वसई-विरार परिवहन विभागाचा ८३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; पण महिला सवलतीसाठी फक्त १ लाखाची तरतूद

सोमवारी वसई विरार महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याचवेळी परिवहन विभागाचा अर्थसंकल्प ही स्थायी समितीकडे करण्यात आला. सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प १ कोटी ५९ लाख शिलकीचा आहे. यात कोणत्याही प्रकारची भाडेवाढ करण्यात आली नाही. याआधीच परिवहन भवनासाठी आणि त्यावर असलेल्या पालिका मुख्यालयासाठी पालिकेने मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला असून त्याची इमारत तयार झाली आहे. मात्र आता त्याचे अंतर्गत कार्यालय दुरुस्ती, नूतनीकरणासाठी ५ कोटींचीतरतूद केली आहे.

याशिवाय केंद्र शासनाच्या पी एम ई-बस योजनेतून शंभर बस उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी नवघर आणि नालासोपारा येथे आगार उभारणीचे काम सुरू आहे. त्यासाठी ३७.६७ कोटींचा खर्च लागणार आहे. शासनाकडून २७.१७ कोटी निधी प्राप्त होणार आहे. मात्र, उर्वरित जो खर्च १०.५० कोटीचा खर्च लागणार आहे त्यासाठी तरतूद केली आहे.

अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, कर्करोगग्रस्त, रक्त शुद्धीकरण करून घेणारे नागरिक व महापालिका क्षेत्रातील शालेय विद्यार्थी यांना परिवहन सेवा मोफत बस पास देते. पालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या मोफत बस पास योजनेसाठी १०.२० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तर जाहिरातीसाठी १० लाखांची तरतूद आहे. याशिवाय महापालिकेला १०० वातानुकूलित ई-बसेस उपलब्ध होणार त्या चालविण्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या वेतनासाठी ९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

लवकरच वातानुकूलित बस सेवा

वसई विरार महापालिकेला केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान अनुदान योजनेतून आणखीन १०० ई-बस मिळणार आहेत. या बस वातानुकूलित स्वरूपाच्या असणार आहेत. एप्रिलच्या अखेरपर्यँत या बस येथील त्यामुळे विविध मार्गावर ही बस सेवा पुरविण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना चांगली परिवहन सेवा मिळावी याच अनुषंगाने परिवहन विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत, असे परिवहन विभागाचे व्यवस्थापक धैर्यशील जाधव यांनी सांगितले आहे.

महिला प्रवास सवलत योजनेसाठी एक लाखच?

वसई विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसेस मधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली जाते. या सवलतीसाठी होणारा खर्च महापालिकेकडून कंत्राटदाराला दिला जातो. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. पण, शासनाकडून मंजुरी प्राप्त न झाल्यास सदर योजना राबवण्यासाठी येणारा खर्च गृहीत धरून २०२६-२७ या वर्षाकरिता १ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.