कन्नमवारनगर ‘म्हाडा’ या मुंबई उपनगरातील सर्वात जुन्या वसाहतीतील किमान ६० इमारती ‘किनारा नियंत्रण प्रक्षेत्र’ (सीआरझेड)मुळे बाधित होत असल्याने, त्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेंवर अडथळा निर्माण होणार आहे. मुंबई विकास आराखडा-२०३४ मधील विशेष विकास नियंत्रण नियमावलीतील शिट क्र. ई-३८ नुसार कन्नमवारनगर म्हाडा वसाहतीवर ‘हायटाइड लाइन’ दाखविण्यात आली असल्याने या वसाहतीतील किमान ४००० कुटुंबांस त्यांच्या घराच्या पुनर्विकासापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. विकास आराखडा-२०३४ मध्ये दाखविलेल्या ‘सीआरझेड-बफर झोन’मुळे या पुनर्विकसित होऊ पाहणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास ‘सीआरझेड’मुळे अडचणीत येऊ शकतो का? त्यामुळे ‘किनारा नियंत्रण प्रक्षेत्र’ Coastal Regulation Zone (CRZ) विनियम १९९१ या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६च्या अंतर्गत असलेल्या या विनियमाची ‘ओळख’ सीआरझेडअंतर्गत येत असतील अशा वसाहतीतील तसेच अन्य वसाहतींतील पुनर्विकसित होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनी जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत पर्यावरणदृष्टय़ा नष्ट होणाऱ्या भूभागावर काही विकासकामे करण्यास प्रतिबंध करणे हा ‘किनारा नियमन क्षेत्र’ (सीआरझेड) कायद्याचा हेतू आहे. या कायद्यान्वये १९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी किनारा नियमन प्रक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली. उच्चतम भरती-ओहोटी रेषेपासून ५०० मीटर्सपर्यंतचे क्षेत्र व निम्नतम भरती-ओहोटी रेषा व उच्चतम भरती-ओहोटी या दरम्यानच्या जमिनीवरील भरती-ओहोटीच्या कार्यामुळे जमीन क्षेत्रात आघात होत असलेल्या समुद्राच्या, नदीमुखाच्या, खाडय़ांचा, नद्यांच्या किनारी प्रदेशाचा विस्तार म्हणजे किनारी नियमन प्रक्षेत्र म्हणून ठरविण्यात आले. या किनारी नियमन प्रक्षेत्र (सीआरझेड)मध्ये उद्योगधंदे, विकासकामे इत्यादी उभारण्यात अथवा त्याचे विस्तारीकरण करण्यास र्निबध घालण्यात आले. उच्चतम भरती-ओहोटी रेषा म्हणजे ज्या रेषेपर्यंत उधाणाच्या भरतीच्या वेळी उच्चतम जल लाटेची पातळी पोहोचते अशी जमिनीवरील रेषा; या रेषापासूनचे अंतर नद्या, खाडय़ा यांच्या दोन्ही बाजूस लागू असून, किनारा प्रक्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ामध्ये तरतूद करता येईल अशा प्रकारे त्यामध्ये प्रकरणानुसार किमान १०० मीटर्सपर्यंत किंवा खाडय़ा, नद्या यांची रुंदी यापेक्षा जे अंतर कमी असेल त्या अंतरापर्यंत फेरबदल करता येऊ शकेल. परंतु हे अंतर १०० मीटर्स किंवा खाडी, नदी यांची रुंदी यापेक्षा जे कमी असेल त्यापेक्षा कमी असणार नाही. ज्या अंतरापर्यंत नद्या, खाडय़ा यांच्या लगतच्या कामांचे नियमन केले जाते, ज्या अंतरापर्यंत लाटांचा प्रभाव दिसून येतो, त्या अंतरानुसार नियमन करण्यात येते. असे अंतर किनारी प्रक्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ानुसार वर्षांच्या कोरडय़ा हवामानात निश्चित करण्यात येऊन, आराखडय़ात स्पष्टपणे दर्शविण्यात येते. ज्या अंतरापर्यंत नद्या, खाडय़ा यांच्यालगतच्या विकासकामांचे नियमन केले जाते. त्या अंतराचे ज्या अंतरापर्यंत नद्या, खाडय़ा किंवा यथास्थिती यामध्ये सागरी लाटांचा प्रभाव दिसून येतो, त्या अंतराद्वारे विकासविषयक कामांचे नियमन करण्यात येते. या किनारी नियमन प्रक्षेत्रांचे सीआरझेड-१, सीआरझेड-२, सीआरझेड-३ व सीआरझेड-४ या प्रवर्गामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सीआरझेड-१ : केंद्र शासनाकडून परिस्थितीदृष्टय़ा संवेदनक्षम व महत्त्वाचे असलेले क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेले क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र. निम्नतन भरती-ओहोटी रेषा व उच्चतम भरती-ओहोटी रेषा या दरम्यानचे असलेले क्षेत्र म्हणजे समुद्राची पातळी वैश्चिक धोक्याच्या वर गेल्यामुळे जलमय होण्याचा संभव असलेले क्षेत्र तसेच नैसर्गिक सौंदर्य व ऐतिहासिक संपत्तीचा वारसा असलेले क्षेत्र. सीआरझेड-२ : किनारी रेषेपर्यंत किंवा किनारी रेषेच्या अखेपर्यंत यापूर्वीच विकसित केलेले क्षेत्र. ‘विकसित क्षेत्र’ म्हणजे नगरपालिका हद्दीमध्ये येते अथवा ज्या क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम करण्यात आलेले आहे तसेच नागरी क्षेत्रामध्ये येणारे क्षेत्र, ज्यामध्ये जलनिस्सारण व पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण मार्ग अशा मूलभूत सुविधा असलेले क्षेत्र विद्यमान अधिकृत बांधकामाच्या संरचनेच्या भूक्षेत्राच्या बाजूवर इमारती बांधण्यास परवानगी देण्यात येईल. तसेच अधिकृत इमारतींच्या पुनर्बाधकामाकरिता विद्यमान चटईक्षेत्र निर्देशांक मानकांस व वापरातील घटकात बदल न करण्यास अधीन राहून परवानगी देण्यात येणारे क्षेत्र. इमारतींचे पुनर्बाधकामाचे संकल्पचित्र व बांधकाम सभोवतालचे भूदृश्य व स्थानिक स्थापत्यशास्त्रशैली यांच्याशी सुसंगत असेल असे क्षेत्र. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील शहरीकरणास महत्त्वपूर्ण असे प्रक्षेत्र. सीआरझेड-३ : ग्रामीण क्षेत्रातील, विकसित व बिगरविकसित किनारा प्रक्षेत्राचा व नगरपालिका हद्दीतील क्षेत्राचा अथवा मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झालेले नाही अशा अन्य कायदेशीर केलेल्या नागरी क्षेत्रातील क्षेत्रांचा समावेश होतो. जे क्षेत्र सापेक्षतेने अशांत नाही व सीआरझेड-१ किंवा सीआरझेड-२ प्रवर्गामध्ये येत नाही. उच्चतम भरती-ओहोटी रेषेपासून २०० मीटर्सपर्यंतचे क्षेत्र ‘ना-विकास प्रक्षेत्र’ म्हणून असेल. २०० ते ५०० मीटर्स दरम्यान असलेल्या निवासी घरांचे बांधकाम/ पुनर्बाधकामास परवानगी असेल असे क्षेत्र. सीआरझेड-४ : सीआरझेड प्रवर्ग १ ते ३ व्यतिरिक्त क्षेत्रांखेरीज अंदमान, लक्षद्वीप व महाराष्ट्रातील एलिफंटासारख्या लहान बेटांचा समावेश होतो. या बेटांच्या उच्चतम भरती-ओहोटी रेषेपासून ५०० मीटर्स पलीकडील क्षेत्रास प्रतिबंध लागू असणार नाही असे क्षेत्र. प्रामुख्याने, किनारा नियमन क्षेत्र सीआरझेड-२ मध्ये मुंबई महानगरपालिका हद्दीचा समावेश होतो. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील विकासकामांचे नियमन करणे गरजेचे असल्याने, समाजातील गरजू घटकांना दर्जेदार घरे पुरविण्याची गरज व सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी विकासकामे करण्याचा समतोल साधून विकासकामे करण्यास परवानगी देण्यात येते. सीआरझेड-२ मध्ये १६ फेब्रुवारी १९९१च्या अधिसूचनेस अधीन राहून अस्तित्वात असलेल्याप्रमाणे शहर नियोजन विनियमामध्ये निर्धारित असलेल्या मानकांनुसार विकासकामे नियमितपणे हाती घेता येतात. मोडकळीस आलेल्या असुरक्षित इमारतींचा पुनर्विकास होणाऱ्या असंख्य इमारती असून, त्या इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्तीसुद्धा अशक्य आहे. असा इमारती पडण्यापूर्वी त्यांचा पुनर्विकास व पुनर्बाधणी करण्याची अत्यंत जरुरी असल्याने या अधिसूचनेत काहीही अंतर्भूत असले तरी मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी प्रकल्प उभारणाऱ्या यंत्रणेकडून उत्तरदायी व पारदर्शकतेने विकासकार्य करण्यात परवानगी देण्यात येते. त्यासाठी परवानगी पूर्व अटी-शर्ती लागू असतात. जसे संबंधित प्राधिकरणांनी परवानगी दिलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पास माहिती अधिकार अधिनियम लागू असेल. प्रकल्प माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट होण्यास मान्य असेल, तरच पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात येते. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या संबंधित पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी सांविधिक लेखापरीक्षकाच्या पॅनलमधून वैधानिक लेखापरीक्षकाची प्रकल्पाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात येते. बृहन्मुंबई क्षेत्रांच्या हरित पट्टय़ांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने सीआरझेड-दोनमध्ये विकास योजनेत नमूद असलेल्या खुल्या जागा, उद्याने, खेळाची-मनोरंजनाची मैदाने यांचे सीआरझेड-तीन म्हणजे ‘ना-विकसित झोन’ वर्गीकरण करण्यात येईल. नागरी सोय-सुविधा म्हणजे क्रीडागंणे, व्यायामशाळा यांचे बांधकाम करण्यासाठी खुल्या जागांच्या निवासी किंवा वाणिज्यिक वापरासाठी एफ.एस.आय. अनुज्ञेय करण्यात येतो. विकासक आराखडय़ात अधिसूचित केल्याप्रमाणेच या वसाहतींमधील निवासी इमारतींचे बांधकाम व पुनर्बाधकाम हाती घेण्यात येईल. अशा प्रकारे सीआरझेड क्षेत्रांच्या विविध प्रवर्गातर्गत विकास किंवा पुनर्विकास कार्याच्या संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांकडून नियमन करण्यात येऊनच सीआरझेड हद्दी निश्चित केल्यास, पुनर्विकसित होऊ पाहणाऱ्या बहुसंख्य जुन्या इमारती विकासापासून वंचित राहणार नाहीत. vasturang@expressindia.com