राज्य सरकारने, ज्या सोसायटय़ांचे खरेदीखत बिल्डरने करून दिलेले नाही त्यांच्यासाठी डिम्ड कन्व्हेअन्सची स्कीम आणली. गेल्या वर्षी ती ऑनलाइन करण्यात आल्यापासून प्रकरणे निकाली लागायला खूपच वेळ लागत आहे असे लक्षात येत आहे. आम्ही आमच्या सोसायटीचा अर्ज एका वकिलामार्फत मे-२०१५ मध्ये दाखल केला आहे. परंतु आता जवळपास ८ महिने उलटून गेले तरी पहिल्या ऑफिसमधून त्याचा निकाल लागलेला नसून, अजून दोन ऑफिसमध्ये व नंतर तलाठी यांच्या हाताखालून अर्ज जाणे बाकी आहे. म्हणजेच २०१६ सालही त्यासाठी जाऊ शकते. आमच्यासारखी अनेक प्रकरणे रांगेत असतील. जर ऑनलाइन कामाला वर्षे लागत असतील तर त्याला काहीच अर्थ नाही. सध्या ऑनलाइन हा शब्द इतका प्रचलित झाला आहे ज्यामुळे असा समज आहे की कामे पटापट होतात. परंतु खरेदी सोडली तर मेडिक्लेम/सरकारी कामे अशी वेळखाऊ कामे अजून वेळ खातच आहेत. कदाचित त्याला वेगळे कारणही असू शकेल. पण त्यासाठी सामान्य व विशेषकरून ज्येष्ठ नागरिकांना याचा जास्त मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. कारण त्यांना या प्रणालीचा काहीच अनुभव नसतो. संबधित मंत्री महोदय यात लक्ष घालून सहकारी गृहरचना संस्थांचे अर्ज किमान ६ महिन्यांत निकालात निघतील इतपत सूचना देतील का? अनेक इमारतींचे पुनíनर्माण यासाठी अडून बसलेले आहे. व्होट बँक असलेल्या राज्यातील झोपडपट्टय़ा मात्र एका जीआरद्वारे अधिकृत होतात. मग जे पांढरपेशे रहिवासी गेली अनेक वर्षे हजारो रुपये सर्व सरकारी कर भरीत आहेत, त्यांना मात्र ऑनलाइन वेटिंग आहे. अजब तुझे सरकार असे म्हणावे लागेल. - कुमार करकरे, पुणे.
