली आहेत, त्यांना आता पाठीमागून मान्यता मिळवण्याचा प्रकार सुरू आहे. प्रशासकाच्या काळात नक्की काय कारभार झाला, याची पारदर्शकता स्पष्ट झाली पाहिजे अशी मागणी विरोधकांनी केली.

ठराव क्र. ३१ वरून मतदान आणि सभात्याग ​बैठकीदरम्यान जनहिताच्या रस्ते, पाणी, पथदिवे अशा नवीन विकासकामांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट करत सदस्यांनी सांगितले की, “आम्ही जनहिताच्या कामांच्या विरोधात नाही; पण प्रशासकीय काळातील संशयास्पद कारभाराचे मूकसमर्थन आम्ही करणार नाही. असे स्थायी समिती सदस्य प्रज्ञा पाटील यांनी सांगितले. तसेच विषय क्र. ३१ वर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत हा प्रस्ताव मतदानाला टाकण्याची मागणी केली. या मतदानात सत्ताधारी पक्षाच्या ६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४ विरोधी सदस्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. मात्र सतत बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याचे पाहून संतप्त विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. निविदा आणि कामांच्या सुधारित मंजुऱ्या आताच्या स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवून जुन्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला आहे.

अजेंड्यावरील विषय नियमानुसारच – सभापती

स्थानिक प्रशासनातील ठरावांवरून निर्माण झालेल्या वादावर स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधकांचा कामांना विरोध नसून प्रशासकीय काळात झालेल्या ठरावांना विरोध आहे; ते ठराव पुन्हा नव्याने आणून मंजूर करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु, या प्रक्रियेत नाहक वेळ खर्च होऊन जनतेला नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांत नागरिकांना रस्ते, दिवाबत्ती यांसारख्या अनेक मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत.

प्रशासकीय काळातील वादग्रस्त ठरावांची चौकशी आणि ऑडिट व्हावे, यासाठी आपण स्वतः पाठिंबा दिला असल्याचे स्पष्ट करत सभापती शेट्टी म्हणाले की, जनता नियमित कर भरत असल्याने त्यांना मिळणाऱ्या लोकोपयोगी कामांना नाकारणे चुकीचे आहे. ​ठराव नव्याने आणण्याच्या फेऱ्यात आणखी वेळ जाऊन नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, म्हणूनच लोकहिताची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही या महासभेत ते ठराव मंजूर करून घेतले आहेत, असे त्यांनी अखेर स्पष्ट केले.