मुंबई शहराला लागूनच असलेल्या वसई-विरार शहराकडे सध्या ‘चौथी मुंबई’ म्हणून पाहिले जात आहे आणि तशा मोठ्या घोषणाही शासनाकडून सातत्याने केल्या जात आहेत. बुलेट ट्रेन, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, सागरी सेतू यांसारखे शासनाचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प याच शहरातून जात आहेत. मात्र, या झपाट्याने विकसित होणाऱ्या शहरातील रस्त्यांची अवस्था अजूनही दयनीय आहे.
दरवर्षी पाऊस पडतो, रस्त्यावर पाणी साचते आणि काही महिन्यांपूर्वी दुरुस्त केलेल्या रस्त्यावरचे डांबर, खडी वाहून जाते. मग पुन्हा रस्त्यांचे डांबरीकरण, रस्त्यावर पॅचवर्क करून रस्त्यांची मलमपट्टी केली जाते. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होते. मात्र, इतक्या खर्चानंतरही महापालिका शहरातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ते देऊ शकलेली नाही. सद्यस्थितीत अनेकांना जीव मुठीत धरून खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत आहे. त्यातच भर म्हणून विविध ठिकाणी सुरू असलेले गृहनिर्माण प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेनच्या कामांमुळे रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. अशा दुहेरी कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांनी नक्की प्रवास करायचा कसा, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
पाऊस आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे जणू समीकरणच बनले आहे. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात १ हजाराहून अधिक किलोमीटर लांबीचे डांबरी रस्ते असून दरवर्षी पावसाळ्यात रस्ते खड्ड्यांनी व्यापले जातात आणि नागरिकांना खड्ड्यातून रस्ता शोधत प्रवास करावा लागतो. पश्चिमेच्या मानाने पूर्वेच्या भागात ज्या ठिकाणी अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते, जिथून रस्ते महामार्गाला जोडले जातात आणि जे भाग औद्योगिक वसाहतीने व्यापलेले आहेत, अशा ठिकाणी खड्ड्यांची समस्या अधिकच बिकट बनली आहे.
खड्ड्यांमुळे मंदावणारी वाहतूक, वाढत जाणारी वाहतूक कोंडी आणि घडणारे दुर्दैवी अपघात यामुळे दैनंदिन प्रवास लोकांच्या जीवावर बेतू लागला आहे. एकीकडे सामान्य नागरिक या खड्ड्याच्या जातीने कंटाळले असताना, दुसरीकडे औद्योगिक वसाहतींना देखील याचा मोठा फटका बसलेला आहे. खड्डे आणि नादुरुस्त रस्त्यांना कंटाळून बहुतांश व्यवसाय शेजारच्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होऊ लागले आहेत.
रस्ते दुरुस्तीसाठी पालिका दरवर्षी २० ते २५ कोटी रुपयांचे नियोजन करते, मात्र ठेकेदारांकडून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केले जात असल्याने पावसाच्या पाण्यात डांबर व खडी वाहून जाऊन दुरुस्तीचा निधी अक्षरशः पाण्यात जातो. कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आयआयटी संस्थेची मदत घेण्याच्या घोषणाही कागदावरच राहिल्या आहेत. काही रस्ते तर अगदी अल्पावधीतच खराब होतात त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
राज्यातील अत्यंत वेगाने वाढणाऱ्या वसई-विरार उपनगरात आज नागरिकांना खड्ड्यांमध्ये रस्ता शोधावा लागत आहे. नालासोपारा-विरार मुख्य रस्ता असो, वसई पूर्वेचा एव्हरशाईन परिसर असो किंवा नायगाव-बापाणे, पावसाळ्यात हे खड्डे दुचाकीस्वारांसाठी थेट ‘मृत्यूचे सापळे’ ठरत आहेत. या खडतर प्रवासामुळे नागरिकांना पाठीचे व मणक्याचे विकार जडले असून, वाहनांच्या दुरुस्तीवर दरमहा हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अवघ्या १० मिनिटांच्या अंतरासाठी तासनतास ताटकळावे लागत आहे. कर वसुलीसाठी नोटिसा पाठवणारे पालिका प्रशासन नागरिकांना सुरक्षित रस्ते देण्यास मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. ठेकेदार, अधिकारी व राजकीय नेते यांच्यातील कथित हितसंबंधांमुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ अनिवार्य करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. महापालिकेने वसई-विरार हे फक्त कर वसुलीचे केंद्र नसून येथे जिवंत माणसे राहतात याचे भान ठेवून, ‘स्मार्ट सिटी’च्या पोकळ आश्वासनांऐवजी नागरिकांना खड्डेमुक्त आणि सुरक्षित रस्ते दिले पाहिजेत.
काँक्रिटीकरणाची पोकळ घोषणा ?
पहिल्या टप्प्यात शहरातील मुख्य सात रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विरार फाटा ते अर्नाळा (१८ किमी), नालासोपारा फाटा ते नालासोपारा पश्चिम (११ किमी), वसई फाटा ते वसई गाव (११ किमी), बापाणे फाटा-जूचंद्र ते उमेळा फाटा (१० किमी), टिवरी फाटा ते भोयदापाडा (५ किमी), सातिवली फाटा ते रेंज ऑफिस (४ किमी) आणि वर्धमान इंडस्ट्रियल, वालीव ते गावराईपाडा नाका (३ किमी) या प्रमुख रस्त्यांच्या विस्तारीकरण व काँक्रिटीकरणाचा समावेश असून ही कामे एमएमआरडीए मार्फत केली जाणार आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी बैठका घेतल्या असल्या, तरी केवळ आदेश देण्यात आले; पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू न झाल्याने कामे पूर्णपणे रखडले आहे. सद्यस्थितीत जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यालगत योग्य गटार व्यवस्था नसल्याने पावसाचे पाणी साचून खड्ड्यांची समस्या अधिकच बिकट झाली आहे.
ग्रामीण भाग दुर्लक्षितच!
वसई विरार हा निमशहरी परिसर म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे महापालिका आणि पंचायत समिती या दोन्हींमार्फत शहराचे कामकाज सांभाळले जाते. एकीकडे महापालिकेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांचे तीन तेरा वाजले असताना पंचायत समितीच्या हद्दीतील रस्त्यांची ही दुरावस्था झालेली आहे. ग्रामपंचायतींकडून होणारे दुर्लक्ष, निधीचा अभाव यामुळे अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त असलेले आणि मोडकळीच आलेले रस्ते ग्रामस्थांना वापरावे लागत आहेत.
