सध्या केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध आघाडी उघडलेली असून, तत्संबंधी नवनवीन निर्णय घेणे सतत चालू आहे. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करणे हा असाच एक निर्णय. नोटाबंदीसोबतच बेनामी व्यवहारांवरदेखील शासनाचे लक्ष असून लवकरच त्याविरोधातदेखील आघाडी उघडली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बेनामी कायद्यात केलेल्या सुधारणांनी या नवीन आघाडीच्या शक्यतेस पुष्टी मिळालेली आहे. नवीन सुधारित बेनामी कायद्यास दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारताच्या राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करून देशभरात लागू करण्यात आला. नवीन आणि सुधारित बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्याचा विचार करण्यापूर्वी नवीन कायदा आणि जुन्या कायद्याचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास आपल्या नवीन सुधारणा अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात येतील. दिनांक १९ मे १९८८ रोजी जुना बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा देशभरात लागू झाला. जुन्या कायद्यात केवळ ३ संज्ञांच्या व्याख्या करण्यात आलेल्या असून, कायद्यात एकूण केवळ नऊ कलमे होती. सुधारित कायद्यात सुमारे ३० संज्ञांच्या व्याख्या स्पष्ट केलेल्या असून, कायद्यात एकूण ७२ कलमे आहेत. शिक्षेचा विचार करता जुन्या कायद्यात तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड अशी तरतूद होती, मात्र कैद साधी का सश्रम आणि दंड किती याबाबत स्पष्टता नव्हती. नवीन कायद्यात सात वर्षांपर्यंत सश्रम कैद आणि बेनामी मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या २५% पर्यंतचा दंड अशी स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध तरतूद करण्यात आलेली आहे. या विश्लेषणातून बेनामी कायदा अधिक कडक आणि प्रभावी करण्यात आल्याचे आपल्या सहज लक्षात येते. नवीन बेनामी कायद्याचा विचार करताना उद्भवणारा सर्वात पहिला प्रश्न म्हणजे बेनामी मालमत्ता आणि बेनामी व्यवहार म्हणजे नक्की काय? या प्रश्नाचा विचार करताना सर्वात पहिल्यांदा नवीन कायद्यानुसार मालमत्ता म्हणजे नक्की काय? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. नवीन बेनामी कायद्यानुसार चल-अचल संपत्ती, मूर्त-अमूर्त संपत्ती (टँजिबल-इंटँजिबल), मालमत्तेतील अधिकार स्पष्ट करणारे कागदपत्र, एकातून दुसऱ्या मालमत्तेत रूपांतरित करता येऊ शकणारी मालमत्ता या सर्वाचा मालमत्तेच्या व्याख्येत सामावेश करण्यात आलेला आहे. या नवीन व्याख्येनुसार त्यात केवळ जमीनजुमलाच नाही तर दागदागिने, शेअर्स, गुंतवणूक, इत्यादी सगळ्यांचा सामावेश होणार आहे. या व्याख्येची व्याप्ती लक्षात घेता कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता यातून सुटायची शक्यता जवळजवळ नाहीच आहे. सुधारित बेनामी कायद्यानुसार बेनामी व्यवहाराचा विषय असलेली मालमत्ता ही बेनामी मालमत्ता समजली जाणार आहे. आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बेनामी व्यवहार म्हणजे काय? तर बेनामी व्यवहार म्हणजे असा व्यवहार- ज्यात एका व्यक्तीच्या नावावर एखादी मालमत्ता घेतली जाते, मात्र त्याचा मोबदला दुसरी व्यक्ती देत असते आणि अशी मालमत्ता प्रत्यक्ष मोबदला देणाऱ्या व्यक्तीच्या लगेचच्या किंवा दूरगामी फायद्याकरिता असते. या व्याख्येवरून बेनामी व्यवहाराची दोन वैशिष्टय़े लक्षात येतात, एक म्हणजे अशा व्यवहारात एका व्यक्तीच्या पैशाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता घेतली जाते. आणि दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे अशी मालमत्ता ही प्रत्यक्ष पैसे देणाऱ्याच्या लगेचच्या किंवा दूरगामी फायद्याकरिता असते. बेनामी व्यवहारातून काही व्यवहार वगळण्यात आलेले आहेत. हिंदू कुटुंबीयांच्या भल्याकरिता, एकत्रित हिंदू कुटुंबाच्या पैशातून कुटुंबाच्या कर्त्यांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, पती-पत्नींनी एकमेकांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, आईवडिलांनी मुलाच्या नावे घेतलेली मालमत्ता, भावंडांनी एकमेकांच्या अथवा एकमेकांच्या वारसांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, आणि भागीदार, संचालक किंवा विश्वस्त यांनी व्यवसाय किंवा न्यासाच्या नावे घेतलेली मालमत्ता इत्यादी व्यवहार बेनामी व्यवहारातून वगळण्यात आलेले आहेत. बेनामी व्यवहाराच्या व्याख्येत येणारे कितीतरी व्यवहार दररोज चालू असतात, मात्र अशा व्यवहारांत काळा पैसा सामील असतोच असे नाही. हेच लक्षात घेऊन बेनामी व्यवहारातून काही व्यवहार वगळण्यात आलेले आहेत. हिंदू कुटुंबीयांच्या भल्याकरिता, एकत्रित हिंदू कुटुंबाच्या पैशातून कुटुंबाच्या कर्त्यांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, पती-पत्नींनी एकमेकांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, आईवडिलांनी मुलाच्या नावे घेतलेली मालमत्ता, भावंडांनी एकमेकांच्या अथवा एकमेकांच्या वारसांच्या नावावर घेतलेली मालमत्ता, आणि भागीदार, संचालक किंवा विश्वस्त यांनी व्यवसाय किंवा न्यासाच्या नावे घेतलेली मालमत्ता इत्यादी व्यवहार बेनामी व्यवहारातून वगळण्यात आलेले आहेत. बेनामी व्यवहाराच्या बाबतीत अजून एक महत्त्वाची संज्ञा आहे बेनामीदार. सुधारित कायद्यानुसार बेनामी मालमत्ता ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे अथवा हस्तांतरित झालेली आहे ती व्यक्ती म्हणजे बेनामीदार होय. कोणत्याही कायद्याचा प्रभावीपणा हा त्यातील दंडात्मक तरतुदींवर अवलंबून असतो. कायद्यात दंड भरून सुटायची मोकळीक असेल तर त्या कायद्याचा म्हणावा तसा धाक निर्माण होत नाही. जुन्या कायद्यात शिक्षेचे स्वरूप कैद किंवा दंड असे होते जे नवीन कायद्यात कलम ५३ आणि ५४ मधील तरतुदी नुसार कैद आणि दंड असे झालेले आहे. नवीन तरतुदींनुसार पैसे भरून सुटायची सोय नसल्याने, नवीन कायद्याचा धाक निर्माण होण्याची शक्यता निश्चितच अधिक आहे. मात्र नवीन कायद्याचा जरा बारकाईने अभ्यास केल्यास नवीन कायद्यातदेखील शिक्षेच्या तरतुदींबाबत काही त्रुटी राहून गेल्या असल्याचे आपल्या लक्षात येते. नवीन कायदा कलम ३(३) नुसार नवीन कायदा लागू होण्याच्या दिनांकानंतर म्हणजेच दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ नंतर बेनामी व्यवहार शिक्षेस पात्र असतील, म्हणजेच याचा व्यत्यास असा की १० ऑगस्ट २०१६ पूर्वीचे बेनामी व्यवहार शिक्षेस पात्र नसतील. म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या जुने सगळे व्यवहार माफ करून टाकण्यात आलेले आहेत असे समजायचे का? हा एक वादाचा मुद्दा ठरणार आहे. दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे नवीन कायद्यातील कलम ५५ नुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणाहीविरुद्ध खटला चालवता येणार नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळांनी कोणत्या निकषावर खटल्याला परवानगी द्यावी अथवा नाकारावी याबाबत नवीन कायद्यात कोठेही स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने याबबतीत काहीशी संदिग्धता निर्माण झालेली आहे. असे कोणतेही निकष अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने याबाबतीत केंद्रित मंडळाने दिलेल्या आणि नाकारलेल्या परवनग्या हा निश्चितपणे वादाचा मुद्दा बनणार आहे. नवीन कायद्यात बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध लावण्यात आलेला आहे, बेनामी व्यवहाराकरिता शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण हे सगळे प्रत्यक्षात येण्याकरिता, कायद्याची अंमलबजावणी होण्याकरिता विशिष्ट यंत्रणेची आवश्यकता आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता केंद्र शासन निवाडा प्राधिकरणांची स्थापना करणार आहे. या प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि किमान दोन इतर सदस्य असतील. हे प्राधिकरण नवी दिल्ली येथे आणि केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे इतर ठिकाणी स्थापण्यात येणार असून, केंद्र सरकारने ठरविलेल्या भौगोलिक मर्यादेत आपले काम करेल. या प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याकरिता एक अपील न्यायाधीकरणदेखील स्थापण्यात येणार आहे. अपील न्यायाधीकरणात एक अध्यक्ष आणि किमान दोन इतर सदस्य असतील. प्राधिकरणास आणि अपिली प्राधिकरणास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे समन्स पाठविणे, शोध आणि तपासाकरिता आदेश देणे, हिशोबवह्य सादर करायचे निर्देश देणे, पुरावे स्वीकारणे इत्यादी अधिकार असतील. नवीन कायदा कलम ४५ मधील तरतुदींनुसार दिवाणी न्यायालयास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील प्रकरणांची सुनावणी घ्यायचा अथवा मनाई हुकूम (स्टे ऑर्डर) द्यायचा अधिकार नाहीये, मात्र अपील प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांना तर या कायद्याचा जाच होणार आहेच, मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांनीदेखील आपल्या व्यवहारांबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे. आपण बरेचदा एकमेकांच्या नावावर खरेदी-विक्री करतो किंवा एकमेकांचे पैसे भरतो. यापुढे असे व्यहार अथवा खरेदी-विक्री अथवा पैसे भरताना आपण जाणता-अजाणता बेनामी व्यवहार तर करीत नाही ना? याची खात्री करून घ्यावी. शक्यतो मोठे व्यवहार एकमेकांच्या नावावर करायचे आणि एकमेकांचे पैसे भरायचे टाळावे, जेणेकरून आपल्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागणार नाही. दुसऱ्याकरिता पैसे भरायचेच झाले तर ते थेट त्रयस्थाला न देता ज्याच्याकरिता भरायचे आहेत त्यालाच द्यावे, जेणेकरून आपली देवाण-घेवाण बेनामी व्यवहार ठरायची शक्यता कमी होईल. सध्या तरी नवीन कायद्यांतर्गत सर्व यंत्रणा तयार नाही. ही यंत्रणा तयार व्हायला साहजिकपणे काही कालावधी जाणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत नवीन यंत्रणा बनून तिचे कामकाज सुरू झाले की मग या नवीन कायद्याचे यशापयश किंवा उपयोगिता लक्षात येईल. तूर्तास जुन्या कायद्याच्या तुलनेत अधिक व्यापक आणि कडक कायदा अस्तित्वात आल्याचा आनंद मानायला काहीच हरकत नाही. अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com
