27 November 2020

News Flash

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मुदत ३० सप्टेंबपर्यंत!

२०१२ पर्यंत सहकारी संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वाणिज्यवर्ष समाप्त झाल्यावर १४ ऑगस्टपर्यंत घेण्याची सहकार कायद्यात तरतूद होती. या अवधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली जाऊ

| June 7, 2014 01:29 am

२०१२ पर्यंत सहकारी संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वाणिज्यवर्ष समाप्त झाल्यावर १४ ऑगस्टपर्यंत घेण्याची सहकार कायद्यात तरतूद होती. या अवधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली जाऊ शकत नसल्यास १४ ऑगस्टपूर्वी किमान एक महिनाभर अगोदर, संस्थेच्या व्यवस्थापक कमिटीने त्या कारणांचा उल्लेख करणारा ठराव करून तो पाच रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प फी लावलेला फॉर्म आपल्या विभागाच्या उपनिबंधक/साहाय्यक निबंधक यांच्याकडे अर्ज करून सभेसाठी मुदतवाढ मागत असे. अशी मुदतवाढ देणे वा न देणे हे संबंधित निबंधकावर अवलंबून असे. ही मुदतवाढ १४ ऑगस्टपासून जास्तीत जास्त तीन महिन्यांपर्यंत म्हणजे १४ नोव्हेंबपर्यंत दिली जात असे. मात्र १४ नोव्हेंबपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेतली गेल्यास ती बोलाविण्याचा अधिकार या संस्थेस नसे. फक्त संबंधित निबंधकालाच तो अधिकार असे. एवढेच नव्हे तर अशी सभा बोलाविण्याची जबाबदारी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी या बाबतीत कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा अधिकार संबंधित निबंधकांना होता आणि आजही आहे. परंतु फेब्रुवारी २०१३ पासून १९६० च्या सहकार कायद्यात, केंद्र शासनाच्या आदेशावरून ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने बऱ्याच सुधारणा केल्या. त्याप्रमाणे कलम ७५ म्हणजे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा १४ ऑगस्टपर्यंत न घेता ती ३० सप्टेंबपर्यंत घेण्याची तरतूद केली. या दुरुस्तीनंतर, पूर्वी जी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळत होती, ती रद्द करण्यात आली. अर्थात, वार्षिक सभा बोलाविण्याची मुदत पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे १४ दिवसांचीच आहे. तीत बदल झालेला नाही. मात्र वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येणाऱ्या विषयांत वाढ झाली आहे. हे सर्व विषय पुढीलप्रमाणे-
कलम ७५ च्या सेक्शन २ मध्ये या विषयांची यादी दिली आहे. त्यातील पहिले तीन विषय गृहनिर्माण संस्थांना लागू नाहीत, हे विषय असे.
१) कमिटीचे सभासद किंवा त्याच्या कुटुंबीयांपैकी कोणतीही व्यक्ती, सोसायटी, फर्म किंवा कंपनीतील कंपनीचा सभासद किंवा त्याचा कोणताही कुटुंबीय, भागीदार किंवा संचालक यापैकी कोणालाही कर्ज दिलेले असल्यास त्याचा सविस्तर तपशील असलेले स्टेटमेंट.
२) उपरोल्लेखित व्यक्तींकडून परतफेड केलेल्या कर्जाचा सविस्तर तपशील आणि वर्षअखेरीस येणे असलेल्या रकमेचा तपशील.
३) अतिरिक्त निधीचा विनियोग कसा करावा याबाबतची योजना सहकारी गृहनिर्माण संस्था या अर्थपुरवठा करणाऱ्या किंवा बँकिंग संस्था नसल्यामुळे उपरोल्लेखित तिन्ही विषय गृहनिर्माण संस्थांना लागू नाहीत.
गृहनिर्माण संस्थांना लागू असलेले विषय :
१) कमिटीच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर करणे. अर्थात, ती जेव्हा घेणे इष्ट असेल तेव्हा.
२) आदल्या आर्थिक वर्षांचा लेखा परीक्षण अहवाल.
३) अगोदरच्या लेखा परीक्षणाचा दोष दुरुस्ती अहवाल.
४) पुढील वर्षांसाठी वार्षिक अर्थसंकल्प.
५) कायदा आणि नियम यांच्या अनुषंगाने निबंधकांना हवी असलेली माहिती.
६) तक्रार निवारण समितीचे गठन.
७) ज्या विषयांची नोटीस देण्यात आली आहे, ते विषय.
सुधारित कलम ७५ (२-अ) नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखा परीक्षक नेमणे अनिवार्य करण्याची तरतूद सुधारित कलम ७५(५) नुसार वार्षिक सभा मुदतीत घेण्यात कसूर करणाऱ्यास जबाबदार असणाऱ्या समिती सदस्यास पुढील तीन वर्षे अपात्र ठरविण्याची तरतूद. तसेच जबाबदार सेवकांना पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद.
मतदानाचा अधिकार
सुधारित कायद्यात क्रियाशील आणि अक्रियाशील असे सभासदांचे दोन वर्ग केले गेले आहेत. यापैकी फक्त क्रियाशील सभासदांनाच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
क्रियाशील सभासद कोण?
कलम २६ नुसार क्रियाशील सभासदाला संस्थेच्या व्यवहारात थेट सहभाग असणे आवश्यक. पाच वर्षांत किमान एका वार्षिक सभेस उपस्थित-हजर असणे आवश्यक.
अक्रियाशील सभासदांना क्रियाशील न झाल्यास कलम ३५ अंतर्गत काढून टाकण्याची तरतूद आहे.
थकबाकीदार सभासदांना मतदानाचा अधिकार नाही.
वार्षिक सभेस सभासदांनी उपस्थित राहणे आवश्यक
वार्षिक सर्वसाधारण सभेस संस्थेच्या अधिकृत सभासदांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. आपण दरमहा देत असलेल्या वर्गणीचा संस्थेचे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापक मंडळाचे सभासद कशाप्रकारे विनियोग करतात, हे सभासदांनी समजून घेतले पाहिजे. अनाठायी खर्च होत असेल तर त्याचा व्यवस्थापक मंडळास जाब विचारला पाहिजे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेस संस्थेच्या हितासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी ठराव करण्याचा अधिकार आहे. सर्वसाधारण सभा अत्युच्च (सुप्रीम) असली तर तिने केलेला एखादा ठराव संस्थेच्या हितसंबंधास हानिकारक आहे, अशी एखाद्या सभासदाची खात्री झाली असेल तर असा सभासद अशा ठरावाला सहकारी न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.
सहकारी संस्थेत वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यासाठी प्रॉक्सी नेमण्याची पद्धत नाही. तशी तरतूद सहकार कायद्यात आहे.
स्वत: सभासदाने उपस्थित राहिले पाहिजे. त्याच्या गैरहजेरीत त्याचा सहयोगी सभासद (अधिकारपत्राच्या आधारे) उपस्थित राहू शकतो. एखादा सभासद वार्धक्य, आजार यामुळे एकटा उपस्थित राहू शकत नसेल तर तो आपल्यासमवेत सहयोगी सभासदाला (संयुक्त भागधारक असलेला) आपल्यासमवेत सभेला नेऊ शकतो. अशा सभेत चर्चेत सहभागी होऊ शकतो. मात्र त्याला मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार असत नाही. मात्र मूळ सभासद आपल्या सहयोगी सभासदास आपल्या अनुपस्थितीत सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार देऊ शकतो. असा सभासद संस्थेची निवडणूक लढवू शकतो आणि निवडून आल्यास कोणताही पदाधिकारी होऊ शकतो. परंतु मूळ सभासदाने अधिकारपत्र मागे घेतल्यास किंवा मूळ सभासदाने संस्थेचे सभासदत्व सोडल्यास किंवा संस्थेने त्याचे कायद्यानुसार सभासदत्व रद्द केल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास सहयोगी सभासदाचे (संयुक्त भागधारकाचे) सभासदत्व संपुष्टात येते.
१०० रुपये फी भरून सहयोगी सभासद होणाऱ्या व्यक्तीस संस्थेत कोणताही अधिकार असत नाही. तो नाममात्र सभासद गणला जातो. मात्र तो मूळ सभासदाच्या आणि संस्थेच्या सदनिकेत अशी परवानगी असेल तोपर्यंत राहू शकतो. सहकारी संस्थेत दरडोई फक्त एकच मत असते.
संस्थेचे व्यवस्थापक मंडळ कायदा, नियम आणि पोटनियम (बायलॉज) यांचा त्याने भंग करून मनमानी कारभार करीत असल्याबद्दल सभासदांची खात्री झाली तर सभासद तशी पुराव्यांसह तक्रार आपल्या विभागाच्या निबंधकाकडे करू शकतात. संबंधित निबंधक कायद्यानुसार याबाबत सविस्तर चौकशी करून संबंधितांचे जाबजबाब घेऊन संबंधित व्यवस्थापक मंडळास बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यावर जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचा अभिप्राय घेऊन संबंधित व्यवस्थापक मंडळाच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेऊ शकतो. सहकारी संस्था, मग ती कोणत्याही प्रकारची असो, ती एक लोकशाही संस्था आहे. म्हणून तिचा कारभार लोकशाही मार्गानेच चालला पाहिजे. व्यवस्थापक मंडळाने आपण संस्थेच्या सभासदांचे विश्वस्त आहोत, या भावनेने काम केले पाहिजे. व्यवस्थापक मंडळ ही जबाबदारी योग्यप्रकारे पार पाडत आहे, याची खात्री करून घेण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अर्थात, त्यासाठी शंभर टक्के सभासद सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिले पाहिजेत. परंतु वार्षिक सर्वसाधारण सभांना सभासदांची नगण्य उपस्थिती जाणवते.
आपण आपली मालकी देयके संस्थेला दिली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, अशी बहुसंख्य सभासदांची धारणा असते. काही व्यवस्थापक मंडळाचे धूर्त सभासद सभासदांच्या या उदासीनतेचा गैरफायदा घेऊ शकतात. संस्थेमध्ये भिन्न वृत्तीचे आणि प्रवृत्तीचे सभासद असतात. त्यामुळे बहुसंख्य मताधिक्क्य़ाने संस्थेत अहितकारक ठराव पारित होऊ शकतो, ही बाब ध्यानात घ्यावी.
तीनएक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या उपआयुक्तांनी, वार्षिक सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना दंड करण्यात यावा, अशी शिफारस राज्याच्या सहकार आयुक्तांना केली होती. हा अहवाल आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनकडे त्यांच्या प्रतिक्रियेसाठी पाठविला होता. यावर ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनने अनुपस्थित सभासदांना दंड करण्याचा अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभांना देऊ नये, असे आपले मत सहकार आयुक्तांना दिले होते. अशा सभासदांना किती दंड करावा, त्या रकमेचा उल्लेख कायद्यात आणि बायलॉजमध्ये करावा, असे ठाणे फेडरेशनने आपले मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर या विषयाची चर्चा थांबली.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेस अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांमुळे अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था चिंतेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यासाठी कायदा सक्ती करू शकत नाही आणि तशी तरतूद कायदा किंवा बायलॉजमध्ये नाही. परंतु याबाबतीत गंभीर विचार झाला पाहिजे.
सुधारित सहकार कायद्याचे बायलॉज अद्यापि संमत झालेले नाहीत. शासनाच्या संकेतस्थळावर जे बायलॉज प्रदर्शित झाले आहेत ते नियोजित असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. तेव्हा हे बायलॉज अंतिम मान्यताप्राप्त होण्यापूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदाविरुद्ध काहीतरी ठोस उपाययोजना झाली पाहिजे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणुका
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सुधारित केलेल्या महाराष्ट्राच्या सहकार कायद्यात सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका राज्य निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्राधिकरण केवळ निवडणुका घेणार नसून निवडणुकीसाठी मतदार याद्यासुद्धा तयार करणार आहे. ज्या संस्थेची पंचवार्षिक मुदत सहा महिन्यांत पूर्ण होणार आहे, अशा संस्थांनी त्याबाबतची माहिती संबंधित संस्थेने प्राधिकरणाला कळवायची आहे. तसेच निवडणूक घेण्यासाठी प्राधिकरण विहित करील तो खर्च संबंधित संस्थेत प्राधिकरणाला द्यावयाचा आहे, परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्था या सेवा संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना हा निवडणूक खर्च झेपणार नाही. म्हणून ज्या गृहनिर्माण संस्थेची सदस्य संख्या १०० पेक्षा कमी असेल अशा संस्थांना त्यांच्या निवडणुका वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्याची मुभा द्यावी, अशी शिफारस ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनने महाराष्ट्र शासनाला केली आणि महाराष्ट्र शासनाने ती स्वीकारून सुधारित कायद्यात तशी तरतूद केली. मात्र, अशा निवडणुका निवडणूक प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली झाल्या पाहिजेत, अशी अट घातली आहे.
या निवडणुका गुप्त मतदान पद्धतीने घेतल्या जाव्यात की खुल्या पद्धतीने ही बाब संबंधित संस्थेचे भागभांडवल किती आहे त्यावर अवलंबून आहे. ज्या संस्थेचे भागभांडवल दहा हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक भागभांडवल असेल तर मतदान गुप्त पद्धतीने म्हणजे मतपेटीत मतपत्रिका टाकून आणि ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे भागभांडवल दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा संस्थांची निवडणूक वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हात वर करून (शो ऑफ हॅण्डस्) घ्यावयाची असते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत एक दिलासादायक बाब म्हणजे दहा हजार आणि त्यापेक्षा अधिक भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांची संख्या नगण्य आहे. म्हणजेच सुमारे ९५ टक्के संस्थांच्या निवडणुका या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हात वर करूनच होतील. मात्र, अद्यापि हे निवडणूक प्राधिकरण कार्यरत झालेले नाही. ते केव्हा होईल याचा स्पष्ट खुलासा शासनाकडून नाही. तसेच सुधारित सहकार कायद्याच्या अनुषंगाने अद्यापि निवडणूक नियमावलीदेखील प्रसिद्ध झालेली नाही. थोडक्यात सगळा आनंदीआनंद आहे.
अन्य निकाल
वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या बाबतीत १४ पूर्ण दिवसांची व विशेष सर्वसाधारण सभेच्या बाबतीत ५ पूर्ण दिवसांची नोटीस संस्थेच्या सर्व सभासदांना द्यावयास हवी. सदर नोटिसीची प्रत संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणी अधिकाऱ्याकडे व जिल्हा हौसिंग फेडरेशनकडे पाठविली पाहिजे. निकडीच्या प्रसंगी समितीने कमी मुदतीची नोटीस देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविता येते.
गणपूर्ती
संस्थेच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला एकूण सदस्य संख्येपैकी २/३ सभासद किंवा २० सभासद या दोन्हींपैकी जी संख्या कमी असेल तितके सभासद उपस्थित राहिल्यास गणपूर्ती होईल.
संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत झालेला एखादा ठराव रद्द करावयाचा झाल्यास मूळ ठराव संमत झाल्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांची मुदत संपल्याशिवाय तो ठराव रद्द करण्याचा ठराव संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर आणता येणार नाही. थोडक्यात, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे स्वरूप हे असे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2014 1:29 am

Web Title: annual general body meeting limits to 31 september
Next Stories
1 वास्तुमार्गदर्शन
2 ब्राउनी
3 एसी आणि ऊर्जा बचत
Just Now!
X