सुहास बिऱ्हाडेगेल्या अनेक वर्षांपासून वसईचे हरितपण टिकविण्यासाठी ग्रामीण भागात ०.३३ वाढीव चटई क्षेत्रफळाची तरतूद होती. मागील वर्षी प्रसिध्द झालेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतदेखील त्याला धक्का लावला नव्हता. मात्र नगरविकास खात्याने अचानकपणे वसईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसून ०.३३ ची मर्यादा तिप्पट वाढवून १ चटई क्षेत्रफळ लागू केले. यामुळे वसईचा हरित पट्टा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे विकासाच्या नावाखाली धनदांडग्याना, बांधकाम व्यावसायिकांना हिरवी वसई आंदण देण्याचा प्रकार आहे. याविरोधात वसईतील सुजाण नागरिक आणि पर्यावरणवाद्यांचे आंदोलन सुरू झाले आहे.सध्या वसईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, या विषयावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि संवेदनशील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. ही अस्वस्थता इतरांना दिसणार नाही किंबहुना समजणार नाही. ही अस्वस्थता राज्य शासनाने अचानक किंवा गाफील ठेवून घेतलेल्या निर्णयामुळे आलेली आहे. हा निर्णय म्हणजे वसईच्या ग्रामीण पट्टयातील वाढीव चटई क्षेत्रफळाची मर्यादा ०.३३ वरून १ वर नेण्याचा आहे. वरकरणी हा निर्णय इतरांना चांगला वाटेल. बांधकामांना परवानगी मिळेल, विकास होईल असे वाटेल. मात्र हा निर्णय हिरव्या वसईला उद्ध्वस्त करणारा आहे. वसई विरारच्या पश्चिम पट्टय़ात शुध्द प्राणवायू देणारा जो पट्टा उरला आहे, ज्यामुळे हरित वसई अशी ओळख निर्माण झाली होती तीच पुसली जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांची अस्वस्थता वाढली आहे आणि आता हा निर्णय रद्द करण्यासाठी गावागावांत जनजागृती करून आंदोलने सुरू केलेली आहेत.०.३३ चटई क्षेत्रफळ म्हणजे काय ते आधी समजावून घेतले पाहिजे. वसई विरार शहराला निसर्ग समृध्दी भरभरून मिळाली आहे. पश्चिमेकडील निळाशार समुद्र, नारळी पोफळीच्या हिरव्या गार बागा, डोळय़ांची पारणे फेडणारी विविधरंगी फुलांची शेती, ताज्या नैसर्गिक खतांनी फुलवलेल्या भाज्यांचे मळे, ताजे मासे, गर्द वनराई ही वसईची ओळख. ही निसर्गसंपदा पोर्तुगीज आणि इंग्रजांच्या काळात टिकली, बहरली. हा हरित पट्टा टिकविण्यासाठी २ जून १९७३ रोजी नगरविकास खात्याने या भागातील हरित पट्टय़ात ०.३३ चटई क्षेत्रफळ लागू केले. म्हणजे केवळ निवासी घरांशिवाय व्यावसायिक बांधकामांना, बहुमजली इमारतींना परवानगी नव्हती. त्यामुळेच वसईचे हरितपण टिकून राहिले होते. पण १९८८ मध्ये नगरविकास खात्याने पहिल्यांदा या तरतुदीला हरताळ फासून १ चटई क्षेत्रफळ लागू केले होते. नियोजन प्राधिकरण म्हणून आलेल्या सिडकोने आराखडा लादला. त्या विरोधात जनक्षोभ उसळला, आंदोलने झाली. स.गो. वर्टी, पंढरीनाथ चौधरी आदी तत्कालीन लढवैय्या नेत्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आणि आराखडय़ाला ९ ऑगस्ट १९९० रोजी स्थगिती मिळाली. १ चटई क्षेत्रफळाला निर्णय मागे घेण्यात आला. वसईकरांच्या एकजुटीचा हा विजय होता. मात्र वसईला उद्ध्वस्त करण्याचे कुटिल षडयंत्र संपले नव्हते. १९९०, १९९२, १९९५, २००० साली एकमागोमाग एक आराखडे आणले गेले आणि त्याद्वारे वसईच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला हडपण्याची बिजे हळूहळू रोवली गेली.वसईच्या हरित पट्टय़ात अनिर्बंध विकास नको यासाठी केलेले रस्त्यावरचे अनेक संघर्ष न्यायालयीन लढाई त्यात झालेले आदेश आणि शासन दफ्तरी केलेला पाठपुरावा यामुळे हरित पट्टय़ात केवळ ०.३३ एवढाच चटई क्षेत्र निर्देशांक वर्षांनुवर्षे मंजूर होता.आता तर सर्वात मोठा विश्वासघात महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे. मागील वर्षी जानेवारी २०२१ मध्ये राज्य शासनाने राज्यात नवी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे मंजूर केली. यापूर्वी शहरात केवळ १ हे मूळ चटई क्षेत्रफळ आणि १.४ इतका टीडीआर होता. नव्या नियमावलीनुसार वसई-विरार क्षेत्रात सर्वाधिक ४.८ चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) मंजुरी देण्यात आली. त्यात १.१० मूळ चटई क्षेत्रफळ, ०.५ इतके अधिमूल्य (प्रीमिअम) भरून अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ, १.४० इतके विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) आणि ०.६ अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ असा अंतर्भाव आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तातली घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. शहरी भागातील चटई क्षेत्रफळात वाढ करताना हरित पट्टय़ातील ०.३३ हे चटई क्षेत्रफळ कायम ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे वसईकर निर्धास्त होते. कारण सुजाण वसईकरांना विकासाला विरोध कधीच नव्हता.मात्र नोव्हेंबर महिन्यात अचानक नगरविकास खात्याने अध्यादेश काढून वसईच्या हरित पट्टय़ातील ०.३३ पट्टयातील काढून १ एवढे वाढवले आहे. यामुळे सर्वाना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे वसईतील अनेकांच्या मागण्यांवरून हे चटई क्षेत्रफळ वाढविण्याची शिफारस राज्य शासनाला केली असे पालिकेने सांगितले. पण कुणी मागणी केली? मागच्या दाराने हा बदल करण्याचे पाप या शासनाने कुणाच्या हितासाठी गेले? याचे प्रश्न अनुत्तरित असले तरी हरित पट्टा ओरबडण्यामागे बिल्डर लॉबी आहे, हे काही लपून राहिलेले नसते.हा निर्णय हरित वसईच्या मुळावर घाला घालणारा असून यामुळे वसईचा हरित पट्टा हा नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ०.३३ ऐवजी १ म्हणजे तिप्पट चटई क्षेत्रफळ वाढविल्याने ग्रामीण भागात ४-५ मजली इमारती व नव्याने मंजूर चटई निर्देशांक आणि विकत घेऊन वापरता येणारा टीडीआर घेऊन सात मजली किंवा त्यापेक्षा जास्त मजल्याच्या इमारती बांधण्यास मंजुरी घेऊ शकतात. या बदलेल्या नियमानुसार ग्रामीण हरित पट्टयात परवानगी देण्यास सुरुवातदेखील झालेली आहे. यामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. त्याचे अनिष्ट व दुरगामी परिणाम वसईकरांना भोगावे लागणार असून यामुळे वसईचा हरित पट्टा व संस्कृती नष्ट होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवीत असताना येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात घेतले नाही. आपला हिरवा पट्टा असा डोळय़ांदेखत नष्ट होत असताना पाहून संवेदनशील वसईकर नक्कीच हळहळेल. सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्राची (सीआरझेड) मर्यादा ५०० मीटर वरून ५० मीटरवर आणणे हा अशाच एका षडयंत्राचा भाग. विकास या गोंडस नावाखाली असे नियम लादले जात आहे. या निर्णयामुळे भूमिपुत्रांऐवजी धनिकांचे चकचकीत प्रकल्प किनारपट्टीवर दिसू लागतील असा धोका पर्यावरवाद्यांनी व्यक्त केला आहे.आता गावे वगळून काय उपयोग?वसईच्या इतिहासातील एक सर्वात महत्त्वाचे आंदोलन म्हणजे गावे वगळण्याचे आंदोलन. वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली तेव्हा चार नगर परिषदांबरोबर ५२ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्याला हरित पट्टय़ांतील गावांचा विरोध होता. महापालिकेत गावांचा समावेश झाला तर गावांचं हरितपण नष्ट होईल हा धोका होता. हा निर्णय न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. गावे वगळली गेली तरी नव्या नियमांनुसार ग्रामीण भागात वाढीव चटई क्षेत्रफळ १ ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे गावे वगळा या मूळ मुद्दयालाच हरताळ फासण्यात आला आहे. तुम्ही गावे वगळण्यासाठी लढत बसा आमचा उद्देश आम्ही साध्य केला आहे, असेच जणू या विश्वासघातकी निर्णयाने दाखवून दिले आहे.वसई मागील ३०-४० वर्षांपासून विविध आंदोलने झाली. हरित वसई चळवळ उभी राहिली होती. टँकर आणि बिल्डर लॉबीच्या विरोधात, दहशतवादाविरोधात आंदोलने झाली. आंदोलन करणाऱ्या पिढीच्या आयुष्याची संध्याकाळ सुरू झाली आहे. तेव्हाचे लढवय्ये नेते आता सत्तरी पार आहेत. आताच्या तिशी-चाळिशीतील नव्या पिढीला त्याचे गांभीर्य नाही. करोनाकाळात कृत्रिम श्वसनयंत्रणा म्हणजे व्हेंटिलेटर्स किती आवश्यक आहे ते सर्वाना समजले. वसईची हिरवी वनसंपदा ही नैसर्गिक हिरवी व्हेंटिलेटर्स आहेत. वसईकर जगविण्यासाठी ही नैसर्गिक हिरवी व्हेंटिलेटर्स जगवली पाहिजेत, टिकवली पाहिजे. ग्रामस्वराज्य अभियान, निर्भय जनमंच, वसई पर्यावरण समिती आदी विविध संघटना आणि त्यातील संवेदनशील कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून याविरोधात लढत आहे. त्यांना बळ देण्याची गरज आहे. हा निर्णायक लढा आहे. नष्ट झालेली हिरवाई पुन्हा बसवता येणार नाही. त्यामुळे आमिषाला बळी न पडता, चकचकीत विकासाच्या मागे न लागता. संवेदनशील वसईकरांनी वसईला वाचवण्यासाठी पुढे आलेच पाहिजे. हा प्रश्न येणाऱ्या पिढय़ांचा आहे, वसईच्या भविष्याचा आहे..
