वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत आरोग्य, महिला-बालकल्याण आणि परिवहन यांसारख्या विविध समित्यांची स्थापना झालेली असली, तरी दुसरीकडे प्रभाग समित्यांच्या सभापती पदांच्या निवडणुका अद्याप रखडलेल्याच आहेत. या निवडणुका खोळंबल्यामुळे सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आता ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी सभापती निवडीबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता महापौर अजीव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

​वसई-विरार महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडल्यानंतर, २० मार्च २०२६ रोजी आयोजित महासभेत प्रभाग समितीच्या फेररचनेचा प्रस्ताव सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने मंजूर केला होता. मात्र, या प्रस्तावाला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध दर्शवला होता. महापालिका निवडणूक ज्या प्रभाग रचनेनुसार झाली होती, त्याच रचनेनुसार प्रभाग समित्यांच्या सभापतींची निवड करावी, अशी मागणी भाजपने केली होती. जुन्या रचनेनुसार निवडणूक झाल्यास भाजपला तीन सभापतीपदे मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, बहुजन विकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर नव्याने प्रभाग रचना तयार करून ती महासभेत मंजूर करून घेतली. या नव्या रचनेमुळे एकूण ९ पैकी ८ प्रभाग समित्यांवर बहुजन विकास आघाडीचेच वर्चस्व राहण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे.

​या निर्णयाविरोधात भाजपने तसेच आमदार राजन नाईक यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार नोंदवली आहे. परिणामी, प्रभाग समित्यांची फेररचना आणि सभापती पदांची निवड हा विषय सध्या चांगलाच वादग्रस्त ठरला आहे. या वादामुळे कोकण विभागीय आयुक्तांकडून अद्याप प्रभाग समितीच्या निवडणुकांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही.

प्रभाग समित्यांवर सभापतींची निवड न झाल्यामुळे प्रभागातील स्थानिक व छोट्या-छोट्या कामांसाठीही नगरसेवकांना वारंवार महापौर किंवा महापालिका आयुक्तांकडेच धाव घ्यावी लागत असल्याची तक्रार बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक निलेश देशमुख यांनी महासभेत यापूर्वी केली होती.नुकताच परिवहन समितीची निवड प्रक्रिया पार पडली आहे.या निवडी नंतर प्रभाग समिती सभापती निवडीबाबत ही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

यावर महापौर अजीव पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की प्रभाग समितीच्या निवडणुकांबाबत आम्ही स्वतः उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. प्रभाग समिती स्तरावर सभापती नसल्याने संपूर्ण वसई तालुक्यातील विकासकामे ज्या गतीने व्हायला हवी होती, ती खोळंबली आहेत. दुसरीकडे, सामान्य व गोरगरीब जनतेला किरकोळ कामांसाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास करून पालिकेच्या मुख्यालयात यावे लागत असल्याने प्रशासनावरही प्रचंड ताण येत आहे. प्रभाग समित्यांना सभापती मिळाले, तर त्या-त्या विभागात स्थानिक कामे जलद गतीने होऊ शकतात. परंतु, भाजपने केवळ राजकीय हेतूने आणि स्वार्थासाठी या निवडणुका अडकवून ठेवल्या आहेत. सभापती पदांची निवड लवकरात लवकर व्हावी यासाठी स्वतः न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास महापौर अजीव पाटील यांनी व्यक्त केला.