अलीकडच्या काळात मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वच शहरांसमोर वाढत्या प्रदूषणाचे आव्हान उभे राहिले आहे. तर वसई-विरार शहरातील परिस्थितीही काही फारशी वेगळी नाही. एकीकडे जरी महापालिका ‘स्वच्छ वसई, हरित वसई’चा नारा देत असली तरी वस्तुस्थिती पाहता शहराची वाटचाल आता ‘प्रदूषित वसई’च्या दिशेने सुरु असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील महत्त्वाचे शहर आणि मुंबई व ठाणे सारख्या महत्त्वाच्या शहरांशी असलेली जवळीक यामुळे गेल्या काही दशकात वसई-विरार शहराचे झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे.
पण, अतिशय अनियोजित पद्धतीने झालेले हे नागरीकरण आता शहराच्या मुळावर उठू लागले आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे लोकसंख्येचा झालेला उद्रेक, एका मागून एक होणारा मोठ्या प्रकल्पांचा मारा, शहराच्या वेशीवर उभे राहणारे रेडीमिक्स प्लांट, वाहनांची वाढती संख्या, बेसुमार अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे यामुळे दिवसेंदिवस हवेची गुणवत्ता ढासळत असून वायू प्रदूषणात वाढ होताना दिसत आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांची प्रदूषणापायी होणारी हीच दुर्दशा लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याचे पत्र पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांनी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्व महानगरपालिकांना सार्वजनिक आणि खाजगी बांधकाम ठिकाणी ‘एअर क्वालिटी सेन्सर्स’ अर्थात ‘वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली’ बसवण्याचे निर्देश देणारे तसेच आखून दिलेल्या प्रदूषण पातळीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे पत्र पाठवले होते.
याच पार्श्वभूमीवर नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेने गुणवत्ता मापन प्रणाली न बसविणाऱ्या १०६ बांधकामांना कार्य स्थगिती नोटीस बजावली होती. यामध्ये खासगी बांधकामांसह रेल्वे पूल बांधकाम, एसआरए प्रकल्प, म्हाडा प्रकल्प इत्यादी बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश होता. तसेच ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेदेखील हवा प्रदुषणास कारणीभूत असणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तर अगदी शेजारीच असणाऱ्या मिरा भाईंदर महापालिकेनेही वाढत्या प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केली आहे.
पण, इतके असूनही वसई विरार महापालिका प्रशासन मात्र हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी रस्त्यांवर पाण्याचे फवारे मारण्याखेरीज कोणतीही ठोस पाऊले उचलताना दिसून आलेले नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बाजूलाच राहिले. पण, प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्थानिक पातळीवर आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधांकडेही आता दुर्लक्ष केले जात आहे.
वसई विरार शहरातील बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प याचे जिवंत उदाहरण आहे. २०१३ नंतर तब्बल दहा वर्षांनी हा प्रकल्प सुरू झाला होता. मात्र, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि कंत्राटदाराचा हलगर्जीपणा यामुळे गोखिवरे कचराभूमीवर पुन्हा एकदा कचऱ्याचे डोंगर उभे राहू लागले आहेत. अचानक कचऱ्याला लागणाऱ्या आगी, त्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू यामुळे नालासोपारा आणि वसई पूर्व भागातील नागरिकांना श्वास घेणेही कठीण झाले आहे.
कचऱ्याप्रमाणे शहरातील खाड्यांमध्ये विनाप्रक्रिया सोडले जाणारे सांडपाणी हे सुद्धा शहरातील वाढत्या प्रदूषणामागचे मुख्य कारण आहे. शहरात पुरेशा प्रमाणात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) नसल्यामुळे अर्नाळा, नायगाव आणि वसईच्या खाडीतील प्रदूषित पाण्याचा परिणाम आता थेट मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यावरणावर होत आहे. ज्या खाड्या एकेकाळी जैवविविधतेसाठी ओळखल्या जात होत्या, त्यांची आग गटारगंगा झाली आहे.
शहरीकरणाच्या नावावर सध्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केले जात आहे. पण, इमारतींभोवती ‘ग्रीन नेट’ लावणे किंवा धुळीवर पाणी मारणे अशा बांधकामाच्या साध्या नियमांचे पालनही होताना दिसत नाही. विविध ठिकाणी रस्ते दुरुस्ती आणि जलवाहिन्यांच्या कामांसाठी रस्ते खोदले जातात. मात्र, ते वेळेवर बुजवले जात नाहीत. यामुळे हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. तसेच प्लास्टिक बंदीच्या नियमाचे हेतुपुरस्सर केले जाणारे उल्लंघन, सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमुळे वाढणारी खाजगी वाहने, विकासकांकडे केला जाणार कानाडोळा यामुळे वाढत्या प्रदूषणाचा थेट परिणाम आता नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.
इतर महापालिकांप्रमाणे वसई-विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही पर्यावरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. पण, शहराची अवस्था पाहता हा निधी नेमका कुठे खर्च होतो, हा आता संशोधनाचा विषय बनला आहे. तसेच यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पालिकेकडे ठोस उद्दिष्ट किंवा राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचेही आता स्पष्ट होत आहे. वसई-विरार शहरातील वाढते प्रदूषण हा केवळ चर्चेचा विषय राहिलेला नसून, तो आता शहराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. जर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर वसई-विरार शहरातही दिल्लीसारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा उदासीनता झटकून पालिका प्रशासनाने काम करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
