राज्यात परवडणाऱ्या घरांची मोठय़ा प्रमाणात असलेली निकड शासनाने चांगल्या प्रकारे लक्षात घेतली आहे आणि त्यानुसार विविध महत्त्वाचे उपक्रम राबविले जात आहेत, त्याबाबतची माहिती देणारा प्रस्तुत लेख.. २०१७ साल हे गृहनिर्माण उद्योगाला विशेष लाभदायक ठरले नाही त्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे. चालू वर्षांच्या आधी नोटाबंदी व त्यानंतर लागू झालेला रेरा तसेच वस्तू व सेवा करप्रणाली यामुळे राज्यातील बांधकाम उद्योग अडचणीत आला होता. सदनिकांची थंडावलेली खरेदी, धास्तावलेले गुंतवणूकदार, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करतानाही आर्थिक चणचणीचा सामना असेच चित्र सर्वत्र दिसत होते. बांधकाम व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेच्या आवर्तनाशी थेट संबंध असलेला व्यवसाय आहे. अर्थव्यवस्था सुधारली तर बांधकाम क्षेत्राची वाटचाल समाधानकारक असते. बांधकाम क्षेत्र हे शेतीखालोखाल रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढते गृहनिर्मिती क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील झपाटय़ाने नागरीकरण होत असलेले राज्य आहे. या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे आणि विकास करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. याच पाश्र्वभूमीवर विद्यमान सरकारचे सर्वाना २०२२ पर्यंत पक्की घरे पुरविण्याचे धोरण आहे. मागील पाच वर्षांचा गृहकर्जाचा आढावा घेतला असता असे लक्षात येते की, गृहकर्जाचे दर २.५ टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे एकूणच गृहबांधणीला वेग येणार असल्याने या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. बांधकाम क्षेत्राला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोत्साहन देण्याचे विद्यमान सरकारचे धोरण आहे व त्यासाठी २०१७ च्या संपूर्ण वर्षांत शासनातर्फे घेण्यात आलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय खालीलप्रमाणे - म्हाडाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला हक्काचे घर घेणे शक्य व्हावे म्हणून राज्य शासन प्राधान्याने लक्ष पुरवणार आहे. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास यातून मोठय़ा प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. म्हाडा वसाहतींसाठी आवश्यक असलेले प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिल्यामुळे म्हाडाच्या रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्याचा फायदा होणार आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. रखडलेले अधिकाधिक प्रकल्प मार्गी लागतील व त्यातून मोठय़ा प्रमाणात घरांची निर्मिती होईल. उद्योगांना भाडेपट्टय़ाने (लीज) किंवा कब्जे हक्काने शासनाने दिलेल्या जमिनी निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्यास मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रासह पुणे, नाशिक व अन्य मोठय़ा शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर निवासी वापरासाठी जमीन उपलब्ध होईल. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्योगपती व विकासकांना मोठा लाभ होईल आणि गृहबांधणीलाही मोठी चालना मिळेल व शासनालाही मोठा महसूल मिळेल. बहुमजली इमारतींमुळे पाणी व अन्य नागरी सोयीसुविधांवर पडणारा ताण कमी करता येईल या दृष्टीने हरित इमारतींचा पर्याय स्वीकारण्यास विकासकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने असे धोरण शासनाने स्वीकारले असून अशा हरित गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) उपलब्ध होणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात पर्यावरण आणि ऊर्जा संवर्धनात महत्त्वाचा वाटा उचलण्याच्या दृष्टीने विकासकांची पावले पडत ुआहेत. हरित इमारती उभारणीबाबत सध्या केंद्र सरकार तसेच विविध राज्यांतील सरकारी यंत्रणांकडून प्रोत्साहनात्मक धोरण निश्चित करण्यात येत आहे, तर काही राज्यांत अशा बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील करामध्ये सवलती देण्याच्या प्रोत्साहनपर योजना राबविल्या जात आहेत. राज्यात २० हजार चौरस मीटरच्या प्रकल्पांना पर्यावरण ना हरकत परवानगीची गरज लागत नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च आपण पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करीत नसल्याचे लिहून घ्यावयाचे आहे. त्यानंतर संबंधित पालिका वा तत्सम यंत्रणा तपासणी करीत असत आणि त्यात उल्लंघन आढळल्यास कारवाई केली जात असे. मात्र त्यावरील प्रकल्पांसाठी राज्य पातळीवरील पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरण तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक होते. अशी परवानगी मिळण्यासाठी तब्बल वर्ष ते दीड वर्षांचा कालावधी लागत असे. आता २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर आकाराच्या गृहप्रकल्पांना पर्यावरण ना हरकत परवानगीसाठी राज्य पातळीवरील प्राधिकरण तसेच केंद्राकडे जाण्याची गरज नाही. पालिकेच्या स्तरावरच अशा प्रकल्पांना परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ पर्यावरण ना हरकत परवानगीसाठी रखडलेल्या शेकडो गृहप्रकल्पांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या खाजण जमिनीवर तब्बल दीड लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एम.एम.आर.डी.ए.लाही भाडय़ाची घरे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अंदाजे २१७७ हेक्टर्स खाजण जमिनीचा पुनर्विकास हा त्याचाच भाग आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मुंबईतील अतिरिक्त जमिनीवर सामान्यांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. मिठागरांमधील २६० हेक्टर जागादेखील परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. नव्या टी.डी.आर. धोरणामुळे शहरात कुठेही वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी टी.डी.आर. उपलब्ध होईल तेथील शीघ्रगणकाचा दर गृहीत धरून तो टी.डी.आर. कुठल्या परिसरात वापरला जात आहे, तेथील दराचा विचार करून तेवढय़ाच किमतीचा टी.डी.आर. वापरण्याची मुभा नव्या धोरणामुळे मिळणार आहे. सार्वजनिक वाहनतळ उभारताना शीघ्रगणकाच्या ६० टक्के दराने शुल्क भरून जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) विकासकांना उपलब्ध करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. स्विस चॅलेंज पद्धत अर्थात विकासकांनी विकासकांसाठी राबविलेली योजना. जनतेचे हित आणि गरज लक्षात घेऊन गृहनिर्माण योजना, धरण, रस्ते व पूल इत्यादी ५० कोटी रुपयांच्या आतील लोकोपयोगी सार्वजनिक प्रकल्प कोणाही खासगी उद्योजक, बिल्डर व कंत्राटदाराला स्वत:हूनदेखील ठरविता येणार आहे. फंजिबल एफ.एस.आय.बाबतच्या अलीकडील निर्णयानुसार आता सज्जा आणि गच्ची घरात घ्यायला मुंबई महानगरपालिका सशर्त परवानगी देणार आहे. त्यामुळे अशी जागा बंदिस्त करून एक स्वतंत्र खोली रहिवाशांना उपलब्ध होणार आहे. राज्यात परवडणाऱ्या घरांची मोठय़ा प्रमाणात असलेली निकड शासनाने चांगल्या प्रकारे लक्षात घेतली आहे आणि त्यानुसार विविध महत्त्वाचे उपक्रम राबविले जात आहेत. रेरामुळे बांधकाम उद्योगाला शिस्त लागेल आणि त्यात पारदर्शकता येईल. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना तसेच बांधकाम उद्योगाला विशेष पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यामुळे परिस्थिती नक्की सुधारण्यास मदत होईल. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीस बांधकाम उद्योग फक्त पूर्वपदावरच नव्हे तेजीत येईल, अशी आशा करू या. vish26rao@yahoo.co.in
