वसई : यंदाच्या अर्थसंकल्पातही पालिकेने पाणी लाभ कर लागू केला नसल्याने पालिकेला मोठय़ा महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शहरातील नैसर्गिक पाण्याचा व्यावसायिक वापर होत असून पालिकेकडून कुठलाही कर आकारला जात नाही. दुसरीकडे या बेसुमार उपशामुळे जलसाठा नष्ट होण्याचा धोकाही निर्माण झालेला आहे.वसई-विरार शहराला नैसर्गिक वरदान लाभले असून शहरात अनेक नैसर्गिक तलाव, खाडय़ा आहेत. तसेच हरित पट्टा असल्याने मोठय़ा संख्येने विहिरी आहेत. शहराच्या परिसरात जलसाठा मुबलक असल्याने टॅंकरकडून तसेच बाटलीबंद पाण्याच्या कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात या विहिरी आणि तलावातून व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसले जाते. गाडय़ा धुणारे वॉशिंग सेंटर, विविध रिसॉर्ट आदींकडून देखील विहिरी आणि बोरिंगच्या पाण्याचा वापर होत असतो. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात उपसा होत आहे.परंतु वसई-विरार महापालिकेकडून अशा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून कुठलाच कर आकारला जात नसल्याचे उघड झाले आहे. व्यावसायिक कारणासाठी पाणी वापरले जात असूनही पालिका कर आकारत नसल्याने पालिकेचा मोठा महसूल बुडत असतो. शहरातील पाण्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून कर आकारणी पुढील अर्थसंकल्पात केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केलेली नाही. दरम्यान, मागील वर्षी पाणी लाभ कराचे आश्वासन देऊनही पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी लाभ कराची तरतूद केलेली नाही यामुळे पालिका किती अकार्यक्षम आहे ते दिसून येते, याकडे ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. तर पाणी लाभ कर लागू करायचा की नाही हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे यावर अधिकृत भाष्य करता येणार नाही, असे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. याबाबत महापालिकेचे कर विभागाचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी पाणी लाभ कराची अंमलबाजवणी करण्याचे काम पाणीपुरवठा विभागाचे आहे. आम्ही कर संकलनाचे काम काम करतो असे स्पष्ट केले आहे. तर आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी याबाबत माहिती घेऊन कळवले जाईल, असे सांगितले आहे.भूजल पातळी खालावण्याचा धोकापर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी भूजल पातळी नियंत्रित ठेवणे आवश्यक असते. वसई विरारचा पश्चिम पट्टा हा हरित वसई म्हणून ओळखला जातो. परंतु उपशामुळे विहिरी आटू लागल्या आहेत. तलाव आटू लागले आहेत. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर उपशावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. व्यावसायिक वापरासाठी पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा होत असल्याने भूजल पातळी खालावली आहे आणि त्यामुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत नष्ट होण्याचा धोका पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केला आहे.नियम काय?महापालिकेच्या अधिनियमानुसार पाण्याच्या नैसर्गिक साठय़ांचा वापर घरगुती वापरासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र त्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असेल तर त्यावर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १३८ नुसार अशा पाणी उपशांवर पाणी लाभ कर आकारला जातो. तो महापालिकेच्या वर्गवारीनुसार ठरवला जातो.
