29 September 2020

News Flash

बडय़ा विकासकाविरोधात कामी आले एकीचे बळ!

एका पॉश उपनगराचा, पवईचा विकास लेक व्हय़ू डेव्हलपर्स (हिरानंदानी समूहाचा एक भाग) कडून केला जात आहे.

मोठय़ा बिल्डरांविरोधात सनदशीर मार्गाने दिलेला लढाही यशस्वी होऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

मुंबईतील एका पॉश उपनगराचा- पवईचा विकास लेक व्हय़ू डेव्हलपर्स (हिरानंदानी समूहाचा एक भाग)कडून करताना त्यांनी रहिवाशांना विश्वासात न घेता केलेल्या बांधकामाविरोधात रहिवाशांनी दिलेल्या यशस्वी लढय़ाविषयी..
जनसहभाग हा कोणत्याही क्रांतीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मुंबईतील एका पॉश उपनगराचा, पवईचा विकास लेक व्हय़ू डेव्हलपर्स (हिरानंदानी समूहाचा एक भाग)कडून केला जात आहे. त्यांनी एमएमआरडीएसोबत त्रिपक्षीय करार केला असून, त्यामुळे त्यांना पॅड्स (पवई एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम)चा २३० एकरांचा विकास करण्याचा अधिकार केवळ एवढय़ा अटीवर दिला आहे की, त्यांनी एक विशिष्ट संख्येइतक्या एमआयजी (मध्यम उत्पन्न समूह) म्हणजे ४० चौ. मीटर आणि ८०चौ. मीटर एवढय़ा घरांचे बांधकाम केले पाहिजे- जे त्यांनी केलेले नाही. या कराराच्या एका भागत असेही नमूद केले आहे की, संपूर्ण २३० एकर जोपर्यंत बांधून होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही सोसायटीला कन्व्हेअन्स दिला जाणार नाही.
त्यांचा हा करार मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट) या कायद्याविरोधात आहे.
पॅड्सच्या सेक्टर ४-ए वर आठ सोसायटय़ा बांधण्यात आल्या त्याला २० वष्रे झाली आहेत. परंतु आजही त्यांना विकासकांनी कन्व्हेअन्सचे पत्र दिलेले नाही. कन्व्हेअन्स म्हणजे मालमत्तेची मालकी किंवा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे एका कागदपत्राचे माध्यमातून हस्तांतरित करणे, जसे करार, भाडेपट्टी किंवा तारण. कायद्याप्रमाणे विकासक किंवा बिल्डरने सीएचएसची (सहकारी गृहनिर्माण संस्था) स्थापन झालेच्या तीन-चार महिन्यांमध्ये सीएचएसला कन्व्हेअन्स देणे गरजेचे आहे. कन्व्हेअन्स लेटर हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र आहे.
नैसर्गिक दुर्घटनेच्या परिस्थितीत जसे- भूकंपात इमारत कोसळल्यास रहिवाशांचा त्यांच्या फ्लॅटवर कोणताही हक्कराहणार नाही, कारण त्यांना कन्व्हेअन्स देण्यात आलेला नाही. एमएमआरडीएला दाखल केलेल्या एका योजनेचा भाग म्हणून लेक व्हय़ू डेव्हलपर्सने एक रिक्रिएशन ग्राऊंड आणि क्लब हाऊस सोसायटीच्या रहिवाशांसाठी बांधून देण्याचे वचन दिले होते. परंतु त्यांनी ते पाळले नाही. क्लब हाऊस आणि रिक्रिएशनल ग्राऊंडसाठी दिलेल्या जागेत लेक व्ह्यू डेव्हलपर्सने चार टॉवर्सच्या बांधकामाला सुरुवात केली आहे.
आठ सोसायटय़ांमधील रहिवाशांनी त्याला विरोध केला असता विकासकाने सुप्रीम कोर्टाचे आदेश समोर ठेवले. त्यात असे नमूद केले होते की, त्यांनी पॅड्समधील इतर प्रकल्प पूर्ण कराराचे असतील तर त्यांनी एमआयजीची घरे बांधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक लोक विकासकांविरोधात बोलत नाहीत आणि त्याचा विकासक फायदा घेऊन रहिवाशांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतात. मग रहिवाशांनी लेक व्हय़ू डेव्हलपर्सच्या विरोधात जुल २०१३ साली एक खटला दाखल केला. या खटल्यात २२ जानेवारी २०१५ रोजी न्या. जी. एस. पटेल यांनी एक महत्त्वाचा आदेश दिला, ज्यात त्यांनी लेक व्हय़ू डेव्हलपर्सनी केलेले दावे फेटाळून लावले. लेक व्हय़ू डेव्हलपर्स (हिरानंदानी) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे जी. एस. गौतम पटेल यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात अपील सादर केले.
अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हिरानंदानी यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. या आदेशात नमूद केले आहे की, ‘‘बांधकाम अयोग्य पद्धतीने केले गेल्यात अर्जदारांच्या हक्कांवर कायमस्वरूपी गदा येईल. परिणामी हिरानंदानी यांचे अपील फेटाळून लावण्यात येत आहे.’’
रहिवाशांना काय हवे होते-
* रहिवाशांना संबंधित आठ सोसायटय़ांसाठी कन्व्हेअन्स.
* वचन दिल्याप्रमाणे आरजी आणि सीएच यांचे वाटप.
* हिरानंदानी यांनी अर्जदारांच्या (आठ सोसायटय़ा) मालकीचा एफएसआय इतर इमारती बांधण्यासाठी वापरू नये.
या संदर्भात ७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लेक व्ह्यू’ने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावताना त्यांनी सुरू केलेले बांधकाम थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या घटनेमुळे गृहनिर्माण सोसायटय़ा एकत्र आल्या आणि त्यांनी यशस्वी लढा दिला. जनसहभागामुळेच हे यश प्राप्त झाले आहे. मोठय़ा बिल्डरांविरोधात सनदशीर मार्गाने दिलेला लढाही यशस्वी होऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. फक्त लोकांनी हिंमत दाखवायला हवी.
फेडरेशन अध्यक्ष,
इटर्निआ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2015 1:05 am

Web Title: residents successful fighting against lake views developers
Next Stories
1 सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना दंडात्मक कारवाईची तरतूद सहकार कायद्यात नाही
2 सागरातील अलौकिक स्मारक
3 साठीच्या घराचा कायापालट
Just Now!
X