२०१७ हे वर्ष रिअल इस्टेट क्षेत्रात चांगलंच गाजलं. हे वर्ष रिअल इस्टेटसाठी एखाद्या प्रवाहासारखे होते. रेरा कायदा आल्यानंतर तर या क्षेत्राचे चित्रच बदलून गेले. त्यात जीएसटीमुळे बरीच सुधारणा झाल्याचे अनेकांचे मत आहे. जीएसटीमुळे केवळ रिअल इस्टेटवरच नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर व व्यवसाय क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम झाला. घरबांधणी व नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत रेरा प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या समस्या लक्षात घेत अधिक पारदर्शक व्यवहार करण्यावर भर दिला. रेराने लागू केलेल्या नव्या कार्यपद्धतींमुळे नव्या प्रकल्पांच्या कामावर अंकुश आला. नेमक्या याच गोष्टीचा फटका या वर्षांत रिअल इस्टेटला बसला. हे क्षेत्र ज्याची गती आधीच रेरामुळे मंदावली होती, ती जीएसटीमुळे आणखीच खालावली. जीएसटीमुळे व्यवहारांमध्ये मुख्यत: करप्रणालीत पारदर्शकता अपेक्षित होती, मात्र याचा भार हा विकासक व आधीच करांनी ग्रासलेल्या ग्राहकांवर पडू लागला. एकूणच जीएसटीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होऊ लागले. संपूर्ण भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती सध्या एकसारख्याच आहेत. जीएसटी लागू करताना घरांच्या किमती या उतरतील यांसारखी अनेक आश्वासने देण्यात आली. मात्र सरकारला त्यात अपयश आले. रेरा व जीएसटीचा एकत्रित भार आला तो चालू बांधकामे व नवीन प्रकल्पांवर. २०१७ मध्ये, रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून एकत्रितपणे मागणी व विकासाची अपेक्षा ग्राहकांना होती. रेरामुळे ग्राहकांचा विश्वास संपादन करता येऊ शकतो व जीएसटीमुळे करप्रणालीत बदल झाल्यास जनतेचे आयुष्य अधिक सुखकर होईल अशी अपेक्षा ग्राहक, व्यावसायिक व सर्वानाच होती. मात्र, दुर्दैवाने या दोन्ही अपेक्षा फोल ठरल्या. येत्या वर्षांत विकासकांना रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी लागू असलेला जीएसटी कमी होणे अपेक्षित आहे. येत्या वर्षांत विकासकांना सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. सदनिकांच्या एकूण किमतीच्या एकतृतीयांशपेक्षा अधिक किंमत असेल अशा किमतीत जमिनीची खरेदी-विक्री व्हावी जेणेकरून विकासकांना नवे प्रकल्प उभारणे सोईचे होईल. तसेच ग्राहकांसाठीच्या घरखरेदी मधील करही स्थिर असतील. रेरामधील तरतुदीदेखील स्थिर झाल्यास ग्राहकांच्या दृष्टीने पारदर्शक व्यवहार फायदेशीर ठरतील. रिअल इस्टेटमध्ये जीएसटीत बदल होण्याची आशा सर्वच विकासकांना २०१८ मध्ये आहे. तसेच भारताची अर्थव्यवस्था आणखी सुधारू शकते. २०१७ वर्ष सरताना २०१६च्या नोटबंदीचा परिणामही धुसर होताना दिसत आहे. रेरामुळे पारदर्शकता आल्याने रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून छोटय़ा गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल. आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे गृहकर्ज. येत्या वर्षांत गृहकर्जाच्या दरात आणखी घट झाल्याने अधिकाधिक फायदा हा अर्थव्यवस्थेला होईल. त्याचप्रमाणे जीएसटी दरांवर सरकारने पुन: विचार केल्यास परवडणाऱ्या घरांनादेखी नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होईल. १ नोव्हेंबर २०१६ पासून बेनामी कायद्यात नव्याने केलेल्या तरतुदी व २०१७ मध्ये झालेल्या कारवायांनंतर २०१८ हे वर्ष विकासक व ग्राहक दोघांसाठी फायद्याचे ठरेल. २१०८ मध्ये घरांच्या किंमती या जैसे थे राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांना रेरा व जीएसटी दोन्हीमध्ये अधिक पारदर्शकता अपेक्षित आहे. विक्रीविना असलेली लक्झुरी घरे देखील विक्रीविनाच राहण्याची शक्यता आहे. ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट शहरे, परवडणारी अधिक घरे व जास्तीतजास्त कार्पेट एरियानुसार घरे मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे काही सल्लागार सांगतात. २०१७ हे वर्ष खरं तर रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी काहीसं नुकसानकारकच ठरले. परवडणारी घरे सोडली तर मोठमोठे प्रकल्प रेराच्या कचाटय़ात सापडले. रेरा नोंदणी न करता प्रकल्पाला अडथळे आल्यामुळे अनेक बोगस विकासकांनाही चाप बसला. देशाच्या जीडीपीमध्ये घरबांधणी क्षेत्राचा एकटय़ाचा वाटा हा ५ ते ६ टक्के आहे. २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे या योजनेमुळे या क्षेत्राला आधार मिळाला आहे. यामुळेच परवडणारी घरे तर विकली जात आहेत, मात्र लक्झुरी व प्रीमियम घरे विक्रीविना पडून आहेत. सध्या परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता अधिक असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. शिवाय ग्राहकांचाही कल परवडणाऱ्या घरांकडे अधिक असल्याचे निदर्शनास आले. सर्वच स्तरातून रेरा व जीएसटी या कायद्यांचे कौतुक होत आहे. मात्र या कायद्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, ग्राहकांच्या दृष्टीने हितकारक तर हा कायदा आहेच मात्र यात अधिक सतर्कतादेखील असली पाहिजे, अशी अपेक्षा नाहर ग्रुप व नरेड्कोच्या उपाध्यक्ष मंजु याज्ञिक यांनी व्यक्त केली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची वृद्धी झाल्यास भारतात गुंतवणुकीसाठी देखील वाव मिळेल असे निर्मल लाइफस्टाइलचे धर्मेश जैन यांचे मत आहे. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीसाठी मुंबई अव्वल आहे. तर कित्येक ठिकाणी परवडणारी घेण्यासोबतच संपर्कव पायाभूत सुविधाही लक्षात घेतल्या जातात. वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, सहज मिळणारे गृहकर्ज व कमी व्याजदर यामुळे हाऊसिंग सेक्टरला नक्कीच चालना मिळेल. मात्र येत्या वर्षांत या क्षेत्राची प्रगती होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच आताचा काळ रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्तम असल्याचे नरेड्कोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले आहे. परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्याने नक्कीच या क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. २०१७ मध्ये परवडणाऱ्या घरांसह एकूण १० ते १३ टक्के विक्रीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. तर हे वर्ष रिअल इस्टेटसाठी तसेच खासकरून हाऊसिंगसाठी आव्हानात्मक ठरले असे एकता वर्ल्डचे अध्यक्ष व नरेड्को पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष अशोक मोहनानी यांनी नमूद केले. लक्झुरी घरांबद्दल बऱ्याच ग्राहकांची मानसिकता या वर्षांत बदललेली दिसून आली. मोठा परिवार असलेले ग्राहक आता सेकंड होम्स किंवा लक्झुरी घरे घेण्याकडे वळत आहेत व हीच अपेक्षा येत्या वर्षांत असल्याचे इसप्रावाचे निभ्रांत शहा यांनी म्हटले आहे. एकूणच निश्चलनीकरणानंतर रोख व्यवहारावर बंदी, रेरानंतर नोंदणी मगच बांधकाम व जमिनीच्या व्यवहारावरील कर यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उलाढाल मंदावली असल्याचे चित्र २०१७ मध्ये होते, किंबहुना काही प्रमाणात काही क्षेत्रात अजूनही ते दिसत आहे. या तीनही निर्णयांबाबत वेळोवेळी नियम, अंमलबजावणी, हेल्पलाइन, कार्यशाळा यांच्या माध्यमातून विकासक व ग्राहक यांच्यापर्यंत जास्तीतजास्त माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी केला आहे. मात्र काही विकासकांमध्ये अद्यापही याबाबत उदासीनता दिसत आहे. २१०७ वर्षांच्या शेवटी काहीसा दिलासा या क्षेत्राला मिळताना दिसला. मात्र त्यातही काही दिवसांपूर्वीच विक्रीविना घरांची संख्याही उघड झाली होती. तेव्हा ही परिस्थिती सुधारावी अशी अपेक्षा विकासक व ग्राहक दोघांनाही येत्या वर्षांपासून आहे. तसेच नोटबंदी, रेरा व जीएसटी यानंतर २०१८ मध्ये कोणता मोठा निर्णय सरकार घेणार आहे याकडेही सर्वाचे लक्ष आहे.
