सर्वसाधारण सभेला सभासदांच्या उपस्थितीबाबत शासनाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यांत आणि पर्यायाने मॉडेल बायलॉजमध्ये योग्य तो बदल / सुधारणा करायला हवी असे सुचवावेसे वाटते. गणपूर्तीअभावी सभा घेण्याच्या नियमाला आता कायद्यानेच सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. सप्टेंबर महिना उजाडताच सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा उरकण्याची लगबग उडते. आता मुदतवाढ मिळण्याची सोय संपुष्टात आल्यामुळे, मुदतीपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडणे अगत्याचे झालेले आहे. त्यामुळे कशी का होईना मुदतीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली म्हणजे झाले, म्हणून या वर्षीही ती सारी लगबग पार पडलीच. पंधरा दिवस अगोदर सूचना देऊनही वर्षांतून केवळ एकाच दिवशी होणाऱ्या या सर्वसाधारण सभेला रहिवासी सभासदांची संख्या बऱ्याच सोसायटय़ांमध्ये अगदी नगण्य अशी असते. या सभेच्या पूर्वी ठरावीक तारखेला सर्व साभासदांना त्यासंबंधी सभेची सूचना घरोघर पाठविण्यात येते. त्यात सभेपुढील कामे आणि संस्थेची आर्थिक बाजू स्पष्ट करणारे तक्तेही सभासदांच्या माहितीसाठी जोडलेले असतात. त्या सूचनापत्रातच एक महत्त्वाचे वाक्य नियमानुसार लिहावे लागते, ते म्हणजे- ‘योग्य त्या गणपूर्तीअभावी दिलेल्या वेळी सभा सुरू करता आली नाही तर अध्र्या तासाने असेल त्या गणसंख्येने सभेचे कामकाज पूर्ण करण्यात येईल,’ हे वाक्य ज्या सभासदांना सोसायटीच्या कामकाजाशी काही देणे-घेणे नाही, पण सोसायटीतील प्रत्येक सोयीसुविधा भोगण्यासाठी मात्र अधिकार मिळालेला आहे. किंवा कार्यकारिणी सभासदांना जाब विचारण्यापुरतेच आपले कर्तव्य आहे असा गैरसमज करून घेतलेला आहे असे मानणाऱ्या सभासदांसाठी सभेला गैरहजर राहण्यासाठी उत्तम पळवाट मिळालेली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. जी व्यक्ती मुंबई-पुणे वगैरे मोठय़ा शहरांत मालकीची सदनिका विकत घेते त्या प्रत्येक खरेदीकर्त्यांला या गोष्टीची पूर्ण माहिती आणि कल्पना असते, की आपण खरेदी करत असलेले घर हे एका सहाकारी गृहनिर्माण संस्थेत असून आपण त्याचे कायदेशीर सभासद होत आहोत. आणि सदर गृहनिर्माण सहकारी संस्था शासनाने विहित केलेल्या कायद्यानुसार आणि नियमानुसार चालविण्याची जबाबदारी आपली आणि प्रत्येक सभासदाची आहे. पण कोणाला नोकरीधंद्यामुळे वेळ नाही म्हणून, कोणाचे वय फार झाले आहे म्हणून, कोणाचे आजारपण म्हणून, तर कोणाला दर महिन्याला मिळणाऱ्या भाडय़ाच्या रकमेशीच घेणे-देणे आहे म्हणून.. काही दूरदेशी राहून किंवा परराज्यात वास्तव्याला राहून अजून कुठेतरी स्थावर मिळकत असावी म्हणून घेतलेल्या सदनिकेचे मालक म्हणून अशा वेगवेगळ्या कारणांनी सहकारी संस्था चालविण्याच्या जबाबदारीतून सुटका करून घ्यायची असते किंवा पद्धतशीरपणे करून घेतलेली असते. कार्यकारिणीची सदस्यसंख्या किती असावी आणि त्याची रचना कशी असावी त्यात राखीव जागा किती असाव्यात यासंबधीच्या नियमांनी तर अजूनच प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यामुळे मारून मुटकून केलेले कार्यकारिणी सदस्य आणि त्यांचा सक्रिय सहभाग हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सर्व सभासद सर्व नियमांचे किती काटेकोरपणे पालन करतात हादेखील संशोधनाचा विषयच ठरतो. त्यामुळे ‘काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यावर दगड मारू नयेत’ हा मंत्र मात्र सर्वाना पाळावाच लागतो. इतकेच काय पण शासनमान्य हिशेब तपासनीसांनी ज्या मुद्दय़ांवर आक्षेप नोंदविले आहेत ते मुद्देसुद्धा वर्षांनुवर्षे बेदखल अवस्थेत राहिलेले असतात. जे कोणी सर्व नियम काटेकोर पाळून रहात असतील तर अशांची संख्या नेहमीच नगण्य म्हणून त्यांच्या आवाजाला साथ मिळणेही कठीण. कायदेशीर वागण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या किमतीचे मोल पाहता तडजोड करण्याकडेच सर्वाची वृत्ती असल्यास नवल नाही. परंतु यामुळे सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये अत्यंत गुंतागुंतीची प्रकरणे निर्माण झाली आहेत. या सर्वावर अंकुश ठेवण्यासाठी शासनाची जी यंत्रणा आहे ती उद्भवणाऱ्या अनेक आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये योग्य तो निर्णय देण्यासाठी तोकडी पडत आहे. या सर्व वास्तवाची ज्यांना पुरेपूर कल्पना आहे असे स्वार्थी लोक या संपूर्ण गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना बिनदिक्कत वेठीला धरू शकतात. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सोसायटय़ांतील बऱ्याच सदनिकांत आता केवळ ज्येष्ठ नागरिक राहात आहेत आणि त्यांचे कायदेशीर वारस काही ना काही कारणांनी दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्य करून आहेत, अशा सोसायटीतील कार्यकारिणी सदस्य वयोवृद्ध असल्याने आपसूकच सर्व कामकाजामध्ये त्याचा परिणाम दिसून येतो. आजारपण किंवा वयोमान या कारणाने मोकळीक हवी असेल तर त्याच्या कायदेशीर वारसाने त्याच्याऐवजी ती जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. खाजगी कार्यबाहुल्यांमुळे वेळ किंवा विशिष्ट पेशा म्हणून कार्यरत असल्या कारणाने वेळ नाही हे कारणही त्यासाठी पळवाट ठरता कमा नये. आपण राहतो ते घर सहकारी तत्त्वावर असून ती संस्था कायदेशीररीत्या चालविण्याला आपण देखील बांधील आहोत, त्या कर्तव्यातून आपली कुठल्याही कारणाने सुटका होऊ शकत नाही. हे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील प्रत्येक सभासदाने लक्षात घ्यावे, यासाठी शासनाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यांत आणि पर्यायाने मॉडेल बायलॉजमध्ये योग्य तो बदल / सुधारणा करायला हवी असे सुचवावेसे वाटते. गणपूर्तीअभावी सभा घेण्याच्या नियमाला आता कायद्यानेच सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. ल्ल ल्ल gadrekaka@gmail.com
