मानीव अभिहस्तांतरण आदेश व प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत सुधारित आदेशाबाबत विशेष माहिती देणारा प्रस्तुत लेख..

मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीची मालकी व हक्क हस्तांतरित करणे. सरकारने मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम १९६३ मध्ये दुरुस्ती करून संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत जमीन मालक व विकासक जमीन व इमारत यांच्या विहित मुदतीत संस्थेस हस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ करतात अशा संस्थेस मालमत्तेच्या  मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज करता येतो.

way of dharavi redevelopment is cleared railway land finally transferred to DRP
धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका
houses in Worli BDD
वरळी बीडीडीतील अंदाजे ५५० घरांचा ताबा वर्षाखेरीस, ३३ पैकी १२ इमारतींची कामे सुरु
post of Health Director City
‘आरोग्य संचालक शहर’ हे पद तीन वर्षांनंतरही कागदावरच, शहरी आरोग्याविषयी सरकार उदासीन…

हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य त्या चौकशीनंतर उपनिबंधक मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे करून देतात.

संस्थेची इमारत तर उभी राहिली, परंतु ती ज्या जमिनीवर बांधण्यात आली तिची मालकी अन्य कोणाकडेच असते. अशा परिस्थितीत मूळ जमीन मालकाचा शोध घ्यावा लागतो. त्यासाठी विकासकाकडे पाठपुरावा करावा लागतो.

यासाठी भरपूर वेळ व पसा खर्च होतो. या सर्व दिव्यातून पार पडल्यानंतर इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते.

तसेच उपनिबंधक कार्यालयात अनेक खेटे घालावे लागतात. या व अशा अनेक किचकट प्रक्रियेनंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे इमारतीच्या जमिनीची मालकी येते. मुंबईसह ठाणे, पुणे व नागपूर, इत्यादी शहरांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्वकिास रखडलेला आहे. नियमानुसार इमारतीच्या पुनर्वकिासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे अधिकार जमीन मालकालाच असतात. परंतु जमिनीचे रीतसर हस्तांतरण झाले नसल्यामुळे जमिनीची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे होत नव्हती. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीचा पुनर्वकिास करण्यासाठी अर्ज करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्वकिासापासून वंचित राहावे लागत होते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अथवा अपार्टमेंटच्या जागा व इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण विकासक / प्रवर्तक यांनी विहित मुदतीत करण्याची तरतूद आहे. तथापि, या तरतुदीची अंमलबजावणी विकासक / प्रवर्तक यांच्याकडून होत नसल्याने गृहनिर्माण विभागाने सदर अधिनियमाच्या कलम १० व ११ मध्ये दुरुस्ती करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या १२ कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनेक अडचणी येत असल्याने मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेस गती येत नव्हती. तसेच आपल्या अडचणी व समस्या मांडण्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुढे येण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले. वरील बाब विचारात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे व त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १२ कागदपत्रांची संख्या कमी करून ती ८ करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय क्रमांक :  सगृयो – २०१७ / प्र. क्र. १९२ / १४-स  दिनांक २२ जून २०१८ रोजी मानीव अभिहस्तांतरण आदेश व प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबतचे सुधारित आदेश देण्यात आले आहेत :-

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासंदर्भात सर्वसमावेशक अशी अनुसरावयाची कार्यपद्धती खालील टप्प्यांमध्ये निश्चित करण्यात येत आहे :-

टप्पा  १  :  मानीव अभिहस्तांतरणासाठी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे विहित नमुना 7 मध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अभिहस्तांतरणाच्या मसुदा दस्तासहित अर्ज करणे, तसेच मानीव अभिहस्तांतरणाचा आदेश व प्रमाणपत्र दस्तासहित प्राप्त करून घेणे.

टप्पा  २  :  मानीव अभिहस्तांतरणाचा मसुदा दस्त सर्व सदनिकाधारकांच्या मुद्रांक शुल्काच्या तपशिलासह संबंधित जिल्ह्यच्या सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अभिनिर्णय  (Adjudication ) करून घेणे.

टप्पा  ३  :  अभिनिर्णयाच्या  (Adjudication)  आदेशानंतर सदर दस्त संबंधित कार्यक्षेत्रातील दुय्यम निबंधक (खरेदी-विक्री) यांच्या कार्यालयात नोंदणीकृत करून घेणे.

टप्पा  ४  :  नोंदणीकृत दस्तनुसार संबंधित नगर भूमापन अधिकारी यांच्याकडे अथवा मंडल अधिकारी / तलाठी यांच्याकडे अभिलेखात  ( ७ / १२ ) नाव नोंदणीसाठी अर्ज करणे. संबंधित अधिकारी यांनी मालमत्तापत्र  (Property Card)  अथवा ७ / १२  उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून संस्थेचे नाव नोंदविल्यानंतर मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

(अ)  मानीव अभिहस्तांतरणासाठी करावयाच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन (Hard Copy) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-

मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज सादर करण्याकरिता खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडे सदर कागदपत्रे उपलब्ध असतील तरच त्यांनी मानीव अभिहस्तांतरण करण्याकरिता ऑनलाइन व ऑफलाइन  (Hard Copy) अर्ज सादर करावा. ऑफलाइन अर्जाची प्रत (Hard Copy) रुपये २,००० इतक्या रकमेच्या शुल्कासहित (कोर्ट फी स्टॅम्प स्वरूपात किंवा ऑनलाइन भरली असल्यास त्याची पावती यासह) संबंधित जिल्ह्यचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था /  सहनिबंधक सहकारी संस्था (सिडको) यांच्याकडे व त्याच वेळी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावी.

ऑनलाइन अर्जासोबत अपलोड करावयाची कागदपत्रे

( i )  मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना ७ मधील अर्ज (परिशिष्ट – १ प्रमाणे)

( ii ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र /  कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र / डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत.

( iii ) अर्जदार संस्थेचा तपशील व संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा / विशेष सर्वसाधारण सभांमध्ये मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासंदर्भात केलेल्या ठरावाची प्रत.

( iv ) मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक- ७ / १२ उतारा इत्यादी)

( v ) संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची विहित नमुन्यातील यादी.

( vi ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम, १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस.

( vii ) नियोजन / सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र.

( viii ) संबंधित संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच सदर इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या / दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. (परिशिष्ट- ५ प्रमाणे)

( ix ) रुपये २०००/- ची कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा ऑनलाइन फी.

( ७ ) संस्थेची कागदपत्रे खरी असल्याबाबत अर्जदाराचे स्वप्रतिज्ञापत्र (परिशिष्ट – ४ प्रमाणे )

(२) ऑफलाइन अर्जासोबत  (Hard Copy) जोडावयाची कागदपत्रे  :-

( i ) मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना ७ मधील अर्ज. (वर नमूद केल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्कासह)

( ii ) मानीव अभिहस्तांतरण क्रमांक ( ऊ.उ. ठ.) प्राप्त झाल्याचा नमुना क्रमांक ७ ची प्रत.

( iii ) संस्थेतील एका सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत व इंडेक्स २ किंवा सदनिकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा मृत्युपत्र, इत्यादी.

( iv ) विकासकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकन ( Layout ) ची सक्षम प्राधिकरणाकडील अंतिम मंजूर  नकाशा प्रत.

(ब) मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती:-

मानीव अभिहस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत (त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ११, पोट कलम ३ अन्वये नमुना ७ मध्ये संस्थेने संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याकरिता परिशिष्ट- ३ मध्ये नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.

vish26rao@yahoo.co.in