पुनर्विकास-भाग-५
इमारत रखडण्यास ‘भागीदारी’ अडचण ठरते म्हणून सोसायटीने शहाणपणा शिकणे आज गरजेचे आहे. पैसा व जास्तीची जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी स्वत:ची जागा देऊन वर्षांनुवर्षे भाडय़ाच्या घरात राहणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे.
इमारतीचा पुनर्विकास का रखडतो? या कारणमीमांसा मालिकेत आपण पहिल्या भागात बघितले की रहिवाशांच्या लोभाला बिल्डरांची आमिषे कारणीभूत होऊन पुढे इमारतीसाठी पैशांची कमतरता भासल्याने इमारतीचे काम अर्धवट राहते. तर दुसऱ्या भागात बांधकाम क्षेत्रात झालेली नवनवीन बिल्डरांची भाऊगर्दी बघितली. फक्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने इतर क्षेत्रातून एकत्रित झालेली ही नवीन बिल्डर कंपनी रहिवाशांना जास्त जागा व पैसे देऊ करतात, पण पुढे इमारतीच्या बांधकामाला भागीदार साथ देत नसल्याने काम अपूर्ण राहत असते. नंतर पुढे जाऊन कर्जे, गुंतवणूकदार यांच्याकडून पैसा घेऊन काम चालू केले तर सर्व भिस्त ही विकणाऱ्या फ्लॅटवर असते, त्यातच फ्लॅटच्या फुटामागे वाढवलेली जास्तीची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने साहजिकच घरांच्या विक्रीत घट होत जाते, परिणामी पैसा येण्याचा मार्ग बंद झाल्याने बिल्डरची झालेली घालमेल आपण तिसऱ्या भागात समजून घेतली. त्यातच भरीसभर म्हणजे इमारत मंजुरी किचकट प्रक्रिया, त्यात जाणारा पैसा व वेळ, सरकारकडून सतत बदलणारे नियम व त्याचबरोबरी सरकारी नोकरदारांपासून ते राजकारण्यांपर्यंतचा त्रासाचा मागोवा आपण चौथ्या भागात बघितला.
आजचा या मालिकेतील पाचवा व शेवटचा विषय- जो इमारतीचा पुनर्विकास रखडण्यास कारणीभूत होतो. तो म्हणजे, पण आजच्या काळात आपल्या प्रकल्पाला मान्यता व मंजुरी घेणे ही खूप मोठी वेळकाढूपणाची ठरत आहे. त्यातच भरीस भर म्हणजे सरकारकडून सतत बदलणारे नियम. यामुळे अनेक पुनर्विकासाच्या फायली पुढे सरकायच्या बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ एवढंच काम राहिले आहे. कारण प्रकल्पांना जोपर्यंत पूर्णपणे कमेंन्समेन्ट सर्टिफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत मंजुरीसाठी पडलेल्या सर्व प्रस्तावांना सरकारकडून बदलणाऱ्या नियमांचा सामना करावा लागत असतो. या सर्वाचा परिणाम इमारतीच्या कामावर होत असतो. कारण नवीन नियमानुसार इमारतीच्या आराखडय़ात काही Addition किंवा Alteration  करायचे असल्यास किंवा काही भाग काढून टाकायचे असल्यास इमारतीच्या डिझाईनमध्ये बदल करून नवीन नकाशे, आराखडे व डिझाईन पुन्हा बनवण्यासाठी व त्याच्या मंजुरीसाठी बराच वेळ खर्ची पडत असल्याने इमारतीचे काम ठप्प होत राहते.
अशाप्रकारे इमारतींचा पुनर्विकास एकीकडे रखडत राहतो, तर दुसरीकडे रहिवाशी एका ठिकाणांहून इतरत्र भाडय़ाच्या घरात दर दोन वर्षांनी राहून आपल्याला नवीन घर कधी मिळेल? या प्रतीक्षेत दिवस काढत राहतात.
पुढचा पुनर्विकासाचा गतिरोधक म्हणजे सरकारी यंत्रणांपासून ते राजकारण्यांचा हस्तक्षेप व त्यामुळे विकासकाला होणारा जाच व त्रास होय. या सर्वाचा त्रास सहन करणे किंवा सहन न झाल्याने अलिकडच्या काळातील नसणे, या क्षेत्रातील तंत्रज्ञ मंडळी नवीन लोकांना पाहिजे तेवढा भाव देत नाहीत. परिणामी इमारतीचे आराखडा, डिझाईन, इस्टीमेंन्ट यांचे स्वत:ला ज्ञान नसल्याने काय होत आहे याचा अंदाज ही नवीन मंडळी वेळच्यावेळी करू शकत नाही. परिणामी दुसऱ्या भागिदारांबरोबर तुलना केल्याने त्यांची आपसात भांडणे होत राहतात व दुसरीकडे इमारत बंद पडत असते.
याच संदर्भात दुसरा मुद्दा म्हणजे, सोसायटीचे करारपत्र बिल्डरच्या एका भागीदाराबरोबर व त्याच्या कंपनीच्या नावावर होत असते व त्यांच्यात ताटातूट झाली व वाटणीमध्ये तो प्रकल्प दुसरा भागीदार व त्याच्या कंपनीबरोबर गेल्यास पुढे अनेक कायदेशीर अडचणी येत असतात, पण पुढे तो प्रकल्प दुसऱ्या भागीदाराकडे गेल्यास सोसायटी व त्याच्यात वाद होत असल्याने बिल्डरसुद्धा सोसायटीला शिक्षा म्हणून इमारतीचे काम बंद करतो. ही आजच्या पुनर्विकासातील खूप मोठी अडचण ठरत आहे.
वरील इमारत रखडण्यास ‘भागीदारी’ अडचण ठरते म्हणून सोसायटीने शहाणपणा शिकणे आज गरजेचे आहे. पैसा व जास्तीची जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी स्वत:ची जागा देऊन वर्षांनुवर्षे भाडय़ाच्या घरात राहणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. अनुभवी, नामांकित, इमारत व्यवसायातील चांगली इमारत बांधणी कंपनी, इ. निवड केल्यास पुनर्विकास जलद होऊन रहिवाशी आपल्या नवीन घरात लवकर जाऊ शकतात. हाव-हव्यास बाजूला ठेवून आपल्या रियल इस्टेटमधील अर्थकारण, त्यात असलेली मंदी, बिल्डरला होणारा खर्च, बांधकाम साहित्य, त्यांचा दर्जा, चांगल्या व अनुभवी कॉन्ट्रॅक्टर व त्यांच्या कंपन्यांकडून करवून घेतलेले काम, नव-नवीन सोयी-सुविधांची माहिती व ते सर्व बिल्डरकडून करून घ्यायचे यावर रहिवाशांनी भर दिला पाहिजे.
पुनर्विकास हे एक ‘गणित’ आहे, त्याचा समतोल राखणे हे बिल्डर व सोसायटी या दोघांचे कर्तव्य आहे, तरच आपली नवीन सुंदर इमारत उभी राहू शकेल, अन्यथा नाही!!
सुधीर मुकणे

Dhokli village, Illegal building Dhokli village,
कल्याणमध्ये ढोकळी गावात शाळेच्या आरक्षणावरील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त, आय प्रभागाची कारवाई
Bank dispute in private building is in police case filed against Canara Bank management
खाजगी इमारतीतील बँकेचे भांडण पोलिसात, कॅनरा बँकेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल
Online Betting
सट्टेबाजीत दीड कोटींचं नुकसान, कर्जाच्या वसुलीसाठी धमक्या; पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल!
Gokhale Bridge
गोखले पुलाचे ढिसाळ नियोजन, निवृत्त अधिकाऱ्याला पालिकेच्या पायघड्या