पालिकेचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला प्रसेनजीत इंगळे विरार : वसईकरांसाठी वसई-विरार महानगर पालिकेकडून स्वस्त दरातील परवडणाऱ्या अशा घरांचे प्रकल्प उभारले जाणार होते. यासाठी पालिकेने आराखडा तयार करून भूखंड सुद्धा आरक्षित केला होता. प्रकल्पाला प्राथमिक परवानगी सुद्धा देण्यात आली होती. पण या प्रकल्पात त्रुटी असल्याचे सांगत शासनाने हे प्रकल्प पुन्हा सदर करण्याचे सांगितले. पण पालिका या बाबत अहवालच तयार करू शकली नसल्याने नागरिकांचे स्वस्त दरातील घरचे स्वप्न दुभंगणार आहे. वसई-विरार महानगर पालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आवास योजनेअंतर्गत घटक ‘अ’मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे. घटक ‘ब’मध्ये कर्ज आणि व्याज अनुदान स्वरुपात घरांची निर्मिती करणे. घटक ‘क’मध्ये खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी घर बांधण्यासाठी अनुदान देणे, अशा पद्धतीने विविध योजनेमध्ये पालिकेकडून शासनाला प्रस्ताव सदर करण्यात आले होते. त्यानुसार घटक अ, ब, क, ड १३१२८ घरांची निर्मिती होणार होती. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या त्या अंतर्गत वसई राजावली येथे ५५४६ घरांच्या प्रकल्पाला पालिकेने विकासकांना परवानगी दिली होती. पण या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण असल्याने ते हटविण्यास पालिका अपयशी ठरली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सहायक अभियंता प्रदीप पाचंगे यांनी सांगितले की, पालिकने खासगी विकासकांना घरे बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे. शासनाने या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांंची यादी मागवली होती. या नुसार पालिकेने सर्वेक्षण सुद्धा करायला सुरुवात केली. पण राजावली येथील रहिवाशांनी विरोध केला. यामुळे शासनाला लाभार्थ्यांंची माहिती देता आली आहे. त्याचबरोबर इतर घटकातील आवास योजनेतील इतर प्रकल्प अजुनही बासनात आहेत. त्यात प्रामुख्याने झोपडपट्टी पुर्नविकास योजना मधील १२१ झोपडपट्टीमधील ३०८ घरे गोखीवरे येथे बांधण्यात येणार होती. तसेच म्हाडाद्वारे भागीदारी घर बांधणी योजनेअंतर्गत २९३४ घरे बांधण्यात येणार होती यासाठी ३२८ कोटीचा प्रस्ताव शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे. यासाठी पालिकने पालिकेने ५० झोपडपट्टीमधील ४८,४३० कुटुंबांचे सव्‍‌र्हेक्षण पूर्ण करण्यात केले होते. ५३०३ कुटुंब पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले होते. सदराचा प्रकल्प अहवाल २० मार्च २०१८ रोजी म्हाडा विभागात सादर करण्यात आला होता. मात्र अद्याप यावर कार्यवाही झालेली नाही. याच योजनेचा आणखी एक टप्पा म्हणून खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांचीही निर्मिती करण्यात येणार होती. यात २९३४ इतकी घरांची संख्या आहे. तसेच कोकण गृहनिर्माण मंडळाकडील मौजे बोळींज येथील दोन प्रकल्प अहवाल मंजूर असून यात एकूण घरांची संख्या ७५८२ इतकी आहे. सीएसएमसीला (सेंट्रल सैक्शनिंग एंड मोनिटरिंग कमिटी) हा प्रस्तावाला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. पण दोन वर्षांचा काळ लोटला तरी अजूनही यात कोणतीही प्रक्रिया पुढे ढकलली नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात या सर्व योजना कशा पद्धतीने पालिका राबविणार या बाबत कोणतही माहिती उपलब्ध नाही. पालिका केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे. यामुळे सामन्यांना परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न दुभंगणार आहे. आमच्याकडून बहुतांश प्रकल्पाची छाननी झाली आहे. त्यानुसार सर्व प्रस्ताव पुढे पाठविले आहेत. शानाकडून काही त्रुटी काढल्या गेल्या त्यावर काम सुरु आहे. आयुक्तांच्या परवानगीने पुढील कारवाई केली जाईल . — प्रदीप पाचंगे, उपअभियंता, वसई-विरार महापालिका
