आपल्या देशातील दरडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते, ती म्हणजे उत्पन्नाचा सुमारे पाच ते सहा टक्के भाग हा रिअल इस्टेट क्षेत्राने व्यापलेला आहे. त्यामुळेच हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. शिवाय रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत देखील हे क्षेत्र इतर क्षेत्रांपेक्षा अधिक अग्रेसर आहे. बेनामी मालमत्ता, चलनाचे निश्चलीकरण , रेरा कायद्याची अंमलबजावणी आदींमुळे यंदाचे वर्ष हे या क्षेत्रासाठी सकारात्मक बदलाचे समजले गेल्यास ते वावगे ठरू नये. या बदलांचा ग्राहक आणि विकासकांवर तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याचा हा थोडक्यात घेतलेला आढावा. रेरा- रेरा ( रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट) या कायद्याअंतर्गत आर्थिक गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना तसेच घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सुरक्षित व्यवहाराची हमी मिळणार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसभेने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. परिणाम- ग्राहक-जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारासंबंधी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबींची माहिती रेरामुळे एकाच छताखाली आणली जाणार आहे. या क्षेत्रातील विविध गृह प्रकल्प, विकासकाची बाजारातील विश्वासार्हता आदी गोष्टींचा यात समावेश असणार आहे. यामुळे ग्राहकाला जमिनीसंबंधीच्या सर्व गोष्टींची खातरजमा करणे, तसेच एखाद्या विकासकाबरोबर व्यवहार करावयाचा की नाही, यासारखा निर्णय घेणे सहज शक्य होणार आहे. अचूक व्यवहार व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे गोंधळाचे प्रमाण कमी होईल आणि वेळेचीदेखील बचत होईल. हा ग्राहकाच्या दृष्टीने होणारा महत्त्वाचा लाभ आहे. विकासक -व्यवहारात सुसूत्रता आणल्यामुळे विकासकाला आपला प्रकल्प योग्य तऱ्हेने आखता येईल. इतकेच नाही, तर विकासक या व्यवहराअंतर्गत आपल्या भावी योजना आणि प्रकल्पाचे डिझाइन्स यांची आगाऊ नोंदणी करून ठेवू शकतो. तसेच विकासकाला आíथक नियोजनासंदर्भातदेखील योग्य ते मार्गदर्शन रेरामार्फत मिळू शकते. बेनामी मालमत्ता कायदा- बेनामी मालमत्ता कायद्यामध्ये काही नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन तरतुदींसह १ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. यानुसार स्वत:च्या फायद्यासाठी इतरांच्या नावाने केल्या जाणाऱ्या बेनामी मालमत्तेचा व्यवहार उघडकीस आणण्यास मदत होणार आहे. परिणाम- ग्राहक- या कायद्यामुळे जमिनीच्या चढय़ा भावावर नियंत्रण येईल आणि नवीन प्रकल्प निर्मितीसाठी विकासकाला मुबलक जागेची सुविधा निर्माण होईल. योग्य दर आणि नव्या जागेची उपलब्धी म्हणजे, ग्राहकाचा दुहेरी फायदा होणार आहे. विकासक- जागेचे योग्य दर आणि परवडण्याजोग्या किमतीत उपलब्ध होणारी मुबलक जागा तसेच व्यवहारात असलेल्या पारदर्शीपणामुळे विकासकाला आपल्या जागेची योग्य ती किंमत ठरविणे शक्य होणार आहे. याचा एक मोठा फायदा असा होईल की खाजगी निधी आणि अनिवासी निधी या योजनेकडे सहजरीत्या आकर्षति होईल. शिवाय, गुंतवणुकीच्या नावाखाली ज्यांनी नुसत्याच जमिनी घेऊन त्या अडवून ठेवलेल्या आहेत, असे नको असलेले गुंतवणूकदार यांमार्फत सहजपणे हटविण्यात येतील. - मुनिष दोशी (लेखक अ‍ॅक्मे समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
