पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कार्यवाही जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारती व त्यामधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून घेतलेल्या शासन निर्णयाचा लेखाजोखा.. यंदा पाऊस लवकर येणार असून त्याचे प्रमाणही शंभरी ओलांडणार असल्याचे भाकीत भारतीय वेधशाळेतर्फे वारंवार केले जात आहे. राज्यात दरवर्षी पावसाळ्यात जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून मोठय़ा प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होण्याच्या घटना घडतात. विधानमंडळात याबाबत जोरदार चर्चा व घोषणाबाजी होऊन विरोधक आपला आवाज उठवतात. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमावर दिवसभर कोसळलेल्या इमारतीची छायाचित्रे व राजकीय पुढाऱ्यांच्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळते. राज्यातील महानगरपालिकांनी आपापल्या क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पावसाळ्यापूर्वी पाहणी करून त्यांची इमारतींच्या स्थितीप्रमाणे किरकोळ दुरुस्ती, इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती किंवा इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती अन्यथा इमारत पुनर्बाधणी करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित असते व बहुसंख्य ठिकाणी अशा प्रकारची कार्यवाही महानगरपालिकेतर्फे पद्धतशीरपणे सुरूही करण्यात येते. परंतु जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशी आपली जागा खाली करण्यास नकार देतात. मोडकळीस आलेल्या इमारतींना ठीकठिकाणी आधारासाठी दिलेले टेकू, अधूनमधून पडणारे छताचे प्लॅस्टर, निखळलेल्या लाद्या व पावसाळ्यात इमारतीभोवती प्लास्टिकच्या कागदाचा वेढा अशा असंख्य अडचणी व त्रास सहन करतात. जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील सदनिका/ घर खाली करणे जीवितहानी टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असले तरी केवळ घरांचा ताबा जाईल या भीतीने रहिवाशी संबंधित प्रशासनाशी असहकार करत धोकादायक घरांमध्ये ठाण मांडून बसतात. घरे रिकामी करून घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी पोलीस बळाचा वापर करूनही रहिवाशी पोलिसांबरोबर हाणामारी/ दगडफेक करीत प्रखर विरोध करतात. त्यामुळे इमारत दुर्घटनाग्रस्त होऊन अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्याचबरोबर आपले दागदागिने, मौल्यवान वस्तू व महत्त्वाची कागदपत्रे आदी गोष्टींना मुकावे लागले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक : वि.स.आ.-२०१५/ प्र.क्र.३४९/ नवि-२० दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी एक शासन परिपत्रक काढून जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. वरील शासन परिपत्रकाच्या आधारे, जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांकडून सदनिका/ घरे रिकामी करून घेताना पोलीस बळाचा वापर करून हाणामारी/ दगडफेक असे संघर्षमय प्रकार टाळून, इमारतीची वीज व पाणी जोडणी तोडल्यास रहिवाशांना जागा खाली करून देण्यावाचून कोणताच पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची प्राणहानी, वित्तहानी होणार नाही. ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या असलेल्या इमारतींचे रहिवाशांनीच संरचनात्मक परीक्षण करून घेणे बंधनकारक असताना जवळपास ९० टक्के रहिवाशांनी इमारतीला ३० वर्षे होऊनही संरचनात्मक परीक्षण केलेले नाही तसेच गेल्या दोन वर्षांत जेमतेम २०० इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंड परिसरातील इमारत दुर्घटनेपाठोपाठ आणखीन काही इमारती कोसळण्याच्या पाश्र्वभूमीवर इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यासाठी महानगरपालिकांनी दरवर्षी मार्च / एप्रिल दरम्यान जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या सर्वेक्षणाबरोबरच अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाचे सर्वेक्षणही हाती घ्यावे. त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करावे आणि असे सर्वेक्षण केवळ दोन महिन्यांपुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण वर्षभर ही मोहीम राबवावी. आपली हक्काची जागा सहजासहजी खाली न करण्यामागची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे :- जागेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी व भर वस्तीत असलेली जागा विकासकांच्या ताब्यात जाईल या भीतीने पालिकेची नोटीस जाणीवपूर्वक धुडकावून लावतात. पर्यायी जागा देण्यास संबंधित महानगरपालिका/ म्हाडा प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याची सर्वमान्य तक्रार करतात. पर्यायी जागा राहत्या ठिकाणापासून लांब व गैरसोयीच्या ठिकाणी असलेल्या संक्रमण शिबिरात दिल्या जात असल्यामुळे, मुलांच्या पाळणाघर/ शाळा/ क्लासेस व परिवारातील सदस्यांना बाजाररहाट व नोकरी-कामधंदा यासाठी जाणे-येणे अत्यंत त्रासदायक व खर्चीक होत असल्याचे कारण देण्यात येते. संक्रमण शिबिराचे मासिक भाडे अवाजवी व गैरसोयीने परिपूर्ण असल्याचे सांगितले जाते. सध्या राहात असलेल्या जागेशी, परिसरातील लहानपणापासूनची मित्रमंडळी, आजूबाजूचे दुकानदार, पेपरवाला, दुघवाला, भाजीवाला, इस्त्रीवाला या सर्वाशी एक भावनिक जवळीक निर्माण झालेली असते. पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे दरवर्षी मार्च/ एप्रिलच्या दरम्यान जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी करून त्याचे सी-१ (अतिधोकादायक, राहण्याअयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या), सी-२-ए (इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या), सी-२-बी ( इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या), सी-३ ( इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या), या प्रकारांत वर्गीकरण करावे. सी-१ प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या इमारतींना महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३५४ (१) अन्वये नोटीस बजावून इमारत निष्कासित करावी. इमारती रिकाम्या करण्यापूर्वी त्यामधील भाडेकरू/ सदनिकाधारक यांच्या ताब्यात असलेले चटई क्षेत्रफळ मोजून त्याप्रमाणे प्रत्येक भाडेकरू / सदनिकाधारक व मालक / सहकारी संस्था यांना तसे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. इमारती निष्कासित / रिकाम्या करण्यास अडथळा निर्माण झाल्यास त्या इमारतीची विद्युत जोडणी जल जोडणी खंडित करण्यात यावी. महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीमधील रहिवाशांची सदर इमारत निष्कासित करण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई याचिका क्र. ११३५ / २०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे धोकादायक / मोडकळीस आलेल्या खाजगी इमारतींतील रहिवाशांना स्थलांतरित करावयाची जबाबदारी पोलीस विभागाची आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी. न्यायप्रविष्ट प्रकरणात न्यायालयाचा मनाई/ स्थगिती आदेश असल्यास इमारत कोसळून काही वित्तीय व जीवित हानी झाल्यास महापालिका/ नगरपालिका जबाबदार राहाणार नाही याबाबत संबंधित न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मनाई/ स्थगिती आदेश उठविण्याबाबत विनंती करण्यात यावी. vish26rao@yahoo.co.in
