वसई: हरित लवादाने प्रदूषणाबाबत वसई विरार महापालिकेला ११३ कोटींचा दंड ठोठावल्यानंतर पालिकेच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. शहरातील सांडपाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने दंडाची रक्कम २७० कोटींवर जाणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्याने पालिकेचे कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत.२०१५ मध्ये वसई विरार महापालिकेकडून ७५ दशलक्ष लिटर्स सांडपाणी दररोज प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडण्यात येत होते. त्यामुळे जलप्रदूषण होत असल्याने हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली होती. हरित लवादाने नेमलेल्या समितीने पाहणी केली होती. शहरातील सांडपाण्याची समस्या सोडविण्यात पालिकेला अपयश आले असून दुसरीकडे प्रदूषणाचा स्तर वाढू लागला आहे. सर्वच पातळय़ांवर प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरत असून पर्यावरणाचा मोठय़ा प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. यासाठी हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला दुहेरी दंड आकारला होता. जलप्रदूषणाबाबत प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये अशा या दंडाचे स्वरूप आहे. जलप्रदूषणाबाबत प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये अशा या दंडाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही दंडाची रक्कम आता ११४ कोटींवर गेली आहे. पालिका दंड भरत नसल्याने प्रदूषण नियमामक मंडळाने पालिकेला अंतिम नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले होते. परंतु याचिकाकर्ते चरण भट यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल केले आहे. त्यामुळे आता पालिकेला या प्रकरम्णी आव्हान देता येणार नाही.दंडाची रक्कम २७० कोटींवर जाणार२०१५ साली शहरातून ७५ दशलक्ष लिटर्स सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडण्यात येत होते. त्या प्रमाणात प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपये दंड आकारण्यात आला होता. ती रक्कम ११३ कोटींवर गेली होती. पंरतु पालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार सध्या शहरातून १८५ दशलक्ष लिटर्स सांडपाणी तयार होत आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम २७० कोटी रुपये होते असे याचिकाकर्ते भट यांनी सांगितले. पालिकेने न्यायालयात जाण्यापेक्षा या रकमेतून त्वरित सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित करावे, या मागणीसाठी हरित लवादाकडे अर्ज करण्यात येणार आहे.काय आहे प्रकरण?शहरातील प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी हरित लवादाने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने आपल्या अहवालात शहरातील प्रदूषण रोखण्यात महापालिका अकार्यक्षम ठरल्याचे म्हटले आहे. अरबी समुद्र, वसईची खाडी तसेच वैतरणा खाडीमधील पाणी प्रदूषित असल्याचा पाण्याच्या नमुना तपासणीतुन निष्कर्ष काढण्यात आला. कचराभूमीलगत मोठय़ा प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असून घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांची पूर्तता होत असल्याचे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने पालिकेला प्रतिदिन १० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.
