राज्याच्या सहकार विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यापुढे थकबाकीदार सभासदाने दिलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. थकबाकीदार सभासदाने तक्रार दिल्यानंतर आधी त्याला थकबाकी भरण्यास सांगण्यात येणार असून, त्यानंतरच त्याच्या अर्जाची दखल घेतली जाणार आहे. तसेच बिगर सभासदाने दिलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जाणार आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या नावामागे सहकारी हा शब्द अपेक्षित असतो व आवश्यकही असतो; परंतु बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सभासदांच्या असहकाराचीच परिस्थिती असते. संस्थेच्या कामासाठी वेळ देता येत नसल्याची सबब पुढे करून अलिप्ततेची आणि आपली भूमिका मात्र ‘सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चार’ अशा प्रकारची राखण्याकडेच सभासदांचा कल अधिक असतो. त्यामुळे अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार पदांची अदलाबदल करून मूठभर ज्येष्ठ नागरिक असलेले सभासद सेवाभावी वृत्तीने चालविताना दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे. मुळातच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारी समितीचा पदभार स्वीकारण्यास स्वेच्छेने कोणीच पुढे येत नाही. नाखुशीने का होईना, अशाही परिस्थितीत काही प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष सभासद संस्थेचा कारभार व्यवस्थितपणे सांभाळताना दिसतात; परंतु प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत काही विघ्नसंतोषी लोक असतात. त्यांचे काम एकच- ते म्हणजे स्वत: काही चांगले काम करायचे नाही व दुसऱ्यालाही चांगले काम करू द्यायचे नाही आणि संस्थेच्या सुरळीतपणे चाललेल्या कारभाराबाबत खोटय़ा तक्रारी करून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास द्यायचा. तसेच संस्थेच्या परिसरात व संस्थेशी संबंधित काही तथाकथित समाजसेवक/ जनसेवक व बिगर सभासद लोक गरमार्गाने मिळविलेल्या पशाच्या व सत्तेच्या जोरावर खोटय़ा तक्रारी करण्यास धजावतात. त्यांना तक्रार करण्यासाठी अनेक कारणे उपलब्ध आहेत.

political fight, murlidhar Mohol, ravindra Dhangekar, pune Metro credit
मेट्रोच्या श्रेयवादावरून मोहोळ- धंगेकर यांच्यात खडाजंगी
pune mahavikas aghadi, mahavikas aghadi show of strength pune
पुण्यात महाविकास आघाडीचे उद्या शक्तिप्रदर्शन,तीन उमेदवार अर्ज भरणार; जाहीर सभा
Appointment of financial institution
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती
ed claims in court arvind kejriwal key conspirator in liquor policy
केजरीवालच मुख्य सूत्रधार; मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’चा न्यायालयात दावा; सहा दिवसांची कोठडी

असे लोक दुय्यम-निबंधक कार्यालय, पोलीस ठाणे व न्यायालयात त्याविषयी खोटय़ा तक्रारी दाखल करून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावतात. एवढेच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून कारवाई करण्यास भाग पाडतात. कालांतराने त्याच संस्थेस ‘ब्लॅकमेल’ करून तक्रार मागे घेण्यासाठी पशांचीही मागणी केली जाते. अशा तक्रारी करण्यात संस्थेचे थकबाकीदार सभासद व बिगर सभासद आघाडीवर आहेत. केवळ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास व मनस्ताप देण्यासाठी अशा तक्रारी करण्यात येत आहेत.

राज्याच्या सहकार विभागाने घेतलेल्या नर्णयानुसार यापुढे थकबाकीदार सभासदाने दिलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. थकबाकीदार सभासदाने तक्रार दिल्यानंतर आधी त्याला थकबाकी भरण्यास सांगण्यात येणार असून, त्यानंतरच त्याच्या अर्जाची दखल घेतली जाणार आहे. तसेच बिगर सभासदाने दिलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जाणार आहे.

तक्रारींची कारणे..

* संस्थेचे वार्षकि हिशेब, लेखापरीक्षण व दोषदुरुस्ती अहवालातील त्रुटी

* संस्थेच्या आवारातील वाहनतळ व्यवस्था

* संस्थेच्या मोकळ्या आवाराचा/जागेचा वापर

* विविध कामांसाठी लागणारा संस्थेचा ना हरकत दाखला

* लीव्ह अँड लायसन्स प्रक्रिया

* सदनिका हस्तांतरण प्रक्रिया

* संस्थेच्या इमारतीची मोठी दुरुस्ती व रंगकाम

* संस्थेची निविदा प्रक्रिया

विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in