माझ्या वडिलांच्या आणि काकांच्या नावावर असलेल्या वडिलोपार्जित एक एकर जमिनीपैकी काकांनी त्यांच्या हिश्श्याची अर्धा एकर जमीन बाहेरील व्यक्तीला विकली. हा व्यवहार अनधिकृत ठरतो का? सदर व्यवहारावर माझ्या वडिलांची संमती नाही. व्यवहारांविरुद्ध वडील कोर्टमध्ये अपील करू शकतात का? - सागर पवार आपली जमीन तुकडाबंदी कायद्याखाली येते किंवा नाही यावर याचे उत्तर अवलंबून आहे. आपली जमीन ही वरकस, बागायत वा बिनशेती आहे का याचा उलगडा होत नाही. तत्त्वत: काका त्यांच्या हिश्श्याची जमीन विकू शकतात. पंरतु त्यासाठी सदर जमीन ही तुकडाबंदी कायद्यात न बसणारी अशी पाहिजे. तुकडाबंदी कायद्याप्रमाणे तुमच्या वडिलांनी जर या व्यवहाराला हरकत घेतली असेल तर ती योग्य ठरेल. कारण तुकडाबंदी कायद्याप्रमाणे जमीनमालकाला आपली जमीन लगतच्या शेजाऱ्यालाच विकावी लागते. आपली जमीन जर तुकडाबंदी कायद्यात येत असेल तर आपण या व्यवहारात न्यायालयात मंडळ अधिकाऱ्याकडे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकता. मी राहत असलेल्या इमारतीचे काम अपूर्ण असतानाही येथे सोसायटी रजिस्टर झाली आहे. इमारत चार वर्षे जुनी असून सोसयाटी एक वर्षे जुनी आहे. मी पहिल्या मजल्यावर कॉर्नरच्या फ्लॅटमध्ये राहतो. दुर्दैवाने गेल्या काही महिन्यापासून माझ्या आणि वरील दोन मजल्यापर्यंत बाहेरून तडा गेला आहे, जो फार धोकादायक ठरू शकतो. यासंबंधी सोसायटीला पत्र पाठवले असता सोसायटीने जबाबदारी नाकारली आणि आम्हा तीन फ्लॅट मालकाना बिल्डरशी संपर्क साधण्यासाठी सांगितले. आम्ही तसे केले असता बिल्डरने फक्त मटेरिअल देण्याचे आश्वासन दिले आणि इतर खर्च सोसायटीकडून आम्हा तिघांना करण्यास सांगितले आहे. सोसायटी खर्च करण्यास तयार नाही हे योग्य आहे का? या विरोधात कोणाकडे दाद मागावी? - विवेक आपण दिलेल्या माहितीवरून आम्हाला अनेक प्रश्न पडले आहेत. आपल्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे का? आपण ताबा घेताना या सर्व गोष्टी पाहून घेतल्या होतात का वगैरे. परंतु आपण लिहिले आहे त्यावरून आपल्या इमारतीला दोन मजल्यापर्यंत बाहेरून तडा गेला आहे. त्यामुळे हे काम गृहनिर्माण संस्थेनेच करायला पाहिजे. कारण हे काम सदस्याने करावयाच्या कामामध्ये मोडत नाही. त्यामुळे ते काम सोसायटीकडूनच करून घ्यावे. संस्था जर हे काम करत नसेल तर आपण उपनिबंधक कार्यालय, सहकारी न्यायालय आदी ठिकाणी संस्थेविरुद्ध दाद मागू शकता. काम पूर्ण झाल्यावर आपण सोसायटीतर्फे बिल्डरच्या विरुद्धदेखील कायदेशीर कारवाई करू शकता. त्यासाठी आवश्यक तर स्ट्रॅक्चरल ऑडिट करून घेतल्यास बरे होईल. ghaisas_asso@yahoo.com
