विरार-अलिबाग मल्टीकॉरिडॉर प्रकल्पातील मोबदला लाटण्यासाठी भूमाफियांचे अनधिकृत बांधकाम प्रकरण ; १० जणांवर महसूल विभागाकडून गुन्हे दाखल

वसई पूर्वेतील कामण, सरजामोरी आणि पोमण या गावांमधून बुलेट ट्रेन आणि विरार–अलिबाग मल्टीकॉरिडॉर हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जात आहेत. या प्रस्तावित मार्गिकेत बाधित होणाऱ्या जागेत अनेक भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामे उभारली होती. ही बांधकामे केवळ प्रशासनाकडून आर्थिक मोबदला लाटण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

याबाबत स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर, पालघर जिल्हाधिकारी आणि वसई तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाचा पोमण, सारजा मोरी भागात सुमारे १९०० हून अनधिकृत बांधकामे तोडली होती. बांधकामे तोडून जवळपास महिना होत आला तरी ज्यांनी अनधिकृत बांधकामे उभारली त्यांच्यावर गुन्हे व कोणतीही कठोर कारवाई न झाल्याने नागरिकांमधून महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते.तर याबाबत भूमाफियांवर अद्याप कोणतेही गुन्हे दाखल न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या हिना राठोड यांनी सुद्धा जिल्हाप्रशासन व तहसीलदार विभाग यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तर दुसरीकडे महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने महसूल विभाग संबंधित अनधिकृत उभारणाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिकांमधून करण्यात येत होता.

अखेर मंगळवारी तहसीलदार दीपक गायकवाड यांच्या आदेशानुसार पोमण तलाठी योगेश भोईर यांनी नायगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरून नायगाव पोलीस ठाण्यात १० जणांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५२, ५३ आणि ५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी सांगितले आहे. तसेच याप्रकरणी अन्य कोणाचा सहभाग आहे का याचा ही सखोल तपास केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या दहा जणांवर गुन्हे

प्रभाकर दिवा, अरुण हाडाळ, दिगंबर देवळीकर, मोरेश्वर पाटील, रमाकांत पाटील, रजनिकांत भोईर, संजय भालेरावरवींद्र हाडाळ, कांता पाटील प्रकाशचंद्र शुक्ला व इतर साथीदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.या दहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी यांचा मुख्य सूत्रधार अन्य कोणी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून याची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

प्रकरणाची चौकशी सुरूच

अनधिकृत बांधकाम कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नसून ती सातत्याने सुरूच आहे. या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्या उर्वरित सर्व संबंधितांना एमआरटीपी कायद्यान्वये नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आता एमआरटीपी अंतर्गतपोलिसांत तक्रार दाखल देऊन गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत.असे वसईचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी सांगितले आहे. याशिवाय या प्रकरणाची चौकशी ही आम्ही करीत आहोत असेही त्यांनी सांगितले.