महाराष्ट्रात परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी म्हणून राज्य सरकार मुद्रांक शुल्काच्या विद्यमान दरात कपात करणार असल्याचे वृत्त आहे. आज रेडी रेकनरमध्ये घरांच्या ज्या किमती निर्देशित केल्या आहेत, त्या किमतीच्या पाच टक्के मुद्रांक शुल्क खरेदीखत करताना भरावे लागते. त्याचप्रमाणे एक सरकारी योजनेप्रमाणे ज्या घरांचे क्षेत्रफळ ७५० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही, त्यांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्क दरात ती घरे कोणत्या उत्पन्न गटात मोडतात, त्यावरून कपात होणार आहे. त्यानुसार आíथकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील घरांसाठी मुद्रांक शुल्काचा दर एक टक्का, अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी दोन टक्के आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी तीन टक्के दर असणार आहे. मात्र, ज्या व्यक्ती उच्च उत्पन्न गटांत मोडतात अशांच्या ७५० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असणाऱ्या क्षेत्राच्या घरासाठी सध्याप्रमाणे पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. घरांच्या किमतीच्या पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे घरांच्या किमती वाढतात हे उघड आहे. या विविध उत्पन्न गटातील घरांसाठी फक्त १ ते ३ टक्के एवढेच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्यामुळे घरांच्या किमती आवाक्यात येतील; परिणामी घरखरेदी मोठय़ा प्रमाणात वाढेल असे बांधकाम व्यावसायिकांना वाटते. या व्यावसायिकांना असे वाटते की, मुद्रांक शुल्काच्या दरांत दोन ते चार टक्के जरी घट करण्यात आली, तरी घर खरेदी करणाऱ्याचे किमान दोन लाख रुपये वाचतात. घरांच्या किमती कमी झाल्यामुळे नोंदणी शुल्कातसुद्धा घट होईल. सरकार यापुढे घरांच्या किमती प्रचलित बाजार भावावर ठरवणार आज मुंबई शहरातील कित्येक ठिकाणी घरांच्या किमती प्रचलित बाजारभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काचे दर बाजारभावावर निश्चित करण्यात आले तर खरेदीदारांची आणखी बचत होऊ शकेल, असे या व्यावसायिकांचे मत आहे. गृहनिर्माण धोरणात निर्देश मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचा उल्लेख महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजित गृहनिर्माण धोरणाच्या प्राथामिक मसुद्यात आहे. या मसुद्यात विविध उत्पन्न गटांतील घरांची व्याख्या देण्यात आली आहे. तीनुसार आíथकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील घरांचे क्षेत्रफळ २६९ चौरस फूट, अल्प उत्पन्न गटातील घर २७० ते ५३८ चौरस फूट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घट ५३९ ते ७५३ चौरस फूट यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळांची घरे उच्च उत्पन्न गटांत मोडतील मुद्रांक शुल्कांत कपात करण्याबरोबरच सरकारने नोंदणी शुल्कातही कपात करण्याचे ठरविले आहे. आज नोंदणी शुल्क रु. ३०,०००/- आहे, त्याऐवजी ते प्रत्येक व्यवहाराला फक्त एक हजार रुपये होणार आहे. आज मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी जास्त मागणी आहे. सरकारने योजिल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्कात आणि नोंदणी शुल्कात कपात केली तर सर्वसामान्यांच्या आर्थिक कुवतीत घर येऊ शकते. म्हणजेच घरांचा उठाव चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल असा बांधकाम व्यावसायिकांचा हिशेब आहे आणि म्हणूनच ते मोठय़ा सदनिका बांधण्याऐवजी सामान्य जनांना परवडू शकतील, अशा सदनिका बांधण्याच्या मन:स्थितीत आले आहेत, असे एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणतो. घर विकत घेण्यासाठी साडेसहा टक्के दराने कर्ज नागरी विभागातील गरिबांना परवडणारे घर विकत घेता यावे, म्हणून सरकारने त्यांना साडेसहा टक्के दराने कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज १५ वष्रे मुदतीचे असून, ते आíथक कमकुवत गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना मिळू शकेल. ज्यांची वार्षकि कमाई तीन लाखांपर्यंत आहे असे लोक आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटांत मोडतात. या गटासाठी आता ३० चौरस मीटपर्यंतचे घर मिळू शकेल. पूर्वी ही मर्यादा २५-२७ चौरस मीटर होती. आíथकदृष्टय़ा कमकुवत गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांच्या वार्षकि कमाईच्या रकमेत वाढ करून सरकारने जास्तीत जास्त लोकांना परवडणाऱ्या घरांचा लाभ घेता यावा, अशी योजना केली आहे. २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे पुरवण्याची सरकारची योजना आव्हानात्मक आहे. मात्र, ती पूर्ण गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे, असे बिल्डर लॉबीचे म्हणणे आहे. या लॉबीने पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे हार्दकि स्वागत केले आहे. सात वर्षांत उद्दिष्ट गाठणार? येत्या सात वर्षांच्या अवधीत ही योजना मूळ स्वरूपात आणण्यासाठी केवळ सरकारी उपाय पुरे पडतील असे वाटत नाही. कारण या योजनेसाठी प्रचंड पसा लागणार आहे. परंतु एकटे सरकार हा संपूर्ण पसा उभा करू शकणार नाही. त्यासाठी खासगी बिल्डर्सचे सहकार्य घ्यावे लागेल. ते सहकार्य बिल्डर्स देतील काय, हा यक्षप्रश्न आहे. नंदकुमार रेगे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड
