विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेला गती; वसईतील शासकीय जमीन रस्ते महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी २००८ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा तत्वावर २०२० साली महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ३१ हजार ७९२ कोटी रुपये इतक्या खर्चाला आणि टोल दरांना मान्यता मिळाली आहे. हा प्रकल्प पालघर, ठाणे, व रायगड जिल्ह्यांतून जातो.

मात्र, भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीचा अभाव, भूमी हस्तांतरणाची प्रक्रिया यामुळे या प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. मात्र, आता दोन्ही प्रक्रियांना वेग मिळाल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामास चालना मिळाली आहे. २९ जुलै २०२६ रोजी महसूल विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार वसईतील पोमण येथील सर्व्हे नं./गट नं. २११/१, एकूण १.५८.०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.२७.२० हेक्टर आर व सर्व्हे नं./गट नं. २११/२/१, एकूण १.३४.०० हेक्टर क्षेत्रापैकी खाते क्रमांक ४० मधील गुरचरण क्षेत्र ०.०१.५० हेक्टर आर अशी एकूण ०.२८.७० हेक्टर आर शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला प्रदान करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही जमीन रु. १/- प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने हस्तांतरित केली जाणार आहे.

शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत काही अटी आणि शर्ती देखील लागू करण्यात आलेल्या आहेत. यात या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठीच करावा आणि तो थांबवल्यास जमीन विनामोबदला शासनास परत करावी लागेल; तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन हस्तांतरित, गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नसून जमिनीखालील सर्व खाणी व खनिजांचे अधिकार शासनाकडेच सुरक्षित राहतील, असे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, जमिनीवर भविष्यात अतिक्रमण झाल्यास ते हटवण्याची किंवा पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीची असेल, असेही महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच हस्तांतरित जमीन ही वन जमीन नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.