लेखापरीक्षण करून अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेणे आणि वार्षिक अहवाल, आर्थिक पत्रके आणि इतर विवरणपत्रके तयार करून उपनिबंधकांकडे सादर करणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बंधनकारक आहे. प्रचलित कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असले तरी बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सहकारी वर्ष समाप्तीनंतर म्हणजेच ३१ मार्चपासून चार महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत संस्थेचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेणे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. तसेच वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजे ३० सप्टेंबरपूर्वी अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेणेसुद्धा बंधनकारक आहे. याशिवाय या तरतुदीनुसार ३० सप्टेंबरपूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे वार्षिक अहवाल, आर्थिक पत्रके इत्यादी विवरणपत्रे सादर करणे, तसेच पुढील वर्षांसाठी शासकीय मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास टाळाटाळ वा दिरंगाई करतात, तर काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था विहित मुदतीत लेखापरीक्षण करून घेतात; परंतु लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित उपनिबंधक आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांना देण्यास विलंब करतात वा टाळतात. उपलब्ध माहितीनुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे असतानाही ते न करणाऱ्या तब्बल ८२ हजार संस्थांना सहकार विभागाने कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून खुलासा मागविला आहे. त्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे. तसेच अशा संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शासकीय लेखापरीक्षकांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सहकार विभागाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

tax fraud case
१७५ कोटींचे कर फसणूक प्रकरण : विक्रीकर अधिकारी व १६ जणांवर गुन्हा दाखल, एसीबीची कारवाई
eknath shinde
आरोग्य विभागातील १४४६ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पूर्ण, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदस्थापनेचा आदेश!
Pune jobs ESIC Pune recruitment 2024
ESIC Pune recruitment 2024 : पुण्यामध्ये ‘या’ संस्थेत होणार वॉकइन इंटरव्ह्यू! तारीख, संस्था जाणून घ्या
electricity
कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्यातील वीज यंत्रणा सलाईनवर.. ‘या’ आहेत मागण्या…

माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाने जावक क्रमांक : सर्वसाधारण/ परिपत्रक/ क- ८१ (अ) तपासणी/ १६६०/ २०१७ —  दिनांक ०३.१०.२०१७ रोजी सहकारी संस्थांची कलम ८१- अ अन्वये निबंधक यांनी सहकारी संस्थांची वार्षिक तपासणी करण्याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे.

 परिपत्रक

कलम ८१ (अ) अन्वये तपासणी ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येणारी तपासणी असल्याने तिचे कायदेशीर महत्त्व आहे. त्यामुळे सरसकटपणे वार्षिक तपासणी कार्यक्रम न राबविता कलम ८१ (अ) अन्वये तपासणी गुणवत्तापूर्ण व परिणामकारक होणे आवश्यक आहे. संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती निदर्शनास येण्यासाठी, संस्थेच्या कामकाजामधील अनियमितता व गंभीर बाबी वेळीच निष्पन्न होण्यासाठी, संस्थेस निर्धारित केलेली विवरणे नियमितपणे सादर होणे व संस्था कायदा व पोटनियमाप्रमाणे कामकाज पार पाडत असल्याचे अधोरेखित होण्यासाठी, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा होऊन प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी सहकारी संस्थांची तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१- अ नुसार संस्थांची पुढील मुद्दय़ांवर तपासणी करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे :-

  •  अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उपविधी यांच्या तरतुदींचे संस्था योग्य रीतीने अनुपालन करीत आहे.
  • अभिलेख आणि लेखापुस्तके योग्य नमुन्यात ठेवलेली आहेत.
  •  संस्थेचा कारभार सुयोग्य व्यापारी तत्त्वानुसार आणि व्यावसायिक व कार्यक्षम व्यवस्थापनाखाली चालवला जात असल्याची निश्चिती करणे.
  • संस्था सहकारी तत्त्वाचे आणि या अधिनियमांच्या तरतुदी आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम यानुसार राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशक तत्त्वांचे आणि निर्देशांचे अनुपालन करीत आहे का याची खात्री करणे.
  • कलम ७९ अन्वये तरतूद केलेली विवरणे निबंधकाला नियमितपणे व योग्य रीतीने सादर झाली असल्याची शहानिशा करणे.

उपरोक्त तरतुदींचा वापर करून संबंधित निबंधकाने या परिपत्रकाद्वारे निर्धारित केलेल्या स्तरनिहाय लक्षांकानुसार सहकारी संस्थांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने खालील सूचना पारित करण्यात येत आहेत.

लेखापरीक्षक नामतालिका तयार करणे, लेखापरीक्षण झालेल्या व न झालेल्या सहकारी संस्थांची सूची तयार करणे, सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण होण्याचे दृष्टीने निर्देश करणे, संस्थांचे प्राप्त लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी करणे, प्राप्त दोषदुरुस्ती अहवाल छाननी करणे, फेरलेखापरीक्षण करणे, चाचणी लेखापरीक्षण करणे (प्राप्त अहवालाच्या किमान २०% चाचणी लेखापरीक्षण करणे), विनिर्दिष्ट अहवालाच्या अनुषंगाने फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याबाबत नियोजन करणे, विशेष अहवालावरील कार्यवाही होते की नाही हे पाहणे, लेखापरीक्षण अहवालाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या लेखापरीक्षकांवर कार्यवाही प्रस्तावित करणे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१- अ अन्वये निबंधकांनी करावयाची कार्यवाही :- कलम ८१- अ अन्वये राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरीय निबंधकांनी करावयाच्या तपासणीचा वार्षिक तपासणी कार्यक्रम तयार करताना पुढील नमूद संस्थांचाच समावेश तपासणी कार्यक्रमात करावा :-

  • तोटय़ातील सहकारी संस्था.
  • गतवर्षी नफ्यात व या वर्षी तोटय़ात गेलेली सहकारी संस्था.
  • गेल्या वर्षांच्या नफ्यापेक्षा या वर्षी कमी नफा मिळविलेली सहकारी संस्था.
  • कामकाज बंद/ स्थगित असलेल्या सहकारी संस्था.
  • उणे नक्त मूल्य असलेल्या सहकारी संस्था.
  • तक्रारी प्राप्त झालेल्या सहकारी संस्था.
  • शासन अर्थसाहाय्य प्राप्त सर्व सहकारी संस्था.
  • समस्याप्रधान नागरी सहकारी पतसंस्था.
  • लेखापरीक्षण वर्ग ‘क’ व ‘ड’ असलेल्या सहकारी संस्था.
  • मोठय़ा नागरी सहकारी बँका/ पतसंस्था.

भारतीय रिझव्‍‌र्ह TAF CUB साठी समाविष्ट केलेल्या नागरी सहकारी बँका राज्य कार्यक्षेत्र असलेल्या किमान २४ सहकारी संस्थांची तपासणी सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. सदरहू महत्त्वपूर्ण संस्थांचा तपासणी कार्यक्रम तयार करताना संस्थास्तर, भागभांडवल व सभासद संख्या विचारात घेऊन तपासणीची वारंवारिता खालील नमूद निर्देश विचारात घेऊन ठरवावी.

  • राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय संस्थांची तपासणी प्रतिवर्षी पूर्ण होईल असे धोरण निश्चित करावे.
  • रुपये १ लाखांच्या वरील वसूल भागभांडवल असणाऱ्या सहकारी संस्थांची तपासणी दोन वर्षांतून किमान एकदा पूर्ण होईल असे धोरण राबवावे.
  • ५० पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था, रुपये १ लाखांच्या आतील वसूल भागभांडवल असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्था, अन्य विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांपैकी निवडक सहकारी संस्था इत्यादी संस्थांची तपासणी ३ वर्षांतून किमान एकदा पूर्ण होईल असे पाहावे.
  • वार्षिक तपासणी कार्यक्रमामध्ये राज्य व विभाग स्तरावरील संस्थांच्या समावेशाची निश्चिती दर वर्षी माहे जानेवारीमध्ये पूर्ण करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे जिल्हा व तालुका स्तरावरील संस्थांच्या समावेशाची निश्चिती दर वर्षी माहे फेब्रुवारीमध्ये पूर्ण करण्यात यावी. अशा रीतीने निबंधकनिहाय राज्याचा वार्षिक तपासणी आराखडा एकत्रितरीत्या दर वर्षी १५ मार्चपर्यंत तयार करून वरिष्ठांकडे सादर करावा. या वार्षिक आराखडय़ाप्रमाणे तपासणी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी दर वर्षी १ एप्रिलपासून करण्यात यावी. एप्रिल व मेमध्ये संस्थांचे आर्थिक लेखे व पत्रके अंतिम झाली नसतील तर मागील वर्षांच्या आर्थिक पत्रकांचा संदर्भ घेऊन उपलब्ध लेख्यातील नोंदीप्रमाणे तपासणी पूर्ण करावी. तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित निबंधकाने त्यातील गंभीर दोष व मुद्दे यावर संस्थेचा दोषपूर्तता अहवाल १ महिन्याच्या आत संबंधित तपासणी अधिकाऱ्याचे शेरे व अभिप्रायासह मागवून कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक ती पुढील कार्यवाही १ महिन्याच्या आत करावी.
  • परिशिष्ट ‘ब’प्रमाणे तपासणी केलेल्या संस्थांचा तपासणीअंती आढळून आलेल्या गंभीर दोषांबाबत संस्थांवर केलेल्या वैधानिक कारवाईबाबतचा अहवाल तालुका स्तरावरील साहाय्यक निबंधक यांनी एकत्रितपणे तयार करून जिल्हा उपनिबंधक यांना दरमहा ५ तारखेपर्यंत सादर करावा. जिल्हा उपनिबंधक यांनी सदरहू मासिक अहवालाचे संकलन (जिल्हा पातळीवर संस्थांसह) करून त्यांचे जिल्ह्य़ाचा एकत्रित मासिक अहवाल संबंधित विभागीय सहनिबंधक प्रशासन) यांना दरमहा ७ तारखेपर्यंत सादर करावा. विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन) यांनी त्यांचा मासिक अहवाल एकत्रितपणे (विभागीय पातळीवरील संस्थांसह) संकलित करून सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दरमहा १० तारखेपर्यंत सादर करावा.

– विश्वासराव सकपाळ

vish26rao@yahoo.co.in