वसई:वसई विरार शहरात महापालिकेची एकही शाळा नसल्याने आता पालिकेच्या अखत्यारीत येत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे हस्तांतरण करून विकसित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र ती प्रक्रिया ही आता थंडावली असल्याने शाळा हस्तांतरण होण्यास आणखीन विलंब लागणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ग्रामपंचायती होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमार्फत शाळा चालविल्या जात होत्या. ग्रामपंचायतीच्या नगपरिषदा आणि नगरपरिषदांच्या नंतर महापालिका स्थापन झाली. मात्र महापालिका स्थापन झाल्यापासून वसई विरार शहरात पालिकेने स्वतःच्या मालकीची शहरात एकही शाळा उभारली नाही.
वसई विरार शहरात पालिकेकडून शाळा उभारणी करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने नागरिक करीत असतात. परंतु जागेची अडचण, शिक्षण मंडळ अशा अडचणीमुळे शाळांची उभारणी झाली नाही. वसई विरार शहरात जिल्हा परिषदेने दोनशेहून अधिक शाळा उभारल्या होत्या. विशेषतः गोर गरीब व ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने या शाळा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. सद्यस्थितीत केवळ १९२ शाळा उरल्या आहेत. यातील पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ११६ शाळा येत आहेत.
मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने अनेक भागातील शाळांची अवस्था फारच बिकट बनली आहे. अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. या शाळांमध्ये साधनसामुग्री नाहीत. अनेक शाळांमध्ये पुरसे शिक्षकही नाहीत.
प्राथमिक अभाव असल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असतो. धोकादायक इमारतींमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सतत भीतीच्या वातावरणात शिकवावे लागते. त्यामुळे या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या मागणीनंतर मागील तीन ते चार वर्षांपासून त्या शाळा हस्तांतरण करून पालिकेकडून त्या विकसित करण्याची तयारी दर्शवली जात होती. मात्र सद्यस्थितीत हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया थंडावली असल्याने अजूनही यातून मार्ग निघाला नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
हस्तांतरणासाठी प्रयत्न सुरू
वसई विरार महापालिकेने जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी पालिकेच्या अखत्यारित येत असलेल्या शाळांचा सविस्तर माहिती गोळा केली जात आहे. त्यात जागेचे क्षेत्र, सद्यस्थितीत मनुष्यबळ अशा सर्व माहिती घेत असल्याचे महापालिकेचे उपायुक्त (शिक्षण) डॉ सुभाष जाधव यांनी सांगितले आहे.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन यावर चर्चा केली जाईल असे त्यांनी सांगितले आहे.
याशिवाय शिक्षण मंडळ तयार करणे व धोरण ठरविणे या बाबी सुद्धा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
तीनशे कोटींचा शिक्षण कर वसूल
वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्रात पालिकेची एकही शाळा नसताना नागरिकांकडून मालमत्ता करासोबतच शिक्षण कर ही वसूल केला जात आहे. २०१०-११ ते २०२४-२५ या पंधरा वर्षात सुमारे ३०० कोटींचा शिक्षण कर वसूल करण्यात आला असल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
शाळा नसताना ही कर वसूल केला जात. या कराचा वापर जिल्हापरिषदेच्या शाळांच्या विकासासाठी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मॅकॅन्झी डाबरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
