महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नगररचना विभागाच्या ‘सीसी’, ‘ओसी’ची माहिती अद्ययावत नाहीच, नागरिकांची फसवणूक होण्याची भीती

मागील वर्षी वसई विरार शहरात उघडकीस आलेल्या बांधकाम घोटाळ्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.  मे २०२५ मध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यावर धडक कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी रेड्डी यांना सेवेतून निलंबित केले होते. मात्र, या प्रकरणाच्या चौकशीचा फेरा तिथेच थांबला नव्हता. त्यानंतर पुढील कारवाईत  खुद्द माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावरही ईडीने कारवाईचा बडगा उचलला होता. या कारवाईदरम्यान शहरातील अनेक नामांकित आर्किटेक्ट, सीए आणि विकासकांची कसून चौकशी झाली होती. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिकेचा नगररचना विभाग हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.

एवढा मोठा  गदारोळ होऊनही महापालिका प्रशासनाच्या कारभारात कोणतीही पारदर्शकता आलेली नसल्याचे चित्र सद्यस्थितीत दिसून येत आहे. नागरिकांना महापालिकेच्या संबंधित माहिती मिळावी यासाठी संकेतस्थळ तयार केले आहे. मात्र अनेकदा ते संकेतस्थळ अद्यावत नसल्याचे पाहणी दरम्यान दिसून येत आहे. नगररचना विभागाच्या माहितीच्या संदर्भात ही त्याचा प्रत्यय नागरिकांना येत आहे. संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, पालिकेच्या पोर्टलवर शेवटचे ‘सीसी’ २१ जुलै २०२५ रोजी, तर शेवटचे ‘ओसी’ २६ जुलै २०२५ रोजी अपलोड करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून एकही नवीन प्रमाणपत्र ऑनलाइन अद्यावत करण्यात आलेले नाही. संकेतस्थळावरील माहिती नुसार नोव्हेंबर २०१० पासून ते जुलै २०२५ पर्यँत २ हजार ३८७ सीसी  तर जानेवारी २०११ पासून ते २६ जुलै २०२५ पर्यँत २ हजार ७६  ओसी ची नोंद असल्याचे दिसून येत आहे.

नागरिकांची फसवणूक होण्याची भीती

सामान्य नागरिक आयुष्याची पुंजी लावून घर खरेदी करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाऊन त्या प्रकल्पाची ‘सीसी’ व ‘ओसी’ ऑनलाइन तपासतात. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून ही माहितीच गायब असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. माहिती अद्यावत न ठेवण्यामागे अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालण्याचा तर प्रयत्न नाही ना, असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापालिकेच्या या भोंगळ कारभारामुळे सर्वसामान्य घरखरेदीदारांची मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून प्रशासनाने तात्काळ ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

माहिती संकेतस्थळावर अद्यावत केली जाईल. सीसी व ओसीच्या संदर्भात नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता. याबाबतची माहिती घेऊन ती संकेतस्थळावर अद्यावत करण्यात येईल. तसेच याबाबतचा एक्ससेस जर आमच्या विभागाकडे घेऊन इथूनच त्या अपलोड केल्या जातील असे नगररचना उपसंचालक मनीष भिष्णूरकर यांनी सांगितले आहे. तर  सीसी , ओसी ऑनलाइन अपडेट्स साठी आयटी विभागाला सुद्धा आम्ही एक स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करावा अशी मागणी केली असल्याचे नगररचना अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.