23 February 2018

News Flash

रिअल इस्टेट क्षेत्राची निराशाच!

गेल्या वर्षांप्रमाणे यावर्षीही २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.

स्वाती चिकणे-पिंपळे | Updated: February 10, 2018 12:08 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला. २०१७ या वर्षांत किंबहुना मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक मोठमोठे बदल झाले. गेली कित्येक वर्ष मंदीचे सावट असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देणारे चित्र दिसले नाही. गेल्या वर्षांप्रमाणे यावर्षीही २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्यासाठी यंदा ५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढच्या वर्षांसाठीही ५१ कोटी म्हणजेच एकूण १०२ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. प्रत्येकाला परवडणारी घरे देण्यासाठी शहरी भागात ३७ लाख घरे देण्यासाठी तरतूद केली आहे. आतापर्यंत ५१ लाख घरे बांधण्यात आली असून, येत्या वर्षांतही तेवढीच घरे बांधण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिले आहे. परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच मागील वर्षांतील अर्थसंकल्पात सरकारने या क्षेत्राला पायाभूृत सुविधांचा दर्जा दिला होता. मात्र हा दर्जा केवळ नावापुरताच राहिला असं म्हणायची वेळ आता आली आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची आवश्यकता अधिक असल्याचे शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्रालयाला निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच यावर्षी पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले.

दुसरीकडे, टॅक्स स्लॅब म्हणजे वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारकडून कररचनेत बदलाची अपेक्षा करणाऱ्या नोकरदारांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. कररचनेत बदल न करण्याची भूमिक काही प्रमाणात अनेक गोष्टींना जबाबदार ठरू शकते. त्यामुळे याचा परिणाम सामान्य घरखरेदी ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही. सरकार परवडणाऱ्या घरांबाबत कितीही भाकीत करत असले तरी आजतागायत मुंबईकरांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे. अशा वेळी परवडणारी घरे ही जर ८० व ९० लाखांच्या घरात असतील तर त्यांना परवडणारी घरे म्हणायचं का, असा प्रश्न सामान्यांपुढे आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट व बांधकाम क्षेत्राला पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्रात आकारला जाणारा जीएसटी याबाबत अनेकांना अपेक्षा होती. ६ ते ८ टक्क्य़ांपर्यंत जीएसटी कमी करावा अशी मागणी विकासकांकडून होत होती. मात्र जीएसटीच्या संदर्भात कोणतीही घोषणा केली गेली नाही. फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटी काऊन्सिलची बैठक होणार असून, याबाबत काही निर्णय होण्याची अपेक्षा विकासक व ग्राहक दोघांनाही आहे. सादर झालेल्या बजेटकडून रिअल इस्टेटवरील जीएसटी कर कमी करण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे मध्यम वर्गातील घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळू शकत होता. अडीच लाखांवरून ५ लाख करसवलत देण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची करमुक्तता किंवा गृहकर्जात सूट ग्राहकांना मिळू शकली नाही, ही निराशाजनक बाब असल्याचे हावरे बिल्डर्सचे अनिकेत हावरे यांचे मत आहे. हे एक संयुक्त बजेट आहे, ज्यात सरकारने पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसोबतच परवडणाऱ्या घरांवर देखील लक्षकेंद्रित केले आहे. हे बजेट २०१९ च्या निवडणुकांना अनुसरून सादर केले असल्याचे पोद्दार हाऊसिंगचे रोहित पोद्दार यांचे म्हणणे आहे.

परवडणारी घरे व पायाभूत सुविधा हा भाग वगळता आणखी एक दिलासादायक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली, ती म्हणजे सर्कल रेट किंवा रेडी रेकनर रेटची. रिअल इस्टेटमध्ये आता मार्केट रेट व रेडी रेकनर रेटमधील अंतराचे नुकसान ग्राहकांना झेलावे लागणार नाही. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, या दोन्ही रेटमध्ये ५ टक्क्य़ांपर्यंतच स्टॅम्प डय़ुटी, रजिस्ट्रेशन इत्यादी टॅक्स असणे गरजेचे आहे. बरेचदा घरांची खरी किंमत ही रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा कमी असते. मात्र अशा परिस्थितीत घरखरेदीदाराला सरकारने निश्चित केलेल्या निर्धारित किंमतीनुसारच पैसे मोजावे लागले पाहिजेत. बहुतेक वेळा याबाबत अनेक तक्रारीही नोंदवल्या गेल्या आहेत. एखादा ग्राहक ५० लाखांचे घर घेतो, मात्र त्या भागात रेडी रेकनर दरानुसार ५५ लाख रुपये किंमत होते. अशा वेळी ग्राहकाला केवळ ५० लाखांवरच रजिस्ट्रेशन, स्टॅम्प डय़ुटी भरावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही भागात का होईना ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे कोणत्याही विकासकाला अधिक पैसे ग्राहकाकडून उकळता येणार नसून ग्राहकांना याचा लाभ होईल असे नरेड्कोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात फार तरतूद न केल्याने येत्या काळात विकासकांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो असा इशारा नाहर ग्रुपच्या मंजु याज्ञिक यांनी दिला आहे.  ज्याप्रकारे अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, आरोग्य व शिक्षा या विकासावर भर दिला गेला आहे, तो येत्या काळातील आगामी निवडणुकांचे संकेत आहेत असे वक्तव्य रिअल इस्टेट मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूटच्या शुभिका बिल्खा यांनी केले आहे. तेव्हा हे बजेट एकूणच येत्या निवडणुका लक्षात घेत मांडले गेले असल्याचाही काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

एकंदरच या अर्थसंकल्पात विकासक किंवा ग्राहक यांना भरलेली किटली सरकारने दिली नाही. ग्रामीण भाग व पायाभूत सुविधांचा विकास प्रगतिपथावर होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून आले. दुसऱ्या बाजूला मागील वर्षांतील तीन मोठय़ा निर्णयांनंतर सर्वानाच रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी अपेक्षा होत्या. केवळ परवडणारी घरेच नाही, तर जमिनींचा योग्य विकास, शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला, कर्जमाफी, मुंबईकरांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास याबाबत ठोस पावले उचलणे सरकारकडून सर्वाना अपेक्षित होते.

स्वाती चिकणे-पिंपळे – vasturang@expressindia.com

First Published on February 10, 2018 12:08 am

Web Title: budget disappointment for real estate sector
  1. No Comments.