२०१५ पर्यंतच्या बेकायदा इमारतींना सरसकट संरक्षण!
मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व अनधिकृत इमारतींना सरसकट संरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि तो वाचल्यावर हसावे की रडावे काही समजेचना! खरोखरच या राज्यात चाललंय काय? अशीच सर्वसामान्य लोकांची प्रतिक्रिया याबाबत ऐकण्यास मिळाली. मुख्यमंत्री हे एक अतिशय तडफदार आणि अभ्यासू आहेत. म्हणूनच यांच्याकडून सामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु त्याच मुख्यमंत्र्यांनी असा हा निर्णय जाहीर केल्यावर खरोखरीच आश्चर्यचकित व्हायला झाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे निश्चितपणे हजारो मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा मिळेल यात वाद नाही. किंबहुना तसा तो मिळायलादेखील हवा, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण हजारो लाखो संख्येने मध्यमवर्गीय माणूस या निर्णयामुळे सुखावला असणार हे निश्चित. त्याच्या जाणतेपणाने म्हणा किंवा अजाणातेपणाने म्हणा किंवा खिशाला परवडेल असा दर असल्यामुळे म्हणा, परंतु त्याने राहते घर खरेदी केले होते. कायदेशीर बाबींचे त्याला सखोल ज्ञान नव्हते, तातडीने राहणे ही त्याची गरज होती. यातूनच अनधिकृत तर अनधिकृत, पण घर मिळतंय ना या भावनेतून काही जणांना न समजल्यामुळे ही घर खरेदी झाली, त्यानंतर जेव्हा या संपूर्ण इमारतीच अनधिकृत ठरवल्या गेल्यावर त्याचा सर्वात मोठा फटका या मध्यमवर्गीय नागरिकाला बसला. त्यामुळे त्यांना दिलासा देणे हे आवश्यकच होते. त्यांना कसा त्रास होत होता हे नवी मुंबईमधील दिघा परिसरातील इमारतींवर जेव्हा हातोडा पडला तेव्हा त्याची जाणीव सर्वानाच झाली. त्यानंतर या तापलेल्या तव्यावर अनेक राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी आपापली पोळी भाजून घेतली हा भाग आणखीनच निराळा!
परंतु त्या घटनेने मध्यमवर्गीय नागरिकांचे दु:ख वेशीवर टांगले गेले हे निश्चित. त्यावर काहींना काही इलाज शोधणे हे आवश्यक होते. परंतु म्हणून हा मुख्यमंत्र्यांनी शोधलेला इलाज हा रोगापेक्षा भयंकर आहे. याचे कारण म्हणजे, या निर्णयामुळे आपण काहीही केले तरी चालते, आज ना उद्या ते सर्व बांधकाम नियमित होणारच आहे असा चुकीचा संदेश सर्वदूर जातो आणि त्याचे पर्यवसान हे न्याय व्यवस्थेवरील सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास ढळण्याकडे होतो, हे सर्वात वाईट आहे.
या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एक गोष्ट केली की सर्व जनतेला एकाच तराजूत तोलले. या समाजाचे तीन भाग आहेत ते म्हणजे एक श्रीमंत, दोन मध्यमवर्गीय आणि तीन म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारे, थोडक्यात गरीब लोक. यातील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्ये अशी भावना आहे की आपण काहीही केले तरी चालते. कायदा आपण हवा तसा वाकवू शकतो, आमचा कोणीही केसही वाकडा करू शकत नाही. याची आपणाला अनेक उदाहरणे देता देतील. उदा. आदर्श घोटाळा प्रकरण. वन्यपशू शिकार प्रकरण, अंदाधुंद ड्रायव्हिंग, इ. श्रीमंतांना अशा प्रकारच्या कोणत्याच कायद्याचे भय वाटत नाही, एवढेच काय त्यांना तुरुंगातदेखील व्हीआयपी वागणूक मिळते. गुन्हा कितीही भयंकर असला तरी त्याला शिक्षेमध्ये सूट मिळते. त्यामुळे या लोकांचा प्रश्नच नव्हता. दुसरा समाजाचा जो महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे अत्यंत गरीब श्रमजीवी वर्ग. याला तर राजकारण्यांनी याअगोदरच चुचकारण्यास सुरुवात केली आहे. प्रथम १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना अभय, त्यानंतर २००१ पर्यंतच्या झोपडय़ांना अभय अशा प्रकारे झोपडय़ांना अभय देण्याचे काम कोणतेही सरकार आले तरी चालूच आहे. यामुळे कधीही कुठेही झोपडी बांध; आज ना उद्या तिला अभय मिळणारच आहे. ही भावना झोपडपट्टीवासींयाच्या आणि अशा झोपडपट्टय़ा वसवणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांच्या मनामध्ये दृढ झाली आहे. त्यामुळेच तर झोपडय़ांची संख्या दरवर्षी कमी व्हायला पाहिजे होती, परंतु ती कमी न होता वाढतच चाचली आहे. हे कशाचे लक्षण आहे? या साऱ्या प्रक्रियेत मध्यमवर्गीय माणूसच येत नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आता या रांगेमध्ये आणून बसवण्याचे पुण्यकर्म केले आहे. जसे टोलमुळे उत्पन्नाचा एक मार्ग खुला झाला तद्वतच आता प्रत्येक सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ ही मुदत जसजशी वर्षे संपतील तद्वतच वाढवत न्यावी. येत्या काळात ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० झाली तरी त्याचे आश्चर्य वाटायला नको. या सरकारने ‘तशा अर्थाने’ निश्चितच पथदर्शी काम केले आहे यात वादच नाही.
आता या निर्णयामुळे शासनाला सवंग लोकप्रियता निश्चितच मिळेल. त्यांना या निर्णयाचा राजकीय लाभदेखील मिळेल. परंतु त्या तात्कालिक फायद्यासाठी आपण किती मोठी किंमत मोजतोय हे कोणी लक्षात घेतो आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. माझे काम झाले, मला उद्याचे काय पडले आहे? अशी ही वृत्ती देशाच्या समाजाच्या दृष्टीने घातक असते. यामध्ये कायदा पालन करून ज्या इमारतींचे बांधकाम बिल्डरनी केले तेसुद्धा यानी हताश झाले असतील, अरे आपण उगाचच वेडय़ासारखे कायदे पाळत बसलो. आता काय झाले जी गोष्ट बिल्डरलोकांची तीच गोष्ट सर्वसामान्य माणसांची, ज्यांनी चढय़ा भावाने रक्ताचे पाणी करून पै पै जमवून जागा घेतल्या ते सारेजण या एका निर्णयामुळे मूर्ख बनले ना? यामुळे त्यांच्या मनामध्ये नैराश्य प्राप्त होऊन उरलासुरला समाजदेखील कायद्याला पर्यायाने घटनेला जुमानत नाहीसा होईल आणि याचे परिणाम आपणाला दोन प्रकारे भोगावे लागतील. ते म्हणजे एक तर लोकांचा घटनेवरचा विश्वास उडेल. कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच हळू हळू नष्ट होऊ लागेल आणि अशा प्रकारे प्रत्येक बेकायदा बांधकामाला अभय दिल्यामुळे आवश्यक त्या नागरी सोयींवर भलता ताण येईल. यापुढील संघर्ष हे पाण्यावरून असतील, पार्किंगवरून असतील, ट्रॅफिकवरून असतील. एक प्रकारे हे यादवीलाच आमंत्रण ठरेल. याबरोबरच जेव्हा जेव्हा निसर्गावर आपण अत्याचार करतो तेव्हा तो आपले उपाय योजतोच. मुंबईपुरेसे बोलायचे झाल्यास या चिमुकल्या द्वीपसमूहाला लोकसंख्येचा भार सहन न झाल्यास निसर्ग कोणते उपाय योजेल याची झलक सुनामीमधून, भूकंपामधून, पूरपरिस्थितीमधून आपणाला मिळालेलीच आहे. देव करो आणि तसे न होवो हीच प्रार्थना!
खरे तर हा निर्णय जाहीर केला नव्हता तेव्हादेखील जवळजवळ ९० टक्के बांधकामांवर हातोडा चाललेला नव्हताच. लोक त्या बेकायदेशीर इमारतीमधून रहात होतेच. त्यामुळे त्या पाडण्याच्या प्रक्रियेकडे काणाडोळा करणे इतपत माणुसकीला धरून झाले असते. त्यामुळे सामान्य माणसाचे नुकसान न होता बेकायदेशीर जागा खरेदी केल्यास काय मनस्ताप होतो हे नवीन बेकायदेशीर जागा विकत घेणाऱ्याला समजला असता आणि काही प्रमाणात का होईना याला थोडाफार आळा बसला असता. जी गोष्ट ग्राहकांची तीच गोष्ट बिल्डरलोकांची! त्यांनाही कायद्याच्या या टांगत्या तरवारीच्या भयामुळे काही गोष्टी करण्यावर बंधन आले असते. परंतु ही परिपक्वता न दाखवल्यामुळे चोराच्या हातातच तिजोरीच्या किल्ल्या दिल्यासारखा हा प्रकार झाला आहे.
आजच आपल्याला पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. इतके उड्डाणपूल होऊनसुद्धा ट्रॅफिकवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होऊन बसले आहे. टी.डी.आर.सारखे हवेतील निर्णय घेऊन आपण या ना त्या मार्गाने अनधिकृत बांधकामे उभी करतच आहोत. पण हे सारे कसे लपूनछपून चालत होते. त्यामुळे त्याचा वेग तरी मर्यादित होता. पण आता तर काय मुख्यमंत्र्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामाला अगदी राजमान्यता देऊन त्यावरील गतिरोधकदेखील काढून टाकले. त्यामुळे काय होणार? बेकायदेशीर बांधकामांची गाडी सुसाट पळणार आणि हतबल हताश नागरिकांना त्यामागे धावावेच लागणार. पुन्हा निवडणुका येणार. हेच पुढारी त्यांना नियमित करून घेणार, त्यांच्या जिवावर पुन्हा निवडून येणार! असे हे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार.
हे सर्व इतक्या पोटतिडिकीने लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजूनही सर्वसामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. परंतु जर मायबाप सरकारनेच कायदा बदलून त्यांना हवा तसा कायदा बनवला तर न्यायालयालादेखील त्या कायद्यातील कलमांच्या आधारेच निर्णय द्यावा लागणार आणि मग उरलासुरला न्यायव्यवस्थेवरील त्याचा विश्वास उडणार. असे झाल्यास साऱ्या देशाचे वाटोळे होण्यास, त्यामध्ये अराजक माजण्यास वेळ लागणार नाही.
म्हणूनच अजून वेळ गेलेली नाही. सवंग लोकाप्रियतेच्या मागे लागून लोकशाहीच्या आधारस्तंभांनाच हात घालू नका. फार चांगले करता आले नाही तरी निदान बेकायदेशीर कृत्यांना तरी राजमान्यता देऊ नका, नाहीतर ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार’ ही स्थिती यायला वेळ लागणार नाही. या सर्व गोष्टीची जाणीव करून देण्यासाठी हा लेखनप्रपंच. ghaisas2009@gmail.com