शहरबात : सत्तासंघर्षानंतर विकास साधण्याचे आव्हान!

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ मध्ये झाली. त्यानंतर पार पडलेल्या २००९ आणि २०१५ सालच्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये बहुजन विकास आघाडी पक्षाने भरघोस मते मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. इतर पक्षांचे मोजकेच सदस्य महापालिकेत असल्यामुळे सत्ताधारीही आपण आणि विरोधकही आपलेच या सूत्राने सलग दोन टर्म वसई विरार महापालिकेचा कारभार चालवण्यात आला आहे.

पण, २०२४ साली लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर शहरात झालेला सत्तापालट आणि महापालिकेवरील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर २०२६ साली पार पडलेली ही तिसरी महापालिका निवडणूक काहीशी वेगळी ठरली. बहुजन विकास आघाडीने जरी ७० जागा जिंकत मताधिक्य मिळवले असले. तरी भाजपनेही यापूर्वीच्या तुलनेने जास्त ४३ जागा मिळवत विरोधक म्हणून महापालिकेत आपले स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळे राज्यात देवेंद्र आणि वसई विरारमध्ये हितेंद्र अशा समीकरणाने शहराचा कारभार जरी चालणार असेल, तरी त्यातून विकास किती घडतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील वसई विरार शहर हे वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. तर मुंबई, पालघर, ठाणे अशा विविध महत्त्वाच्या शहरांना हे शहर जोडले गेल्यामुळे विविध भागातून लोक मोठ्या संख्येने येथे येऊन स्थिरावले आहेत. पण, नियोजनाचा अभाव आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शहरातील मूलभूत सोयीसुविधांवर ताण येत आहे.

अनधिकृत बांधकामांनी शहराला घातलेल्या वेढ्यामुळे लोकांच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती तलवार कायम आहे. तर दुसरीकडे हीच बांधकामे आता गुन्हेगारी आणि अवैध धंद्याचे केंद्र बनू लागली आहेत. शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न देखील गंभीर बनत चालला आहे. प्रशासनाने केलेल्या सुशोभीकरणामुळे पारंपारिक जलस्रोतांचे संवर्धन होण्याऐवजी ते नामशेष होत चालले आहेत. शहरातील पाणीटंचाईमुळे टँकर लॉबीचा जाच वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे वर्षाला हजारो लाखो रुपये खर्च करून मूलभूत गरज असलेले पाणी लोकांना विकत घ्यावे लागत आहे. पाण्याप्रमाणे वीज पुरवठ्याचा प्रश्नही स्थानिक नागरिकांच्या तसेच शहरातील व्यवसायांच्या विकासाच्या आड येत आहे. लोंबकळत्या वीजतारा, जुनी झालेली रोहित्र, सतत खंडित होणारा वीज पुरवठा यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तर याच समस्येमुळे शहरातील लहान मोठे व्यवसायही आता शेजारील राज्यात स्थलांतरित होऊ लागले आहेत.

तर दुसरीकडे रस्त्यांची अवस्था ही फारच बिकट झाली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. त्या रस्ते दुरुस्तीची कामेही अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यामुळे ओबडधोबड रस्त्यावरून त्रासदायक प्रवास करावा लागत आहे. इतकेच नव्हे तर वाहतूक नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे वाढत जाणारी वाहतूक कोंडी, आरोग्य सुविधांअभावी होणारी लोकांची फरफट, वाढते वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, कांदळवन क्षेत्रात होणारे अतिक्रमण, वर्षानुवर्षे खड्ड्यात असणारे रस्ते, या आणि अशा विविध समस्यांनी आज वसई विरार शहर ग्रासले आहे. तर दुसरीकडे गेल्या साडेपाच वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत महापालिका अधिकारी मुजोर झाले आहेत. तसेच प्रशासनाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनावर वचक ठेवण्याबरोबरच राज्य सरकार आणि विरोधक यांच्याशी जुळवून घेत विकास साधण्याचे आव्हान आता सत्ताधाऱ्यांपुढे असणार आहे.

त्यामुळे आगामी वर्षात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात होणाऱ्या संघर्षात शहराचा विकास किती होतो? कोणते प्रकल्प मार्गी लागतात? ज्या मुद्द्यांवरून निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोप झाले, त्यावर किती काम होते? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकीकडे जनतेने बहुजन विकास आघाडीला कौल दिला असला तरी दुसरीकडे भाजपला मिळालेल्या मतांमुळे कट्टर विरोधकाचे पद त्यांच्या पारड्यात पडले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरून न जाता ती पूर्ण करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

महापौर पदाचा मान कोणाला ?

निवडणूक पार पडल्यानंतर आता महापौर पदाचा मान नेमका कोणाला मिळेल अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. प्रशासकीय पकड असलेला आणि विरोधकांना सडेतोड उत्तर देऊ शकणारा चेहरा बविआ नेतृत्वाला निवडावा लागेल. हितेंद्र ठाकूर आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एका कोणाला तरी पदाचा मान बहाल करतील परंतु महापौर पदी विराजमान होणारा चेहरा भाजपसारख्या बड्या विरोधकांना कशाप्रकारे सामोरे जाईल, हे पाहणे ही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. तर दुसरीकडे महापौर या नात्याने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेमके कोणते प्रयत्न होतील तेही पाहणे औसुक्याचे ठरेल.

महापालिकेची घडी बसवण्याचे आव्हान

२०२० साली वसई विरार महापालिकेचा कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर करोना महामारी, ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न अशा विविध कारणांमुळे महापालिका निवडणुक होऊ शकली नाही. त्यामुळे साडेपाच वर्ष महापालिका प्रशासकीय राजवटीखाली होती. याच काळात ईडी घोटाळा, विरार इमारत दुर्घटना, क्लोरीन वायू गळती अशा विविध घटनांमुळे पालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर, अधिकाऱ्यांची वाढती मुजोरी, कंत्राटदारांना हाताशी घेऊन करण्यात येणारा भ्रष्टाचार आणि महापालिकेच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट यामुळे आता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसमोर पुन्हा नव्याने महापालिकेची घडी बसवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.