परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचा सहभागही उत्साहवर्धक आहे. अनेक अग्रगण्य उद्योग घराणी प्रादेशिक आणि बाजार विशिष्ट सूक्ष्म विकासकांना सोबत घेऊन रिंगणात प्रवेश करीत आहेत. व्यक्तिगत घर खरेदीदारांना ज्यांच्याकडे नियमित उत्पन्न आणि वेतनाची पावतीही नाही त्यांच्यासाठी १२ ते १४ टक्के दराने गृहकर्ज देऊ करीत असलेल्या विश्वासार्ह गृहवित्त कंपन्यांच्या संख्येतही उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. देशातील महानगरे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणीतील शहरांमधील तसेच ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्न स्तरातील मोठी तफावत पाहता परवडणाऱ्या घरांची सर्वमान्य व्याख्या अथवा वर्णन करता येणे अवघड आहे. वित्तीय दृष्टिकोनातून सदनिकांसाठी प्राधान्यक्रम हा ५० लाखांपर्यंत आहे, तर ३० लाखांपेक्षा कमी मूल्याचे आणि मालमत्तेच्या मूल्याच्या ९० टक्क्यांपर्यंत दिले जाणारे गृहकर्ज असेल तर ते परवडणाऱ्या घरांसाठी असे मानले गेले आहे. पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) ही प्रथमच घर खरेदीदारांसाठी असलेली आणि त्याच्या बँक खात्यात थेट व्याज अनुदान अदा करणारी केंद्र सरकारची योजना आहे. सध्या या योजनेतून घर खरेदीदारांना २ लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळविता येते. योजनेसाठी पात्र घरासंबंधी निकष म्हणजे महानगरांमध्ये, उदाहरणार्थ- मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील घराचे आकारमान ३० चौरस मीटरच्या खाली असावे अथवा महानगरबाहेरील क्षेत्रात घर असेल जसे- महानगर प्रदेश क्षेत्रात (एमएमआर), तर ते ६० चौरस मीटरपेक्षा कमी आकारमानाचे असावे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी घर बांधणी ही एक मूलभूत आणि आजवर अपूर्ण राहिलेली गोष्ट आहे, तर अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांच्या प्रश्नावर स्वातंत्र्यापासून आजतागायत विविध केंद्र व राज्य सरकारे सलगपणे अपयशी ठरली आहेत. घटनात्मकदृष्टय़ा गृहनिर्माण हा राज्याचा विषय असून, केंद्र यात प्रोत्साहकाची भूमिका निभावते. नॅशनल हाऊसिंग बँक आणि स्वस्त घराच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या सल्लागारांनी प्रस्तुत केलेल्या अहवालांनुसार, आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची कमतरता शहरी भागात अंदाजे २० दशलक्ष आणि ग्रामीण क्षेत्रात ४० दशलक्ष युनिट इतकी आहे. जर २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे हे जर आपले खरोखर लक्ष्य असेल तर दिवसाला ४०,००० सदनिका या गतीने बांधकाम सुरू व्हावयास हवे, जे प्रत्यक्ष चालू परिस्थितीच्या खूपच विपरीत आणि अवघड आहे. पण योग्य रीतीने लक्ष्यानुरूप काम झाले तर ही एक प्रचंड मोठी व्यवसाय संधी निश्चितच आहे. ऐतिहासिकदृष्टय़ा, या उद्दिष्टाची पूर्तता खाजगी क्षेत्राकडून होईल याची कल्पनाही करवत नाही. लालफीतशाही कारभार, मंजुऱ्या-परवाने मिळविण्यासाठी दिवस नाही तर वर्षांनुवर्षे खस्ता खाव्या लागणे, भूखंड खरेदीसाठी बँकांनी निधी साहाय्यात आखडता घेतलेला हात, बँकांचे एकूण बांधकाम क्रियांना केवळ १.५ टक्के असलेले कर्जसाहाय्य आणि तत्सम नकारात्मक बाबी पाहता आपण उद्दिष्टापासून कित्येक योजने दूर आहोत, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. तथापि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजवटीने या समस्यांच्या निवारणासाठी अनुसरलेली बहुपेढी पद्धत आशादायी आहे. स्वस्त घरांच्या निर्माणाला पोषक नियमन शिथिलतेचे धोरण अनेक राज्यांनी स्वीकारले आहे तर अन्य राज्यांमध्ये तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी या क्षेत्राच्या वाढीस साजेसे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी ४५ ते ६० दिवसांमध्ये महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण धोरणही येईल. तेलंगणासारख्या राज्यात तर विकासकांनी ऑनलाइन आपला आराखडा सादर करण्याची आणि ३० दिवसाच्या आत मंजुरीची पद्धत आधीपासूनच आहे. ज्या अधिकाऱ्याकडून दिरंगाई होईल त्याला दंडाची तरतूद तेथे आहे. धोरण जर असे बाजारस्नेही असेल तर स्वाभाविकच त्याचा परिणाम गुंतवणुकीला आकर्षित करणारा आणि राष्ट्रीय सकल उत्पादन वाढीचा वेग दुपटीने वाढविणारा दिसून येऊ शकेल. सरकारची मालकी असलेल्या जमिनीवर लाखोंच्या संख्येने स्वस्त घरांच्या बांधकामांसाठी अनेक नवीन निविदा विविध राज्य सरकारांकडून खुल्या केल्या गेल्या आहेत. खासगी मिठागर जमिनीही स्वस्त घरांच्या बांधकामासाठी खुल्या करण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडून मंजुरी मिळाल्यास हे असे गृहनिर्माण प्रत्यक्ष साकारलेले लवकरच पाहायला मिळेल. परवडणारे गृहनिर्माण हे शाश्वत पायावरच झाले पाहिजे, अन्यथा तो एक व्यर्थ प्रयास ठरेल. प्रत्येक राज्याने त्या त्या ठिकाणच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे आपला आराखडा तयार करावा, नगर नियोजन विभागाने, नगरपालिका वगैरेंनी समन्वयित पद्धतीने चिरंतनेवर भर देऊन त्याची आखणी करायला हवी. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचा सहभागही उत्साहवर्धक आहे. अनेक अग्रगण्य उद्योग घराणी प्रादेशिक आणि बाजार विशिष्ट सूक्ष्म विकासकांना सोबत घेऊन रिंगणात प्रवेश करीत आहेत. व्यक्तिगत घर खरेदीदारांना ज्यांच्याकडे नियमित उत्पन्न आणि वेतनाची पावतीही नाही त्यांच्यासाठी १२ ते १४ टक्के दराने गृहकर्ज देऊ करीत असलेल्या विश्वासार्ह गृहवित्त कंपन्यांच्या संख्येतही उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. साधारण १० हजारांपेक्षा खाली आणि कमाल २०,००० रुपयांपर्यंत मासिक मिळकत असलेल्या कुटुंबांचे १० टक्के दराने गृहकर्ज उपलब्ध झाल्याने स्वमालकीचे घर घेण्याचे स्वप्न साकारत असल्याचे दिसून येत आहे. पहिल्यांदाच घरखरेदी करणाऱ्यांच्या वाढत असलेली संख्या याचा प्रत्यय देते. अर्थात हा व्याजाचा दर किमान ८ टक्क्यांवर यायला हवा, तरच घरे खऱ्या अर्थाने परवडण्याजोगी ठरतील आणि या योजनेत खरेदीदारांचा सहभागही उंचावलेला दिसू शकेल. महागाईविरोधातील लढाई रिझव्‍‌र्ह बँकेने समर्थपणे पेलल्यानंतर, यापुढील काळात व्याजाचे दर आणि पर्यायाने गृहकर्ज दर उत्तरोत्तर घटत जाण्याची आशा निश्चितपणे करता येईल. सारांशात, केंद्र व राज्य सरकारांच्या विचार प्रक्रियेत परिवर्तन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. निदान परवडण्याजोगे गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रात तरी सरकारचा मानस आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कृती यात मेळ आढळून येत आहे. म्हणूनच या क्षेत्राशी संलग्न सर्वच जणांना ‘अच्छे दिन’ हे नक्कीच येणार असा आशावाद निश्चितच बाळगता येईल.
