अलीकडेच नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाले. नोटाबंदीच्या फायद्या-तोटय़ांबद्दल किंवा गुण-दोषांबद्दल प्रत्येकाचे स्वत:चे असे मत असेलच; परंतु बांधकाम उद्योग क्षेत्राबाबत प्रत्येकाला पुढील दोन गोष्टी निश्चितपणे अपेक्षित होत्या- एक म्हणजे-जमिनीच्या किमतीत बदल आणि दुसरं म्हणजे- व्यवहारातील रोखीच्या प्रमाणात घट. नोटाबंदीनंतर देशभरातील बांधकाम व्यवसायात लक्षणीय घसरण झाली असून बाजारपेठेत जवळजवळ सरासरी ३०% घट झाली आहे. नवी बांधकामे सुरू होण्याचे प्रमाण निम्म्यापेक्षाही उतरले आहे. रजिस्ट्रेशन म्हणजे नोंदणी संख्येने तर आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांक पातळी गाठली आहे. या क्षेत्रात एके काळी सर्वाधिक लोकप्रिय आणि त्यामुळेच प्रचंड उलाढाल होणाऱ्या गुरुग्रामच्या बांधकाम बाजारपेठेत २०१७ च्या उत्तरार्धात ३,३०० रजिस्ट्रेशन झाली. विशेष उल्लेखनीय गोष्ट ही की, त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६०% पेक्षा अधिक घट झाल्याचे दिसून आले आहे. दक्षिणेकडील बांधकाम क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थैर्य आणि तुलनेने किफायतशीर भाव असे चित्र होते. मात्र त्या बाजारातही वर्षभरात नोंदणी संख्येत अभूतपूर्व घसरण होऊन ती निम्म्यावर आली आहे. मुंबईत बांधकाम क्षेत्रात उत्साही आणि स्थिर वातावरण असते, पण तेथेही नोंदणीचे प्रमाण ३५% पेक्षा जास्त खाली आले आहे. दिल्ली परिसरात बांधून पूर्ण झालेल्या; परंतु विकल्या न गेलेल्या सदनिकांची संख्या जवळपास २ लाख इतकी आहे नि त्यापैकी सुमारे ६५ हजार तर केवळ नोएडामध्येच आहेत. हे सारे आकडे काय सांगतात? काय अनुमान निघते यावरून? तर नोटाबंदी आणि त्याचबरोबर आलेला ‘वस्तू आणि सेवा कर’ व ‘रेरा’ (बांधकाम नियमन कायदा) यामुळे केवळ ग्राहकांच्याच नव्हे तर बांधकाम-विकासकांच्याही मनात प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. चलनात असणाऱ्या साधारणपणे सर्व चलनबाद नोटा, नोटाबंदीनंतर जमा होऊन तो सगळा पैसा या ना त्या स्वरूपात कायदेशीर झाल्याचे म्हटले जाते. निदान, ऐकीव पुराव्यांवरून तरी तसेच सूचित होते. यामुळे गुंतवणुकीसाठी अनेक वेगवेगळे पर्याय खुले झाले. हे पर्याय अर्थशास्त्रीय दृष्टीने अधिक ‘द्रवरूप’ (पैशाच्या स्वरूपात सहज उपलब्ध होणारे) आणि फायद्याच्या दृष्टीने अधिक आकर्षक होते. बांधकाम क्षेत्रामधून गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून तसे पाहता कोणतेही फायदे होत नसल्याने, किंबहुना काही बाबतीत तोटेच होत असल्याने, गुंतवणूकदारांना इच्छा असूनही बाहेर पडता येत नव्हते. अशा बिकट परिस्थितीतच नोटाबंदीमुळे आणखी अडचणी वाढून मोठय़ा प्रमाणात या व्यवसायातून रोख पैसा नाहीसा झाला. रेरा आणि जी.एस.टी.च्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी विकासकांना कदाचित आणखी काही काळ जावा लागेल. हे दोन्ही निश्चलनीकरणाशी संबंधितच आहेत. भारतात वर्षांनुवर्षे बांधकाम क्षेत्राची सगळी महत्त्वाची सूत्रे रोख पैशाकडेच असल्याचे येथे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे लागेल. रेरामुळे एकूण व्यवस्थेत येणारी पारदर्शकता आणि जी.एस.टी.ची इनपुट क्रेडिट प्रणाली यांमुळे रोखीच्या व्यवहारांची गळचेपी होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाच्या अर्थव्यवस्थेत रोख पैसा पुन्हा ओतणे तसेच रोखीने पैसे घेणेही विकासकांना, रेरा आणि जी.एस.टी.मुळे अवघड होऊन बसले आहे. नोटाबंदीपूर्वी पूर्ण बांधून झालेले किंवा अर्धवट विकून झालेले प्रकल्प आता सर्वाधिक अडचणीत आहेत. जुन्या पद्धतीने काम करणारे छोटय़ा शहरांतील विकासक, प्रचंड रोख पैसा देऊन बसलेले जमीनमालक आणि बांधकाम उद्योगात पैसा अडकवून बसलेले गुंतवणूकदार यांच्यासाठी पुढे स्थिती कदाचित सुधारेलही, परंतु त्यापूर्वी ती आतापेक्षा अधिक बिघडण्याचीच शक्यता आहे. छोटय़ा बांधकाम उद्योजकांचे छोटेखानी प्रकल्प एक तर बंद पडले आहेत, किंवा अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर येत्या दोन-तीन वर्षांत बांधकाम उद्योग हळूहळू बदलत जाऊन कदाचित पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता आहे, परंतु अशा प्रकारचे पुनरुज्जीवन त्यांच्यासाठी त्रासदायक असेल. खरेदीदार म्हणजेच ग्राहक हे वास्तूचे अंतिम उपभोक्ते असून ते अत्यंत सावधपणे बाजारात उतरत आहेत. बांधून पूर्णपणे तयार असलेल्या वास्तूंची संख्या प्रचंड असल्याने ग्राहकांचे पारडे जडच राहणार आहे. व्याजदरही कमी असल्याने, रोकड पैशाच्या घोडदौडीला खीळ बसल्याचेच चित्र दिसत आहे. लेखक फर्स्ट होम रिअ‍ॅल्टी सोल्युशन्स अर्थात एफ.एच.आर.एस.चे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
