सुधारित महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांनी ३० सप्टेंबपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतलीच पाहिजे (सहकार कायदा कलम ७५ (१). परंतु संस्थेने अशी बठक बोलाविली नसेल तर या बाबतीत निबंधकास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास विहित केलेल्या रीतीने अशी बठक बोलविता येईल आणि अशी बठक ही संस्थेने योग्य रीतीने बोलाविलेली सर्वसाधारण सभा असल्याचे समजण्यात येईल. आणि अशी सभा बोलाविण्यासाठी आलेला खर्च संस्थेच्या निधीतून किंवा निबंधकाच्या मते, सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यासाठी नकार दिल्याबद्दल जी व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्ती जबाबदार असतील त्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींनी दिला पाहिजे, असा आदेश निबंधकास देता येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुढील कामकाज केले जाईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दर वर्षी ३० सप्टेंबर रोजी किंवा तत्पूर्वी अधिनियमातील कलम ७५ (१) खाली तरतूद केल्याप्रमाणे भरविली पाहिजे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा भरण्याकरिता मुदतवाढ देणेची तरतूद नाही. वर निर्देश केलेल्या उपविधी क्रमांक ९४ (अ) मध्ये विहित केलेल्या मुदतीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात कसूर करण्यात आली तर अधिनियमाच्या कलम ७५ (५) खाली तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे ती निर्ह ठरविण्यात येईल व कारवाई होऊ शकेल. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत खालील कामे केली जातील - १) मागील वर्षांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व विशेष सर्वसाधारण सभा भरली असल्यास तिच्या इतिवृत्ताचे वाचन करणे व इतिवृत्तानुसार केलेल्या कार्यवाहीची नोंद करणे. २) समितीकडून मागील सहकारी वर्षांच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल, तसेच नियम ६२ (१) अन्वये विहित केलेल्या विहित नमुन्यात तयार केलेले मागील सहकारी वर्षांचे उत्पन्न खर्चाचे व मागील सहकारी वर्षांच्या अखेरच्या दिवशीचा ताळेबंद दर्शविणारे हिशेबपत्रक स्वीकारणे. अधिनियमातील कलम ७५ (२) (अ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून मागील सहकारी वर्षांचा लेखापरीक्षा अहवाल विचारात घेणे. समितीकडून दुरुस्ती अहवाल स्वीकारणे व त्यावर कारवाई करणे. ३) पुढील आर्थिक वर्षांसाठी विचारार्थ म्हणून वार्षिक अर्थसंकल्प सभेसमोर ठेवणे. चालू वर्षांचे वैधानिक लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी राज्यशासनाने मान्यता दिलेल्या अधिकृत यादीमधील लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे. ४) कलम ७५ (२) खाली विहित वार्षिक अहवाल समितीकडून स्वीकारणे. ५) सहकार अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी, सहमती आवश्यक असलेली अन्य कोणतेही विषय विशेषकरून निर्णय घेण्याची आवश्यकता असलेली प्रकरणे सभेसमोर ठेवणे. ६) नोंदणी प्राधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, शासन, जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्राधिकरण किंवा कोणत्याही अन्य सक्षम प्राधिकारी यांजकडून आलेल्या महत्त्वाच्या पत्रव्यवहारांवर विचार करणे. निवडणुकीची योग्य वेळ नजीक आल्यावर त्या घोषित करणे व पार पाडणे. नियमित कार्यसूची समाप्त झाल्यानंतर ज्या विषयांना ठरावीक मुदतीची नोटीस देणे गरजेचे असते, असे विषय सोडून अधिनियम, नियम व उपविधी यांच्या तरतुदीअधीन परवानगी दिलेली आहे असे विषय अध्यक्षांच्या परवानगीने सभेसमोर मांडणे. विशेष सर्वसाधारण सभा अध्यक्षांच्या परवानगीने किंवा समिती सदस्यांच्या मताधिक्याने संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा केव्हाही बोलाविता येईल. अशा सभा संस्थेच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले लेखी मागणीपत्र किंवा ती संस्था ज्या जिल्हा सहकारी महासंघास संलग्न आहे, त्या जिल्हा सहकारी महासंघाकडून तशी सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत बोलाविली पाहिजे. अशा प्रकारे बोलविण्यात आलेल्या सभेमध्ये मागणी करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी तारीख, वेळ व ठिकाण निश्चित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या नोटिशीत नमूद आलेल्या विषयांव्यतिरिक्त कोणताही विषय चर्चेस घेण्यात येणार नाही. उपविधी क्र. ९६ अ नुसार विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आलेले मागणीपत्र संस्थेच्या सचिवाकडून ते पोहोचल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत अशा सभेची तारीख, वेळ व स्थळ निश्चित करण्यासाठी समितीच्या सभेपुढे ठेवण्यात येईल. समिती प्रत्येक सर्वसाधारण सभेची तारीख, वेळ व जागा आणि तीत करावयाचे कामकाज निश्चित करील. परंतु मागणी केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत करावयाचे कामकाज, मागणी पत्रकात दिलेल्या विषयापुरतेच मर्यादित राहील. त्याचप्रमाणे उपविधी क्र. १६२ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संस्थेच्या सचिवाकडून सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची नोटीस सदस्यांना पाठविण्यात येईल. त्याने नोटीस पाठविली नाही तर अध्यक्ष ती नोटीस पाठवील. विशेष सर्वसाधारण सभेच्या बाबतीत १४ पूर्ण दिवसांची व विशेष सर्वसाधारण सभेच्या बाबतीत ५ पूर्ण दिवसांची नोटीस संस्थेच्या सर्व सदस्यांना उपविधी क्र. १६२ खालील तरतुदीनुसार देण्यात येईल. सदर नोटिशीची प्रत नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडे आणि गृहनिर्माण संघाकडे पाठविली पाहिजे. एखाद्या निकडीच्या प्रसंगी समितीने कमी मुदतीची नोटीस देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा भरविण्याचा एकमताने निर्णय घेतल्यास त्याप्रमाणे कमी मुदतीची नोटीस देऊनही विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविता येईल. एखाद्या निकडीच्या प्रसंगी बोलविण्यात आलेल्या अशा बठकीची विषयपत्रिका आणि बठकीचे कारण सर्व सदस्यांपर्यंत लेखी स्वरूपात पोहोचले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सदर बठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय अशी बठक झाल्यापासून दोन दिवसांच्या मुदतीमध्ये सर्व सदस्यांना लेखी स्वरूपात कळविले पाहिजेत. संस्थेच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ सदस्य किंवा २० सदस्य या दोन्हीपकी जी संख्या कमी असेल तितके सभासद हजर राहिल्यास गणपूर्ती होईल. सर्वसाधारण सभेच्या ठरलेल्या वेळेपासून अर्ध्या तासात गणपूर्ती झाली नसेल त्याबाबतीत सदर सभा सदस्यांच्या मागणीनुसार बोलविली गेली असल्यास ती विसर्जति करण्यात येईल. इतर कोणत्याही बाबतीत संस्थेची सर्वसाधारण सभा बोलविण्याच्या नोटिशीत जसे उल्लेखिलेले असेल त्याप्रमाणे त्याच दिवशी, त्याच ठिकाणी, पण पुढील विविक्षित वेळेपर्यंत सभा तहकूब करण्यात येईल किंवा ७ दिवसांपेक्षा लवकर नाही व ३० दिवसांपेक्षा उशिरा नाही इतक्या मुदतीपर्यंत तहकूब केली जाईल. तहकुबीनंतर झालेल्या सभेत गणपूर्ती होवो न होवो मूळ सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर असलेले कामकाज पार पाडले जाईल. सर्वसाधारण सभा, ज्या तारखेस भरली असेल त्या तारखेस कार्यक्रमपत्रिकेवरील सर्वच कामकाज निकालात काढता आले नाही, तर ती सभा सदर सभेच्या तारखेपासून उशिरात उशिरा ३० दिवसांच्या मुदतीतील इतर कोणत्याही सोयीस्कर तारखेपर्यंत लांबणीवर टाकता येईल. समितीचा अध्यक्ष हा सर्व सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षपद स्वीकारील परंतु अध्यक्ष गरहजर असेल किंवा हजर असून सभाध्यक्षाचे काम करण्यात राजी नसेल तर उपस्थित सदस्य त्यांच्यामधून एका सदस्यास सभाध्यक्ष म्हणून निवडून देऊ शकतील. संस्थेच्या सदस्याच्या वतीने त्याच्या प्रतिनिधीस अगर त्याच्याकडून मुखत्यारपत्र किंवा प्राधिकारपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीस संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहता येणार नाही. संस्थेच्या सदस्याच्या किंवा सहयोगी सदस्याचा मतदान हक्क अधिनियमाच्या कलम २७ च्या तरतुदीनुसार विनियमित करण्यात येईल. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या प्रत्येक क्रियाशील सदस्यास आणि त्याच्या गरहजेरीत त्याच्या सहयोगी सदस्यास फक्त एकच मत देण्याचा अधिकार असेल. मते समसमान झाल्यास सभेच्या अध्यक्षास एक निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल. समिती संस्थेच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताचा मसुदा ती सभा झाल्याच्या तारखेपासून ०३ महिन्यांचे आत पूर्ण करील व समितीच्या ज्या सभेत इतिवृत्ताचा मसुदा पूर्ण करण्यात आला असेल त्या सभेच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत इतिवृत्ताच्या मसुदा सदस्याकडे पाठविला जाईल. संस्थेचे सदस्य त्यांच्या काही प्रतिक्रिया असल्यास इतिवृत्ताचा मसुदा मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संस्थेच्या सचिवास कळवू शकतील. समिती तिच्या यानंतरच्या सभेत सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताच्या मसुद्यावर सभासदांकडून काही प्रतिक्रिया आल्या असल्यास त्या विचारात घेऊन अंतिम इतिवृत्त तयार करील व संस्थेच्या सचिवाकरवी वा त्या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अन्य व्यक्तीकरवी इतिवृत्त पुस्तकात नोंदवून घेण्याची व्यवस्था करील. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत झालेला एखाद्या ठराव रद्द करावयाचा झाल्यास मूळ ठराव संमत झाल्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांची मुदत संपल्याशिवाय तो रद्द करण्याचा ठराव संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर आणता येणार नाही. उपविधी क्र. १०९ समितीचा अध्यक्ष वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील. तो गरहजर असल्यास किंवा हजर असूनही अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यास राजी नसेल तर उपस्थित सभासदांपकी एखाद्या सभासदास अध्यक्षस्थान भूषविण्यासाठी निवडले जाईल. वार्षकि सर्वसाधारण सभेस फक्त क्रियाशील सभासदच उपस्थित राहून मतदान करू शकेल किंवा त्याच्या गरहजेरीत त्याचा संयुक्त सहयोगी सभासद उपस्थित राहू शकेल. सभेस स्वत: क्रियाशील सदस्य उपस्थित राहिला पाहिजे. कंपनी कायद्याप्रमाणे सहकार कायद्यात प्रॉक्झीची तरतूद नाही. उपविधी २५ मध्ये तरतूद असल्यामुळे नाममात्र सभासदास उपस्थित राहता येणार नाही. तसेच थकबाकीदार सभासदांना मतदानाचे अधिकार नाहीत. सभेत प्रत्येकाला फक्त एकच मत असते. मते समसमान पडली तर सभेचा अध्यक्ष आपले निर्णायक (कॉिस्टग) मत देऊ शकतो. अनुपस्थिती दंडनीय नाही एखादा सभासद वार्षकि सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहिला नसेल तर त्याला दंड करण्याची तरतूद सहकार कायद्यात नाही. मात्र सभासदाने पाच वर्षांच्या कालावधीत एका तरी वार्षकि सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहिले पाहिजे. तो जर पाच वर्षांच्या कालावधीत एकाही वार्षकि सभेस उपस्थित राहिला नाही, तर कलम ३५ अन्वये त्याचे सभासदत्व रद्द होईल (सहकार कायदा कलम २६). मात्र, प्रत्येक सभासदाने वार्षकि सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे त्याच्याच हिताचे असते. कारण अहवाल सालात कार्यकारिणीने कोणती कामे केली, त्यात पारदर्शकता होती किंवा गोलमाल कारभार झाला त्याचा लेखाजोखा अशा सभेत मांडला जातो. वार्षिक अहवाल मिळाल्यावर सभासदांनी आपले प्रश्न संस्थेच्या सचिवाकडे पाठवावेत आणि त्याची उत्तरे सचिवाने/अध्यक्षाने वार्षकि सभेत दिलीच पाहिजेत. वार्षिक सभेत बहुमताने मंजूर झालेले ठराव सर्व सभासदांवर (सभेस गरहजर राहणाऱ्या सभासदांवरसुद्धा) बंधनकारक असतात. सर्वसाधारण सभेला सर्वाधिकार असतात. त्यामुळे ही सभा बोलविणेबाबतची पद्धत व्यवस्थितपणे हाताळली पाहिजे. ही पद्धत नियम ६० (१) मध्ये सांगितली आहे. संस्थेच्या उपविधीमध्ये सचिवाने सभा बोलवायची आहे अशी तरतूद आहे. सभेची पूर्वसूचना निबंधकाला देणे आवश्यक आहे. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि.
