अनधिकृत बांधकामांना ही मिळणार नळजोडण्या ; सर्व मालमत्तांना सरसकट नळजोडण्या देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर

वसई विरार शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. या वाढत्या नागरिकरणासोबतच शहरात पाण्याची मागणी ही वाढली आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेला सुर्या टप्पा १ आणि ३ मधून २०० दशलक्ष लीटर आणि एमएमआरडीएकडून १७० व पेल्हार,उसगाव धरणातून ३० दशलक्ष लीटर असा एकूण ४०० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा होतो. मात्र शहराच्या बहुतांश भागात अजूनही पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांना पाणी टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ अनधिकृत बांधकामांना नळ जोडणी देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे व भोगवटा (ओसी) नसलेल्यांना नवीन नळ जोडण्या देणे बंद केले आहे.

या निर्णयामुळे ज्या इमारतींकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत किंवा जे नागरिक पिढ्यानपिढ्या गाव-पाड्यांत राहत आहेत त्यांना पाणी देण्यास ही अडचणी निर्माण होत असल्याने पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याची समस्या २३ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी मांडली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी धोरण निश्चित करून गावकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी ही करण्यात आली होती.

याच अनुषंगाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेल्या महासभेत सर्व मालमत्तांना नळजोडणी देण्यात यावी याबाबतचा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.यावेळी बविआ आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी शहरातील पाण्याच्या समस्येवर चर्चा केली. या चर्चेनंतर डिसेंबर २०२४ पूर्वीच्या सर्व मालमत्ता धारकांना सरसकट नळजोडण्या देण्याचा प्रस्ताव बविआ व भाजपच्या नगरसेवकांनी एकमताने मंजूर करून घेतला आहे. या निर्णयामुळे गाव पाड्यासह अनधिकृत बांधकामांना ही नळजोडणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाला बगल ?

शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या आदेशातील परिच्छेद २१.४ नुसार, कोणत्याही इमारतीला वीज, पाणी किंवा सांडपाणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यापूर्वी ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (ओसी) सादर करणे अनिवार्य आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. ​मात्र, महापालिका प्रशासनाने आता शहरातील सरसकट सर्वच मालमत्तांना नळजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बगल दिली जात असल्याची चर्चा आता शहरात जोर धरू लागली आहे.

गाव- पाड्यांना प्राधान्याने नळजोडणी

वसई विरार महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर महापालिकेत ५२ गावांचा व त्याच्या सभोवताली असलेल्या पाड्यांचा ही समावेश करण्यात आला आहे. या भागात वर्षानुवर्षे नागरिक राहत आहेत. मात्र या भागातील नागरिकांना पाणीच मिळाले नसल्याने नागरिकांचे पाण्यामुळे हाल होत आहेत. विशेषतः जुनी घरे असल्याने त्यांच्याकडे ओसी, सीसी सारखी आवश्यक कागदपत्रे ही उपलब्ध नाहीत.त्यामुळे पाणी देण्यास अडचणी येत आहेत. आता धोरण निश्चित करून जुन्या घरांना गावपाड्यातील नागरिकांना प्राधान्याने नळजोडणी देण्यात येईल असे महापौर अजीव पाटील यांनी सांगितले, तसेच जे चाळी किंवा इमारतीत राहतात त्यांना ही गटानुसार नळजोडण्या देण्यात येतील. नळजोडणी प्रक्रिया नियमावलीनुसार राबविण्यात यावी अशा सूचना ही महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.