सवलती देण्याकडे वसई-विरार महापालिकेचे दुर्लक्ष; गृहसंकुलाना खर्च परवडेना विरार : पालिकेच्या शून्य कचरा योजनेतून गृहसंकुलांत सक्ती सुरू केलेले खतनिर्मिती प्रकल्प पालिकेच्या उदासीनपणामुळे बंद पडले आहेत. पालिकेकडून मागील ३ वर्षांत कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने आणि निर्माण खताला कुणी विकत घेण्यासाठी आलेच नसल्याने अनेक सोसायटीने हा प्रकल्प बंद केला आहे. या प्रकल्पामुळे गुहासंकुलांत दुर्गंधी, रोगराईचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेने शून्य कचरा मोहिमंतर्गत शहरात डिसेंबर २०१८ पर्यंत ९०० गुहासंकुलांत कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार १०० हून अधिक गुहासंकुलांत हे प्रकल्प महापालिकेने सक्तीने लावून घेतले यासाठी सोसायटीने हजारो रुपये मोजले. यावेळी पालिकेने खतनिर्मिती करणाऱ्या गृहसंकुलांना मालमत्ता करातही ५ टक्के करसवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच बरोबर तयार होणारे खत हे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर आणि दिपक फर्टिलायझर या शासनाने नेमून दिलेल्या कंपनीकडून खरेदी केले जाणार होते. खतनिर्मिती करणाऱ्या गृहसंकुलांना खतावर पंधराशे रुपयांचे अनुदानदेखील मिळणार होती. पण यातील एकही आश्वासन पालिकेने पाळले नाही. उलट गुहासंकुलांना खात निर्मिती करता लागणारी रासायनिक प्रक्रिया करणारी कोको पीठ पावडर त्यांना दरमहा नाशिक वरून खरेदी करावी लागत आहे. यामुळे त्यांना अधिकचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्याच बरोबर निर्माण झालेले खत पालिकेला सांगूनही कुणीही खरेदी करण्यासाठी येत नसल्याने या खताचे करायचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला. वसई-विरार शहरात दररोज ७५० मेट्रीक टन कचरा तयार होतो. त्यापैकी ४३० टन ओला कचरा तर २०० टन हा सुका कचरा असतो साडेतीनशेहून अधिक सदनिका असलेल्या गृहसंकुलांना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरात अधिकाअधिक संख्येने गृहसंस्थांनी खतनिर्मिती करावी यासाठी पालिकेने मिशन ९०० ही मोहीम सुरू केली होती. पण मुळात जे प्रकल्प उभारले त्यांचीच देखभाल पालिका करू शकली नाही यामुळे नागरिक अडचणीत आले आहेत. पैसे नसतानाही प्रकल्प जानकी अव्हेन्यू सोसायटीने माहिती दिली की, सोसायटीकडे पैसे नसतानाही हा प्रकल्प पालिकेने जबरदस्ती लावून घेतला. त्यात विक्रेत्यांनी अधिक पैसे लावले. इतर सोसायटीत चौकशी केली असता त्यांना कमी खर्चात हा प्रकल्प लावून दिल्याचे समजले. आम्ही अनेक वेळा पालिकेला या प्रकल्पाच्या संदर्भात माहिती दिली, त्याच्या देखभालीचा खर्च आता सोसायटीला परवडत नाही. यातून सोसायटीला उत्पन्न मिळणार होते. यामुळे सोसायटी सदस्याकडून विनवणी करून यासाठी पैसे उभे केले. पण आता हा प्रकल्प बंद पडला आहे. याचा मोठा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. ६० हजारांचा भुर्दंड वसईमधील एका सोसायटीने सांगितले की, हा प्रकल्प लावण्यासाठी पालिकेने सक्ती केली जर प्रकल्प लावला नाही तर सोसायटीतील कचरा उचलला जाणार नाही अशी ताकीद दिली यामुळे या सोसायटीने तब्बल ६० हजार रुपये खर्च करून हा प्रकल्प आपल्या सोसायटीत लावला. त्यात ओला कचरा आणि सुका कचरा वर्गीकरणासाठी यासाठी डबे सुद्धा दिले नाहीत. सोसायटीने हा प्रकल्प लावल्यानंतर पालिकेच्या कुणीही कर्मचाऱ्याने याची पाहणी केली नाही. तयार झालेले खत घेण्यासाठी कुणी येत नसल्याने आम्ही हा प्रकल्प बंद केला. यामुळे सोसायटीचे खूप आर्थीक नुकसान झाले. त्याच बरोबर आता या प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणात दुर्गंधी आणि सांडपाणी बाहेर येत आहे. यामुळे सोसायटीत दुर्गंधी आणि रोगराईचे सावट निर्माण झाले आहे. १०० किलो पेक्षा अधिक कचरा ज्या गृहसंकुलात निर्माण होतो, त्यांना हा प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे. पण गृहसंकुल प्रतिसाद देत नाहीत केवळ करत सवलत मिळण्यासाठी तात्पुरते ही प्रकल्प उभारत आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी सोसायटीने घेणे आवश्यक आहे. पालिका त्यात निर्माण झालेले त्यांनी पालीकेकडे सुपूर्त करावे. तसेच या प्रकल्पाच्या संदर्भात काही समस्या असतील तर त्यांनी पालिकेशी संपर्क साधावा. -संतोष देहेरकर, अतिरिक्त आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका
