अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून पाहता घरांच्या मागणीला प्राधान्य देणे व घरखरेदीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सर्वासाठी घरे या योजनेकडे अधिक लक्ष देणे व परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीची पूर्तता करणे अधिक गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने नोटबंदी, रेरा व जीएसटी लागू केल्याने संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्रावर गेल्या वर्षांत परिणाम झाला. येत्या १ फेब्रुवारीला राज्याचे वार्षिक अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मागील वर्षांप्रमाणे या वर्षीही रिअल इस्टेटमध्या विकासक, ब्रोकर्स यांना येत्या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. एफडीआय किंवा जीएसटी यात बदल होण्यासाठी अनेक विकासक व संस्था मागण्या करत आहेत. अशातच नोटबंदी, रेरा व जीएसटी या तीन मोठय़ा घडामोडींनंतर नेमका परिणाम झाला तो गृहनिर्माण क्षेत्रावर. या क्षेत्रात नवीन प्रकल्प व घरांच्या किमती यांवर परिणाम झाला. नुकत्या सादर केलेल्या नाइट फ्रँकच्या रिपोर्टनुसार, पुणे, मुंबईतील घरांच्या किमतींमध्ये ५ ते ७ टक्के घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मुंबई, पुण्यातील घरांच्या खरेदीत काही प्रमाणात वाढ झाल्याचेही दिसून आले आहे. येत्या अर्थसंकल्पाकडून ज्याप्रमाणे विकासकांना अपेक्षा आहेत, त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही आहेत. अर्थमंत्री या वर्षी कशा प्रकारे ग्राहकांना दिलासा देतील याकडे त्यांचे लक्ष आहे. किंबहुना एकीकडे भार कमी करून दुसरीकडे तो वाढवण्याचा घाट अर्थमंत्री घालतायत की काय अशा शंकाही ग्राहकांकडून उपस्थित केल्या जात आहेत. ग्राहकांनी विकासकांवर इनपुट क्रेडिटचा लाभ न देण्याचा आरोप केला आहे. तसेच जीएसटीअंतर्गत संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राचाच समावेश करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच नुकत्याच दिलेल्या दिवाळखोरी विषयक विधेयकात दुरुस्तीची मागणी करत विकासकांना प्राथमिक सुरक्षित कर्जदार म्हणून वर्गीकृत करावे अशा विविध मागण्या ग्राहकांच्या आहेत. मागील वर्षांतील घडामोडींमुळे रिअल इस्टेटसंबंधित कायदे, नियमांमध्ये बरेच बदल झाले. बांधकाम क्षेत्रावरील जीएसटी हा १२ टक्के असल्याने त्याचा मोठा फटका विकासक व परिणामी ग्राहकांनाही भोगावा लागत आहे. हा जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ६ टक्के करावा अशी मागणी नरेड्कोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यानंतर विकासकांनी त्यांना देण्यात आलेले कर सवलतीचे फायदे पारित केलेले नाहीत असे ग्राहक असोसिएशनचे म्हणणे आहे. तेव्हा मागील अर्थसंकल्पामध्ये केवळ घोषणा केलेल्या बाबींची पूर्तता करण्याचे ध्येय ठेवण्याची गरज खरं तर अर्थमंत्र्यांना आहे. विकासकांना तर येत्या अर्थसंकल्पाकडून फार मोठय़ा अपेक्षा आहेत. संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्र हे जीएसटी कायद्याअंतर्गत घ्यावा अशी मागणी केवळ ग्राहकच नाही तर विकासकही करत आहेत. तसेच जीएसटी दर हा या क्षेत्रासाठी ८ टक्के इतका असावा अशी मागणी हावरे बिल्डर्सचे अनिकेत हावरे यांनी केली आहे. जोपर्यंत एखादा प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जीएसटी लावणे योग्य नाही. तसेच परवडणाऱ्या घरांसाठी १०० टक्के एफडीआय सुविधा उपलब्ध करावी अशी मागणीही हावरे यांनी केली आहे. याव्यतिरिक्त विकासकांना देण्यात येणारे बांधकाम कर्ज हे स्वस्त दराने देण्यात यावे अशी मागणीही अनेकांकडून होत आहे. घरखरेदी वेळी गृहकर्जावर २ लाख इतकी इन्कम टॅक्स सूट मिळते, मात्र ती मर्यादा ३ लाख एवढी करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे मध्यम वर्गातील ग्राहकांना याचा अधिक लाभ घेता येईल. २०१७ हे वर्ष रिअल इस्टेटसाठी अनेक उतार-चढावांचे होते. सध्या विक्रीविना असलेली घरे विकण्यास प्रधान्य देणे गरजेचे आहे. तसेच घरे विकण्यास प्राधान्य दिल्यास अनेक नवे प्रकल्पही आगामी काळात वेळेत पूर्ण होऊ शकतील. अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून पाहता घरांच्या मागणीला प्राधान्य देणे व घरखरेदीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सर्वासाठी घरे या योजनेकडे अधिक लक्ष देणे व परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीची पूर्तता करणे अधिक गरजेचे आहे. जमिनीच्या वाढलेल्या किमती व नंतर घरखरेदीसाठी लागणारे स्टॅम्प डय़ुटी हे जवळपास ६ टक्क्यांइतके आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एवढय़ा प्रमाणात स्टॅम्प डय़ुटी आसल्यास त्याचा ग्राहकांच्या खिशावर नक्कीच परणाम होईल. तेव्हा सरकारने संपूर्ण भारतात स्टॅम्प डय़ुटीचा दर हा एकसारखाच करावा अशी मागणी नरेड्कोच्या व नाहर ग्रुपच्या उपाध्यक्षा मंजू याज्ञिक यांनी केली आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी कमी उत्पन्न गटातील ग्राहक हे महत्त्वाचा घटक ठरतात. त्यांना वाढवून दिलेल्या ६ लाखांच्या वैयक्तिक आयकर मर्यादेत सवलत दिल्यास ही सवलतीची रक्कम ग्राहकांना घरांचा ईएमआय देण्यात उपयोगी ठरू शकते. केवळ परवडणाऱ्या घरांनाच नाही, तर संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला जावा अशीही मागणी होत आहे. त्यामुळे विकासकांना कमी व्याजदरात बांधकाम निधी उपलब्ध होऊ शकेल, जेणेकरून परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येतही वाढ होईल. तसेच स्टिलच्या पुरवठय़ाच्या बाबतीतही सरकारने हस्तक्षेप केल्यास व्यवसायात जलद गतीने प्रगती होऊ शकते. तेव्हा स्टील व सिमेंटच्या किमती ठरवण्यामध्ये ठोस पावले उचलली जावीत अशी अपेक्षा परवडणाऱ्या घरांसाठी ओळखले जाणारे पोद्दार हाऊसिंगचे रोहित पोद्दार यांनी व्यक्त केली आहे. एकंदर नोटबंदीचा सर्वात जास्त फटका बसला तो रिअल इस्टेट क्षेत्राला. त्यानंतर रेरामुळे काहीशा स्थिरावलेल्या या क्षेत्राला पुन्हा उजाळी मिळाली, मात्र काही प्रमाणातच. वर्षांच्या अखेरीस जीएसटी लागू झाल्याने सर्वाचेच हाक आखडते झाले. आयबीईएफने केलेल्या दाव्यानुसार, पुढच्या १० वर्षांत रिअल इस्टेट क्षेत्रात किमान ३० टक्के तरी विकास नक्कीच होऊ शकतो. हे क्षेत्र देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. येत्या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना कंपन्यांना फार अपेक्षा आहेत. पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता यांच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच मागील अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी या वर्षीचा अर्थसंकल्प फार महत्त्वपूर्ण आहे. एकूणच सरकारने विकासक व ग्राहक यांच्यातील साम्य साधत क्षेत्राचा विकास केल्यास येत्या वर्षांत रिअल इस्टेट क्षेत्राची आणखी प्रगती होऊ शकते. अर्थात एका घटकावरील भार कमी करताना दुसऱ्या घटकांवरील भार वाढवू नये, अशी माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांची आहे. स्वाती चिकणे-पिंपळे vasturang@expressindia.com
