News Flash

पंतप्रधान आवास योजना झाली आभास योजना

हजारो झोपडपट्टीवासीयांना आपल्या हक्काच्या घरास मुकावे लागले आहे.

‘सर्वासाठी २०२२ पर्यंत घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांशी योजनेची घोषणा होऊन एक वर्ष उलटले तरी राज्यात या योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घराची एक वीटही रचण्यात आली नाही. की झोपडपट्टीवासीयांची व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गट लाभार्थीयांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यांचा तपशील व दस्तऐवज तपासून व खात्री करून पात्र लाभार्थीयांची चार घटकांत विभागणी करून अंतिम यादी तयार करण्यात आली नाही. महाराष्ट्रासारख्या अव्वल राज्यासाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे नागरी स्वराज्य संस्थांनी सर्वासाठी घरे कृती आराखडा व वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा निश्चित करून कार्यान्वित न केल्यामुळे केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या रुपये ३०० कोटींच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. हजारो झोपडपट्टीवासीयांना आपल्या हक्काच्या घरास मुकावे लागले आहे. यापुढेही हीच परिस्थिती सुरू राहिल्यास पुढील वर्षी मिळणारा ३०० कोटींचा निधीही केंद्राकडून मिळणार नाही हे नक्की.

या अक्षम्य निष्काळजीपणा व दिरंगाईबद्दल सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी यांना जाब विचारला पाहिजे.

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे, असे विचारात घेऊन पंतप्रधानांच्या सन २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. केंद्र शासनाने सदर योजना राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्राकरिता लागू केली असून, मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील चार घटक समाविष्ट आहेत :-

’  जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्टय़ांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे.

’  कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.

’  खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.

’ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे-

(१)  घटक क्रमांक १-  या घटकांमध्ये जमिनीचा वापर साधनसंपत्ती म्हणून करून झोपडपट्टय़ांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. राज्यात महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत याच तत्त्वावर मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर व ठाणे येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेखाली केंद्र शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासनाचे अनुदान म्हणून रुपये १ लक्ष प्रति घरकुल इतके अनुदान असेल. केंद्र शासनाच्या सर्वासाठी घरे २०२२ या अभियानामधील या घटकांसाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणे प्रत्येक प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेस बंधनकारक राहील. सर्वासाठी घरे कृती आराखडा व वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा नागरी स्वराज्य संस्था तयार करतील व नमूद केलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करतील.

(२)  घटक क्रमांक २-  सदर घटकाअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना घरकुलाच्या निर्मितीकरिता व संपादनाकरिता असून, यामध्ये कमी व्याज दरावर १५ वर्षांकरिता विवक्षित बँका / गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या व इतर संस्था उपलब्ध करण्यात येईल.

व्याजाच्या अनुदानाचा दर रुपये ६ लक्षपर्यंत ६.५० %  इतका राहणार असून, १५ वर्षांचा कालावधी लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची सध्याची किंमत (ठी३ ढ१ी२ील्ल३ श्ं’४ी) संबंधित बँकांकडे केंद्र शासकीय यंत्रणांमार्फत थेट जमा करण्यात येणार आहे. सदर अनुदानासह असणाऱ्या कर्जाची कमाल मर्यादा रुपये ६ लक्ष इतकी आहे. त्यापुढील कर्ज हे अनुदानविरहित असेल.

(३)  घटक क्रमांक ३-  सदर घटकाअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील व्यक्तींकरिता शासकीय यंत्रणा व खाजगी संस्थांशी भागीदारी करून घरकुलाच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाकडून रुपये १.५० लक्ष प्रति घरकुल इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या घटकाखाली ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्रापर्यंतची घरकुले असतील. या घटकाखाली राज्य शासनामार्फत प्रति घरकुल रुपये १ लक्ष इतके अनुदान देण्यात येईल. या घटकाअंतर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामध्ये किमान २५० घरकुले असणे आवश्यक आहे. यातील किमान ३५ % घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी खाजगी तसेच शासकीय / निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे देखील सहभागी होऊ  शकतील.

(४)  घटक क्रमांक ४- आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटातील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घरकुल बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यास केंद्र शासनाकडून रुपये १.५० लक्षपर्यंत अनुदान उपलब्ध करण्यात येईल. परंतु अशा लाभार्थ्यांचा समावेश सर्वासाठी घरे कृती आराखडय़ात असणे आवश्यक आहे. या घटकाखाली राज्य शासनाचे अनुदान रुपये १ लक्षपर्यंत राहील.

विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in         

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2017 1:43 am

Web Title: pradhan mantri awas yojana 2
Next Stories
1 रेरा कायदा आणि ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षा
2 गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात मराठीची उपेक्षा!
3 सोसायटी व्यवस्थापन : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
Just Now!
X