अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com दिवाळखोरी कायद्यात नव्याने सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार बांधकाम प्रकल्पाबाबत, १०० ग्राहक किंवा प्रकल्पातील ग्राहकांच्या संख्येच्या १०% ग्राहकसंख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे ग्राहक एकत्र झाल्यासच त्यांना दिवाळखोरी कायद्यांतगर्त तक्रार आणि कारवाई करता येणार आहे, अन्यथा नाही. या सुधारणेने ग्राहकांना मिळालेल्या अधिकारावर ग्राहकसंख्येच्या स्वरूपात मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. दिवाळखोरी म्हणजे व्यवसायाची नीचतम अवस्था; जेव्हा एखादा व्यवसाय परत उभा राहण्याची शक्यता धूसर होते तेव्हा अशी दिवाळखोरी जाहीर करण्यात येते. दिवाळखोरी जाहीर केल्यास व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाशी संबंधित सर्वाचेच विशेषत: त्यात गुंतवणूक केलेल्यांचे नुकसान होते. दिवाळखोरी ही आर्थिक आणि कायदेशीर दृष्टीनेदेखील अत्यंत महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची बाब आहे. आपल्याकडे दि. २८.०५.२०१६ रोजी पहिल्यांदा दिवाळखोरी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याने व्यवसायाच्या क्रेडिटर्सना (धनकोंना) कायदेशीर दर्जा आणि संरक्षण दिले. इतर व्यवसायांप्रमाणे हा कायदा बांधकाम व्यवसायालादेखील लागू आहे. बांधकाम व्यवसायातील आपल्याकडील प्रचलित पद्धतीत ग्राहक बांधकामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने पैसे देत असतो. म्हणजेच एकप्रकारे बांधकाम व्यवसायाला लागणारे भांडवल पुरवीत असतो. मात्र असे असूनही पहिल्यांदा आलेल्या दिवाळखोरी कायद्यामध्ये बांधकाम व्यवसायाला सुरक्षित धनकोचा (सिक्युअर्ड क्रेडिटरचा) दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. कालांतराने बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप लक्षात घेता या व्यवसायाच्या ग्राहकांनादेखील कायदेशीर दर्जा आणि संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. त्या अनुषंगाने दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. दि. ६ जून २०१८ रोजी लागू झालेल्या सुधारणा कायद्यानुसार बांधकाम व्यवसायाच्या ग्राहकांना धनकोचा दर्जा देण्यात आला. या सुधारणेने बांधकाम व्यवसायाच्या इतर धनकोंना मिळणारा दर्जा आणि संरक्षण ग्राहकांनादेखील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र या सुधारणेस आव्हान देण्यात आले. या आव्हान याचिकेवर दि. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि ग्राहकाला देण्यात आलेला धनकोचा दर्जा आणि संरक्षण योग्य असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. या निकालानंतर विशेषत: बांधकाम क्षेत्राच्या ग्राहकाकडे दाद मागण्याकरता रेरा कायद्यांतर्गत स्थापन ‘रेरा प्राधिकरण’ आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण’ असे दोन पर्याय उपलब्ध झाले. काही उदाहरणांत एखाद्या प्रकल्पाविरोधात काही ग्राहकांनी रेरा प्राधिकरण तर इतरांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण येथे दाद मागितली. अशा परिस्थितीत समजा दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यवसायाविरोधात, त्याची मालमत्ता लिलाव (लिक्विडेशन) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, तर रेरा कायदा, रेरा प्राधिकरण आणि त्या अंतर्गत झालेल्या किंवा होणाऱ्या संभाव्य कारवाईला आपोआपच खीळ बसणार हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम क्षेत्राकरता स्वतंत्र कायदा आणि प्राधिकरण असताना, थेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू होऊ नये आणि ग्राहकांना दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकारांवर मर्यादा असावी असा मतप्रवाह होता. या पार्श्वभूमीवर दिवाळखोरी कायद्यात नव्याने सुधारणा करण्यात आली. दि. २८.१२.२०१९ रोजीच्या अध्यादेशाने ही नवीन सुधारणा लागू करण्यात आलेली आहे. या सुधारणेनुसार बांधकाम प्रकल्पाबाबत, १०० ग्राहक किंवा प्रकल्पातील ग्राहकांच्या संख्येच्या १०% ग्राहकसंख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे ग्राहक एकत्र झाल्यासच त्यांना दिवाळखोरी कायद्यांतगर्त तक्रार आणि कारवाई करता येणार आहे, अन्यथा नाही. या सुधारणेने ग्राहकांना मिळालेल्या अधिकारावर ग्राहकसंख्येच्या स्वरूपात मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. परिणामी आता त्यापेक्षा कमी संख्येने ग्राहक असल्यास त्यांना दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू करता येणार नाही. या सुधारणेने बांधकाम प्रकल्पाबाबत कामगिरी करण्याकरता रेरा प्राधिकरणांना अधिक संधी मिळणार आहे. या संधीचा प्रत्यक्षात कितपत फायदा होतो ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
