वाढती लोकसंख्या ही भारताच्या विकासातील मोठा अडथळा आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी शहरपातळीवर कोणकोणत्या योजना राबवायला हव्यात, याविषयीचे विश्लेषण करतानाच दुसऱ्या बाजूला वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचे कसे बकालीकरण होत आहे, यावर टाकलेली नजर.. ११ जुलै या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त..आपण जर एखाद्या उंच टॉवरच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर उभं राहून रस्त्यावरून जाणाऱ्या-येणाऱ्या गाडय़ांकडे पाहिलं, तर वेगाने धावणाऱ्या मुंग्यांप्रमाणे त्या रस्त्याच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाताना दिसतात. मुंबईसारखी गजबजलेली शहरं आणि त्यातही रेल्वे किंवा बसस्थानकांजवळचे रस्ते असेच वरून बघितलेत, तर रक्तवाहिन्यांमधून वाहणाऱ्या रक्ताप्रमाणे या रस्त्यांवरून माणसांची गर्दी वाहताना दिसते. शरीरातलं रक्त जर गरजेपेक्षा अधिक वेगाने आणि दाबाने वाहू लागलं, तर अशा उच्च रक्तदाबामुळे एकूणच शरीरावरचा ताण वाढून त्याचे विविध दुष्परिणाम दिसायला लागतात. तसंच रस्त्यावरून वाहणाऱ्या या माणसांच्या आणि वाहनांच्या गर्दीमुळे अर्थात ‘उच्च लोकसंख्या दाबा’मुळे शहरांवरचा ताण वाढून त्याचेही दुष्परिणाम दिसू लागतात.अमेरिकेच्या जनगणनेनुसार सध्याची जगाची लोकसंख्या सात अब्जांपेक्षा अधिक झाली आहे. त्यात एकटय़ा भारताची लोकसंख्या १अब्ज २० कोटी इतकी आहे. म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १७ टक्के लोक भारतात राहतात आणि सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. जिथे जिथे मनुष्यवस्ती आहे, तिथे तिथे माणसाच्या रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी काही सुविधा लागतात. त्यापकी काही सुविधा या मूलभूत असतात, तर काही पायाभूत. या पायाभूत सुविधांचा दर्जा हा जरी संबंधित देशाचा किती विकास झाला आहे, यावर अवलंबून असला, तरी केवळ चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून चालणार नाहीत, तर त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असायला हव्यात. ते तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवलं जाईल. मूलभूत सुविधांमध्ये ‘पिण्यायोग्य पाणी’ ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. युनिसेफनं याच वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या देशातल्या पाण्याच्या सद्यस्थितीविषयीच्या अहवालात नमूद केलंय की, बाष्पीभवनासारखी पाण्याची होणारी नसíगक हानी वजा करता, देशात वापरण्यायोग्य पाणीसाठा ६५४ अब्ज घनमीटर इतका आहे, तर सध्याचा देशातला पाण्याचा वापर हा ६३४ अब्ज घनमीटर इतका आहे. म्हणजे लवकरच पाण्याचा वापर हा पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षा अधिक झाला, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. त्यातही सद्यस्थितीत नद्यांमधून उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या स्रोताचा विचार केला, तर नद्यांमध्ये उपलब्ध असलेलं पाणी आणि या पाण्याखालचा भूभाग यात बराच प्रादेशिक असमतोल आहे. गंगा, मेघना आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांची पात्रं ३३ टक्के भूभाग व्यापतात. परंतु या नद्यांमध्ये देशातल्या एकूण पाणीसाठय़ाच्या ६० टक्के पाणी आहे. मात्र, पश्चिमेकडच्या नद्यांची पात्रं ही ३ टक्के जमीन व्यापत असल्या, तरी त्यामध्ये देशांमधल्या एकूण पाणीसाठय़ाच्या ११ टक्के पाणीसाठा आहे. म्हणजेच, देशातल्या एकूण पाणीसाठय़ाच्या ७१ टक्के इतका पाणीसाठा केवळ ३६ टक्के भूभागावर आहे. यामुळे काही प्रदेशांमध्ये आजही मोठय़ा प्रमाणावर पाणी टंचाई जाणवते आहे. पाण्याचा हा असा प्रश्न, तर घरांच्या उपलब्धतेचाही प्रश्न! त्यातही महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागांमध्ये होणारे सामाजिक-कौटुंबिक बदलही घरांच्या टंचाईला कारणीभूत आहेत. एका घरात दोन मुलगे असतील, तर आई-वडिलांच्या घराव्यतिरिक्त दोन मुलांसाठी दोन घरं.. त्यांना पुन्हा मुलगेच झाले, तर त्यांच्या विवाहानंतर त्यांना नवी घरं ही अशी भौमितिक श्रेणी पद्धतीने घरांची मागणी वाढत गेली आणि त्यात बाहेरून येणाऱ्या लोंढय़ांचीही भर पडली, तर या वाढत्या लोकसंख्येला घरं पुरवायची तरी कशी? या घरांसाठी विजेची मागणीही अशीच वाढत जाणार. कोळसा, जलविद्युत अशा पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल वाढत्या लोकसंख्येबरोबर कमीच होत जाणार आहे. ही वाढत्या लोकसंख्येची समस्या केवळ पाणी, वीज किंवा घरं एवढय़ाच गोष्टींशी निगडित नाही, तर वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढत जाणाऱ्या कचऱ्याचाही प्रश्न मोठा आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन हे प्रश्नही आ वासून उभे राहात आहेत. अपुरे पडणारे रस्ते, वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे थोडय़ा थोडय़ा अंतरावर वाहतूक ठप्प होण्याचे वाढते प्रकार; परिणामी कामावर जायला आणि तिथून घरी परतायला होणारा उशीर या समस्याही दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. शहरांच्या आडव्या वाढीबरोबरच उभी वाढही झपाटय़ाने होते आहे. हे झाले सगळे शहरी प्रश्न. ग्रामीण भागांमध्येही वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढत जाणारी घरं आणि इतर इमारती यामुळे वृक्षतोड, डोंगरफोड केल्याने झपाटय़ाने निसर्गाचा ऱ्हास होतो आहे. या सगळ्यावर केवळ खेद व्यक्त करून चालणार नाही, तर उपाय शोधायला हवेत. ग्रामीण भागांमध्ये घरासभोवताली झाडं असतात, त्यांनाही पाणी लागतं. त्यामुळे स्वयंपाकघर, बाथरूम इथून बाहेर पडणारं सांडपाणी चर खोदून ते झाडासभोवतालच्या गोलाकार खोलगट आळ्यांमध्ये गुरुत्वाकर्षणाने जायची व्यवस्था करावी. म्हणजे सांडपाण्याच्या निचऱ्याचाही प्रश्न सुटेल आणि या प्रकारच्या सांडपाण्याला जे जैविक मूल्य असतं, त्याचा झाडांसाठी पाण्याबरोबरच खतासारखा वापरही होईल. गावागावांमधल्या नाल्यांचं रुंदीकरण आणि खोलीकरण करून त्यात छोटे बांध घालून पाणी अडवण्याचा आणि जिरवण्याचा ‘शिरपूर पॅटर्न’ या नावाने प्रसिद्ध असलेला प्रकल्प आमदार अमरिश पटेल आणि खानापूरकर यांनी राबवला. हा पथदर्शी प्रकल्प गावागावांमध्ये राबवला, तर त्यामुळे जलसंवर्धनाला मोठा हातभार लागू शकतो. शहरांमध्ये कृषी वापराकरता पाण्याची गरज तुलनेने कमी असते, पण गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये लावलेल्या वृक्षांकरता, गाडय़ा धुवायला, आवार स्वच्छ करायला किंवा घर स्वच्छ करायला पाणी मोठय़ा प्रमाणावर लागतं. यासाठी पाण्याचा पुनर्वापर करायची सक्ती गृहनिर्माण संस्थांच्या बांधकामाच्या वेळी केली गेली पाहिजे. स्वयंपाकघराचं सिंक, बेसिन आणि बाथरूम यातून येणारं पाणी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारातच जर सांडपाणी शुद्धीकरण यंत्रणेचा वापर करून शुद्ध केलं, आणि अशा प्रकारे प्रक्रिया करून शुद्ध केलेल्या पाण्याची एक वेगळी पाइप लाइन इमारतींना बसवली, तर पाण्याच्या अशा पुनर्वापरामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची बचत होऊ शकते. याबरोबरच ‘रेन वॉटर हार्वेिस्टग’ अर्थात जलपुनर्भरण प्रक्रिया राबवली, तर पाण्याचा प्रश्न बऱ्यापकी सुटू शकतो. ऊर्जेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठय़ा गृहनिर्माण प्रकल्पांना कचऱ्यापासून मिथेन गॅसची निर्मिती आणि वीज निर्मिती करायच्या यंत्रणा बसवणंही गृहप्रकल्पांना सक्तीचं करावं. कारण पारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रक्रियेत संपत जाणारा कच्चा माल लक्षात घेता, कचरा हा एकच अशा प्रकारचा कच्चा माल आहे, जो वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढत जाणार आहे. त्यामुळे घरांच्या विजेचा आणि गॅसचा प्रश्नही बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो. त्याचबरोबर कचरा व्यवस्थापनाचाही प्रश्न मार्गी लागू शकतो. वीजनिर्मिती करण्याकरता खाजगी तत्त्वावर सूक्ष्म आणि अतिलघु वीजनिर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली, तर विजेचा प्रश्न केवळ सुटणारच नाही, तर आपण स्वयंपूर्ण होऊ. १०० किलोवॅटपर्यंत वीजनिर्मितीची क्षमता असणारे प्रकल्प हे सूक्ष्म (मायक्रो) प्रकल्प, १०० ते २००० किलोवॅट क्षमतेचे प्रकल्प हे अतिलघु (मिनी) प्रकल्प, तर २००० किलोवॅट ते २५ हजार किलोवॅट म्हणजेच २५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतचे प्रकल्प हे लघु (स्मॉल) प्रकल्प म्हणून ओळखले जातात. त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प हे अर्थातच मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये गणले जातात. या छोटय़ा प्रकल्पांचे अनेक फायदे असतात. औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांप्रमाणे या प्रकल्पांमध्ये कोळसा जाळला जात नाही. त्यामुळे असे प्रकल्प हे पर्यावरणपूरक असतात. मोठय़ा प्रकल्पांप्रमाणे त्यांना फार मोठी जमीन लागत नसल्यामुळे प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न, जसे मोठय़ा प्रकल्पांच्या बाबतीत निर्माण होतात, तसे ते याबाबतीत निर्माण होत नाहीत. लहान प्रकल्पांकरता गुंतवणूकही तुलनेनं कमी लागते. तसंच ३० किलो वजनाचं लहानसं यंत्रही वीजनिर्मिती करू शकतं. सध्या अशा प्रकारचे लघु प्रकल्प राज्यात बऱ्याच ठिकाणी राबवता येतील. राज्यात विविध भागांमध्ये जिथे जिथे वाहतं पाणी आहे, आणि सुमारे १० फुटांच्या उंचीवरून ते पडतं आहे, अशा ठिकाणी हे प्रकल्प राबवता येणं शक्य आहे. राज्यातल्या एकूण पाण्यापकी ४० टक्के पाणी कोकणात आहे. बऱ्याच ठिकाणी झरे आहेत. त्यातले काही झरे तर बारमाही आहेत, अशा ठिकाणीही सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्प राबवता येतील. याशिवाय कालव्यांच्या प्रवाहावरही अशा प्रकारचे लघु प्रकल्प उभारता येतील. १५ सप्टेंबर २००५ रोजी झालेल्या (शासन निर्णय PVT-१२०४/(१६०/२००४)/ HP) या आदेशाद्वारे शासनाने लघु जलविद्युत प्रकल्पांबाबतचे धोरण स्पष्ट केले असून हरित वीजनिर्मितीला चालना देणे, खाजगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीच्या आधारे असे प्रकल्प उभारणे आणि अशा प्रकारे उभारले जाणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी धोरण निश्चित करणे, ही उद्दिष्टे शासनाने त्यात दिली आहेत. अशा प्रकारे खाजगी तत्त्वावर वीजनिर्मिती करता येतील अशी राज्यभरातली ठिकाणे शासनाने निश्चित केली असून त्याची यादी याविषयीच्या धोरणातच दिली आहे. ही यादी आणि यासंबंधीचे धोरण शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे- १३ नोव्हेंबर २०११ या तारखेपर्यंत दिलेल्या यादीनुसार केवळ कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रच नाही, तर मराठवाडा आणि विदर्भातही काही ठिकाणी असे प्रकल्प राबवता येतील, असं शासनानं म्हटलं आहे. कुटुंब नियोजनाबरोबरच पाणी, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, वीज आणि गॅस या बाबतीत इमारती जर स्वयंपूर्ण होऊ लागल्या, तर लोकसंख्येमुळे उद्भवणारे जे प्रश्न आहेत, ते मार्गी लागायला मदत होईल.
