वसई:- विरार–अलिबाग मल्टीकॉरिडॉर आणि मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रस्तावित मार्गिकेत भूमाफियांनी उभारलेली सुमारे १९०० अनधिकृत बांधकामे महसूल विभागाने जमीनदोस्त केली आहेत. प्रकल्पबाधित असल्याचे भासवून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला लाटण्याचा भूमाफियांचा कट या कारवाईमुळे उघडकीस आला आहे. मात्र, कारवाई होऊनही संबंधित भूमाफियांवर अद्याप गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याने प्रशासनाकडून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
वसई पूर्वेतील कामण, सरजामोरी आणि पोमण या गावांमधून बुलेट ट्रेन आणि विरार–अलिबाग मल्टीकॉरिडॉर हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जात आहेत. या मार्गावरील जमिनी हडप करून प्रशासनाकडून आर्थिक मोबदला उकळण्यासाठी भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली होती. याबाबत स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर, पालघर जिल्हाधिकारी आणि वसई तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली ही १९०० अनधिकृत घरे पाडण्यात आली.
ही बांधकामे केवळ मोबदला लाटण्याच्या उद्देशाने उभारली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कामण मंडल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, जून महिन्यात १५ प्रमुख भूमाफियांची नावे निश्चित करण्यात आली होती. या भूमाफियांनी प्रत्येकी ७० ते ४०० अनधिकृत खोल्या उभारल्याचे तपासात समोर आले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने सलग तीन ते चार दिवस धडक कारवाईची मोहीम राबवून ही अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत.
अनधिकृत घरे जमीनदोस्त झाली असली तरी मूळ भूमाफियांवर अद्याप कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. हा प्रशासनाकडून भूमाफियांना अभय देण्याचा आणि प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न आहे असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या व हेस वेल्फेअर फाउंडेशनच्या अध्यक्षा हिना राठोड यांनी केला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करून शासनाची फसवणूक करण्याचा डाव असताना त्यांना फक्त नोटीसा बजावल्या जात आहेत. या भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाकडे तक्रारी द्वारे केली आहे.
विरार-अलिबाग मल्टी कॉरिडॉर प्रकल्पाशी संबंधित अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. ही बांधकामे कोणत्या परिस्थितीत उभी राहिली, तसेच यामध्ये कोणत्याही व्यक्ती किंवा यंत्रणेची भूमिका आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाईल. कोणत्याही व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे, अनधिकृत बांधकामाला मदत केल्याचे किंवा कोणतेही गैरकृत्य केल्याचे आढळल्यास कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हाअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कारवाईबाबत तहसीलदारांचे स्पष्टीकरण
अनधिकृत बांधकाम कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नसून ती सातत्याने सुरूच आहे. या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्या उर्वरित सर्व संबंधितांना एमआरटीपी कायद्यान्वये नोटीसा बजावण्यात आल्या असून, नोटीसचा मुदत कालावधी संपताच त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, अशा प्रकारचे काम करणाऱ्यांवर केवळ एमआरटीपी अंतर्गत कारवाईवर न थांबता, त्यांच्याविरोधात पोलिसांत रीतसर गुन्हा दाखल केला जाईल असे वसईचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
