‘वास्तुरंग’ मध्ये मोहन गद्रे यांचा ‘चावीचे घडय़ाळ’ हा लेख वाचून मन भूतकाळात रमून गेले. आता प्रत्येकाच्या मुठीत भ्रमणध्वनी आल्यामुळे चावीचेच काय अन्य कोणतेही घडय़ाळ जवळ बाळगण्याची गरज उरलेली नाही. मनगटी घडय़ाळ म्हणजे एक पुरुषी दागिनाच. तो हातात म्हणजेच मनगटावर बांधण्याच्या लकबी तरी किती? कोणी मनगटाच्या बा बाजूस बांधे तर कोणी चक्क मनगटाच्या आतील बाजूस म्हणजेच पोटाच्या दिशेने बांधे. काही काही वेळा दंडावरही घडय़ाळे बांधणारे महाभाग भेटत. पण या मनगटी चावीच्या घडय़ाळाची तऱ्हाच काही वेगळी. त्यांचा रुबाब ही तसाच. चावी पिळताना आकडे मोजत किंवा फार घट्ट होणार नाही ना, या अंदाजाने घडय़ाळाची चावी देताना येणारी मौज काही वेगळीच. लेखात म्हटल्याप्रमाणे दिवसातून एकदा तरी घडय़ाळ चिमटीत पकडून टेबलावर, स्टुलावर किंवा अगदी डाव्या हाताच्या पंज्यावर दोन/चार वेळा आपटून मग कानापाशी नेऊन ते चालू स्थितीत असल्याची खातरजमा करून घेण्याचे समाधान तर वेगळेच. या मनगटी घडय़ाळाच्या पट्टय़ाबाबतही किती चोखंदळता असावयाची! चामडी, स्टील किंवा अगदी जाडजूड कापडी पट्टेही असत. गेली चाळीस वर्षे मी हातावरचे मनगटी चावीचे घडय़ाळ अर्थातच एचएम्टीचे वापरत आहे. माझ्या अनुभवानुसार सेलच्या घडय़ाळापेक्षा या चावीच्या घडय़ाळाची गुणवत्ता अधिक आहे. देखभाल कमी व अचूक वेळ ही या चावीच्या घडय़ाळाची खासियत. तसेच चावीचेच, पण गजराचे घडय़ाळ त्याचा डामडौल व ऐट काही वेगळीच. असे घडय़ाळ ठेवण्यासाठी टेबल तर आहेच, पण दर्शनी भिंतीवर लटकवण्यासाठी एक खास लाकडी घरही असे. या घराला काचेचा दरवाजा व एक नाजूक अशी कडी. गजराचे घडय़ाळ म्हणजेच घराची शान. फॉवर लुबा किंवा वेस्ट एंड पेक्षाही त्याकाळी ‘हेस’ कंपनीचा तोरा औरच होता. ‘‘रअ एर ळड ऌएर’’ अशी दिमाखदार जाहिरात आजही आठवते. या हेस कंपनीच्या गजराच्या घडय़ाळाचा पोपटी-हिरवा रंग खूपच भाव खावून गेला होता. असो. चावीच्या घडय़ाळाच्या स्मृती चाळविल्याबद्दल मोहन गद्रे यांचे आभार. अशी घडय़ाळे कालबा वाटत असली तरी आमच्यासारखे काही भोळेभाबडे अजूनही या चावीच्याच प्रेमात राहू इच्छितो. शरद वर्तक विकास आराखडा व उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास! मुंबई शहरासाठीचा सुधारित विकास आराखडा नुकताच जाहीर झाला. परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊनही विकास आराखडय़ात संपूर्ण शहरासाठी दोन चटई क्षेत्रफळ सुचविताना व्यावसायिकांसाठी (तारांकित हॉटेल्स, मॉल्स, बाजारपेठा) पाच चटई क्षेत्रफळ बहाल करण्यात आले आहे. ना-विकास क्षेत्राबरोबरच मिठागरांची जागाही निवासी वापरासाठी खुली केली आहे. टॉवरची उंचीसुद्धा २४ मीटर ऐवजी ३२ मीटर करण्यात आली आहे. कोळीवाडे, गावठण, पार्किंग प्राधिकरण, कफ परेडला समुद्रात भराव टाकून सेंट्रल पार्क उभारणे यांना विकास आराखडय़ात स्थान दिले आहे. पण हे सगळे करताना मूळ मुंबईकरांची विकास आराखडय़ात घोर निराशा झाली आहे. अजूनही सुमारे १४००० मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हायचा आहे. त्याला गती देण्यासाठी विकास आराखडय़ात कोणतीही तरतूद नाही. उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास हा विकास नियमावली ३३(७) अंतर्गत होतो. सध्या रहिवाशांना कमीतकमी ३०० चौ.फूट अधिक ३५ टक्के फंजिबल म्हणजे ४०५ चौ. फुटांची सदनिका मिळते. त्यामध्ये वाढ करून किमान ४५० चौ. फुटांची सदनिका रहिवाशांना मिळावी अशी तरतूद व्हायला हवी होती. सध्या तर काही विकासक ३५ टक्के फंजिबल क्षेत्रफळ रहिवाशांना न देता, त्यामधील काही टक्के कॉमन पॅसेज, जिने, लिफ्ट इत्यादींसाठी स्वत:कडे राखून ठेवतात. हे संपूर्ण चुकीचे आहे. प्रकल्प किती महिन्यात पूर्ण करणार, विकासक नेमण्याचे रहिवाशांना अधिकार, पर्यायी जागेचे भाडे, कॉरपस फंड, विकासकाची आर्थिक क्षमता, अनुभव या सर्व गोष्टींचा खुलासा विकास नियमावलीमध्ये म्हाडातर्फेच नक्की होणे आवश्यक आहे. तसेच विकास आराखडय़ात समूह पुनर्विकासाला (क्लस्टर) प्राधान्य देणे आवश्यक होते. आज मूळ मुंबईत एकमेकांना अगदी चिकटून उंच टॉवर्स उभे राहात आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची फार मोठी समस्या भविष्यात निर्माण होणार आहे. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याची विकास आराखडय़ात गरज आहे. तेव्हा विकास आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी देताना या सर्व गोष्टींचा जरूर विचार केला जावा. अवधूत बहाडकर, गिरगाव. उपविधी सहकार कायद्याच्या अनुषंगाने ‘वास्तुरंग’ मध्ये (१४ मे) ‘गृहनिर्माण संस्थंच्या सभासदांनी द्यावयाची देयके’ हा माझा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये देयके उपविधी क्र. ६५ प्रमाणे द्यावयाचे असतात असे म्हटले हाते. त्या उपविधी क्रमांकावर एका पत्रकर्त्यांने सभासदांचा गोंधळ होऊ नये, या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या पत्रामध्ये घेतलेला आक्षेप दि. ९ जुलैच्या ‘वास्तुरंग’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. हा ६५ क्रमांकाचा उपविधी कोठून काढला असा त्या पत्रकर्त्यांचा आक्षेप असून २०१४ साठी प्रसिद्ध झालेल्या उपविधीच्या पुस्तकात हा उपविधी क्रमांक ६७ असा प्रसिद्ध झाला आहे. उपविधी हे सहकार कायद्याच्या अनुषंगाने तयार होत असतात. त्यामुळे राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी हे उपविधी २०१३मध्ये सुधारित केलेल्या सहकार कायद्याच्या अनुषंगाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आणि राज्यांतील हौसिंग फेडरेशनांनी ते प्रसिद्ध केले. परंतु त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी प्रसिद्ध केलेल्या उपविधीचे क्रमांक बदलण्यात आले. सहकार आयुक्तांनी २०१५ मध्ये पुन्हा उपविधी क्रमाकांत बदल केला त्यानुसार उपरोक्त उपविधीचा क्रमांक ६५ असा झाला. ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनने हे बदलले उपविधी क्रमांक जानेवारी २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उपविधी पुस्तकांत प्रसिद्ध केले आहेत. सहकार कायद्याची कलमे किंवा उपविधी क्रमांक आपल्या मर्जीप्रमाणे बदलता येत नाही. सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिल्याप्रमाणेच उपविधी आणि त्यांचे क्रमांक प्रसिद्ध करावे लागतात. ही माहिती पृष्ठ क्र. ४१ वर दिली आहे आणि त्यामध्ये हा क्रमांक ६५ आहे, हे आम्ही पत्रकर्त्यांच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. तेव्हा पत्रकर्त्यांने, ठाणे फेडरेशनने जानेवारी २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उपविधी पुस्तकातील पृष्ठ ४१ वरील ६५ क्रमांक उपविधी पहावा. नंदकुमार रेगे
