मनोज अणावकर देशातील समुद्रकिनारे विकसित करून पर्यटनाला चालना देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. आता किनारपट्टींवरही बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी किनारपट्टी बांधकाम नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड) शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने.. एका आठवडय़ाआधी केंद्र सरकारच्या वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार भविष्यात भारतीय किनाऱ्यांलगत समुद्राची उंची २.८ फुटांनी वाढायची शक्यता असून, लक्षावधी लोकांना त्याचा धोका असल्याची बातमी वृत्तपत्रांमध्ये होती. त्यानंतर आठवडाभरातच केंद्रानं नव्या सीआरझेड कायद्याला मंजुरी देऊन भरतीरेषेपासून १०० मीटर क्षेत्रात असलेली बांधकामं न करायची मर्यादा कमी करून ती ५० मीटर इतकी करणारी अधिसूचना जारी केली. वर पर्यावरणाचा मान राखून नवी सीआरझेड अधिसूचना अमलात आणल्याचं सांगून पर्यावरणवाद्यांच्या जखमेवर मीठच चोळलं. शिवाय सागरकिनारी असलेल्या प्रदेशात या नव्या सीआरझेड कायद्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळणार असून, स्थानिकांसाठी ही रोजगारवाढीची संधी असल्याचंही सांगितलं. एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या याच वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने ‘सीआरझेड’ अर्थात, ‘किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना २०१८’ चा मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावर जारी करून त्यावर नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधितांच्या हरकती, मतं आणि सूचना मागवल्या होत्या. मात्र जेव्हा जेव्हा अशा सूचना मागवल्या जातात त्यानंतर नेमक्या किती आणि कोणत्या स्वरूपाच्या हरकती, सूचना आणि प्रतिक्रिया आल्या याविषयी कधीच कोणत्याही कायद्याच्या बाबतीत म्हणावी तशी पारदर्शी चर्चाच होत नाही आणि केवळ योग्य त्या सूचनांचा मान राखल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. तेच या कायद्याच्या बाबतीतही झालं. मुळात पर्यावरण हा विषय सरकारी, सामाजिक आणि सर्वच स्तरांवर तितकासा गांभीर्यानं घेतला जात नाही. अनेकदा केवळ विरोधासाठी विरोध किंवा इतर अंतस्थ हेतूंपायी विरोध केला जात असल्याचे आक्षेप घेतले जातात आणि मग अशा पर्यावरणीय मुद्दय़ांना फाटा दिला जातो. हे आक्षेप संपूर्ण खोटे नसतीलही. मात्र, सरकारने जर उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत खुलेपणाने स्पष्टीकरण देऊन पारदर्शी चर्चामधून हे मुद्दे खोडून काढले, तर सरकारच्या भूमिकेविषयी संशयाला जागा उरत नाही. पण तसं होताना दिसत नाही. अमावास्या अथवा पौर्णिमेला वरून येणाऱ्या सर्वात मोठय़ा भरतीच्या सीमारेषेपासून जमिनीच्या दिशेने असलेल्या ५०० मीटपर्यंतच्या अंतरात बांधकाम न करण्याचा निर्णय सर्वप्रथम जेव्हा १९८१ साली तत्कालीन सरकारने घेतला, तेव्हा कोणत्यातरी उद्देशाने तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेऊनच ५०० मीटर हा आकडा अस्तित्वात आला होता. त्यानंतर १९८६ साली जेव्हा ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्या’त याबाबतची तरतूद त्यावेळेच्या सरकारने केली तेव्हा त्यातही ५०० मीटपर्यंत बांधकाम न करण्याचं बंधन कायम ठेवलं होतं. त्यानंतरही ही मर्यादा जेव्हा १९९१ सालच्या सीआरझेड कायद्यात समाविष्ट केली गेली होती, तेव्हाही याच कारणामुळे ही ५०० मीटर अंतराची मर्यादा कायम होती. मग २०११ साली असं अचानक काय घडलं की, ही ५०० मीटर मर्यादेमागची कारणं कालबा झालीत? तत्कालीन सरकारने प्रत्यक्ष भरती-ओहोटी क्षेत्रात ही मर्यादा कमी करून ५०० मीटरवरून २०० मीटरवर आणि खाडी क्षेत्रात तर १०० मीटरवर आणली आणि आता तर ही मर्यादा खाडी क्षेत्रात १०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणली गेली आहे. त्यामुळे असे कोणते बदल झालेत की, आता ५०० मीटर मर्यादेची गरज उरली नाही, ते सरकारने स्पष्ट करावं. २०११ सालच्या सरकारनेही याबाबत कारण दिलं नाही आणि आताच्या सरकारनेही कोणत्या पर्यावरणीय बदलांमुळे ही मर्यादा कमी केली तरी चालू शकते हे न सांगता, केवळ विकासाची स्वप्नं दाखवून विकासाच्या नावाखाली काँक्रीटच्या जंगलांच्या बजबजपुरीला एकप्रकारे राजमान्यताच दिली आहे. कारण आपल्याकडे विकास म्हणजे नागरी सोयीसुविधांपेक्षाही प्रामुख्याने निवासी आणि व्यापारी इमारतींचं बांधकाम म्हणजे विकास मानला जातो. सीआरझेड कायद्यात ६ जानेवारी २०११ साली झालेल्या बदलांमध्ये किनारा क्षेत्राचे चार भाग करण्यात आले होते. सीआरझेड-१ हे सर्वात जास्त संवेदनशील असल्यामुळे संरक्षित आणि नियंत्रित क्षेत्र असा दर्जा या क्षेत्राला देण्यात आला होता. यामध्ये तिवरांची जंगलं, पोवळ्याची झुडुपं, आणि इतर जैवविविधता असलेली स्थानं येतात. सीआरझेड-२ हे शहरी भागांमधल्या किनारी प्रदेशासंदर्भातलं नियमन क्षेत्र, सीआरझेड-३ हे सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागातल्या किनारी प्रदेशांशी संबंधित क्षेत्र, तर सीआरझेड-४ हे ओहोटीरेषेपासून जमिनीच्या विरुद्ध दिशेला समुद्रात १२ नॉटिकल माईल्सपर्यंतचं क्षेत्र असे चार भाग किनारा नियमनासाठी पाडण्यात आले होते. यात सीआरझेड-३ या क्षेत्रात मुख्य सागरी परिसरात भरतीरेषेपासून जमिनीच्या दिशेने २०० मीटर अंतरापर्यंत, तर नदीचं मुख, खाडी, खाऱ्या पाण्याचं सरोवर, तळं किंवा बॅकवॉटर म्हणजे कोंडपाणी अशा प्रत्यक्ष किनाऱ्यालगत नसलेल्या परंतु भरती-ओहोटीचा प्रभाव असलेल्या जलसाठय़ांच्या परिसरात भरतीरेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंतचं क्षेत्र हे ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे या परिसरात कोणतंही बांधकाम करायला मनाई करण्यात आली होती. २८ डिसेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेल्या अधिसूचनेत हे क्षेत्र १०० मीटरवरून कमी करून ५० मीटर इतकं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे माहीम, ठाणे, मड आयलंड, बोरिवली, विरार, वसई, नवी मुंबई अशा मोक्याच्या जागी खाडी परिसर, तसंच राज्यात इतरत्र जिथे नदीमुख आणि खाडी परिसर असेल अशा सर्वच क्षेत्रांना हा बदल लागू होऊन तिथे काँक्रीटच्या जंगलांची बजबजपुरी व्हायची शक्यता व्यक्त केली जातेय. शिवाय या सुधारणेत या सीआरझेड-२ क्षेत्रात असलेली विकासकामांवरच्या बंदीची याआधीच्या १९९१ सालच्या नियमावलीतली तरतूद हटवण्यात आली आहे. तसंच ही नवी अधिसूचना लागू झालेल्या तारखेला म्हणजे २८ डिसेंबर २०१८ या दिवशी त्या त्या ठिकाणी लागू असलेल्या एफएसआय अर्थात चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळेच हे नवं धोरण बिल्डरधार्जणिं असल्याचा आरोप होतो आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि ‘सीआरएमए’ अर्थात, राज्याच्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार आणि ‘सीआरएमपी’ अर्थात, किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ाला अनुसरून विकास कामं करता येणार आहेत. सीआरझेड-२ आणि सीआरझेड-३ मधल्या प्रकल्पांच्या परवानगीसाठी आता दिल्लीला प्रस्ताव पाठवून केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरी घ्यावी लागणार नाही. हा मुख्य बदल या नव्या अधिसूचनेत केला आहे. मात्र महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला, तर राज्यासाठी असलेला सीआरएमपी अर्थात, किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडाच सध्या अस्तित्वात नाही. याआधीच्या जुन्या आराखडय़ाला अनेक वेळा मुदतवाढ देऊन त्याची मुदत ३१ जानेवारी २०१८ रोजीच संपली आहे आणि नवा आराखडा तयार करायचं काम गेली चार र्वष सुरू असलं तरी अजून पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे नवा आराखडा लागू होईपर्यंत जुन्या आराखडय़ाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्याच्या पर्यावरण खात्याने केंद्रीय पर्यावरण खात्याला केली आहे. मग असं असताना शहरी भागासाठीच्या सीआरझेड-२ आणि ग्रामीण भागासाठीच्या सीआरझेड-३ यातल्या प्रकल्पांना मंजुरी द्यायचे अधिकार केंद्रीय पर्यावरण खात्याऐवजी राज्याच्या पर्यावरण खात्याला दिल्याचं सांगून, विकासकामांना चालना मिळणार असल्याचा दावा केंद्रानं अधिसूचना जारी करताना का केला? बिनआराखडय़ाचे अधिकार काय कामाचे? आजघडीला राज्यासाठीचा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात नसल्यामुळे सीआरझेड क्षेत्रात येणारे सुमारे ५० प्रकल्प मंजुरीविना रखडले आहेत. मग घाईघाईने ही अधिसूचना का मंजूर केली? सीआरझेड-१ या क्षेत्राच्या दोन उपविभागांपकी सीआरझेड-१ अ हा विभाग याआधीच्या २०११ सालच्या सीआरझेड १ प्रमाणेच संवेदनशील मानण्यात आला असून तो संरक्षित व नियंत्रित असेल. म्हणजेच ना विकास क्षेत्र असेल. मात्र संरक्षण तसंच धोरणात्मक कारणांसाठी किंवा सार्वजनिक सुविधांसाठी जर या क्षेत्रात रस्ते बांधणं गरजेचं असेल, तर त्यासाठी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीनंतरच असे रस्ते बांधता येणार आहेत. तसंच जर हे रस्ते तिवरांच्या जंगलातून जात असल्यामुळे या झाडांची कत्तल करावी लागणार असेल, तर जेवढी झाडं तोडली जातील, त्याच्या तिप्पट झाडं लावणं बंधनकारक केलं आहे. या तरतुदीबाबत आधीच्या २०११च्या अधिसूचनेत पाचपट झाडं लावावीत असे निर्देश होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडेच दिलेल्या निर्णयानुसार तिवरांची जंगलं तोडायला संपूर्ण राज्यात न्यायालयानं बंदी घातली आहे. अशी जंगलं असलेल्या प्रदेशापासून ५० मीटर अंतरात ना-विकास क्षेत्र जाहीर करावं आणि हे करताना तिवरांची जंगलं ज्या जमिनीवर आहेत त्या जमिनींबाबत खाजगी किंवा सरकारी असा भेदाभेद करू नये, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. तेव्हा जंगलं इतरत्र हलवून रस्ते बांधायच्या प्रकल्प प्रस्तावांना सीआरझेड-१ अबाबतची तरतूदही कशी लागू होणार, हे केंद्र सरकारने आता स्पष्ट करावं. सीआरझेड-१ ब या नव्या उपविभागात म्हणजे भरती आणि ओहोटीरेषेच्या मधल्या परिसरात सी-लिंक किंवा ट्रान्स हार्बर लिंकसारख्या भविष्यातल्या इतर सागरी रस्ते प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होणार असला, तरी भरतीरेषेपर्यंत कोणतीही इतर विकासकामं करता येणार नाहीत. मात्र माशांची पदास किंवा नैसर्गिक पद्धतीने मासे सुकवणं यासारख्या गोष्टी करता येणार असल्यामुळे त्याचा कोळी समाजाला लाभ होईल. सीआरझेड-२ या क्षेत्रात याआधी सांगितल्याप्रमाणे खाडी क्षेत्रातली ना-विकास मर्यादा अवघ्या ५० मीटरवर आल्यामुळे तिथे बीचफेसिंग अपार्टमेंटच्या नावाखाली जागांचे भाव फुगवण्याकडे विकासकांचा कल असेल. त्याचा ग्राहकांना फटका बसेल. सीआरझेड-३ अ या ग्रामीण भागासाठी असलेल्या क्षेत्रात किनाऱ्यावरच्या रिसॉर्ट आणि हॉटेल प्रकल्पांकरता तसंच तात्पुरत्या पर्यटन सुविधांकरता राज्य सरकारच्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. तसंच स्थानिकांना त्यांच्या घरी पर्यटकांना राहायची सुविधा उपलब्ध करून देऊन व्यवसायचं नवं दालन खुलं केलं आहे. या क्षेत्राचे दोन उपविभाग केले आहेत. २०११ सालच्या जनगनणेनुसार ज्या ग्रामीण भागांच्या लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रति चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, अशी क्षेत्रे ही सीआरझेड-३ अ या वर्गात येणार असून त्यापेक्षा कमी घनतेची क्षेत्रे ही सीआरझेड-३ ब या क्षेत्रात गणली जाणार आहेत. तिथे मात्र अशा पर्यटन सुविधांना परवानगी नाही. मात्र, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलंय की, गोव्यातल्या १०५ किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याकाठी येणाऱ्या कुठल्याच ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येची घनता सध्या तरी २१६१ प्रति चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सीआरझेड-३ अ मधल्या या तरतुदीचा गोव्याला उपयोग नाही. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची पाहणी करणं गरजेचं आहे की, नेमक्या किती गावांना याचा लाभ मिळणार आहे. जर अशा प्रकारे फारशा गावांना याचा लाभ मिळणार नसेल, तर मग पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळणार असल्याचं जे बिंबवलं जातंय त्यात तथ्य नाही. सीआरझेड-१ आणि सीआरझेड-४ यामध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांकरता केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीची अट घालण्यात आली असून शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या अनुक्रमे सीआरझेड-१ आणि सीआरझेड-३ मध्ये येणाऱ्या विकासकामांसाठी राज्यांच्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी पुरेशी असणार आहे. या नव्या सीआरझेड कायद्याच्या २०१८ सालच्या अधिसूचनेतल्या वर दिलेल्या सर्व बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन सीआरझेड कायद्याच्या अधिसूचनेत संबंधित महापालिका आणि राज्य सरकारला याबाबतचे जास्त अधिकार दिले असून चटईक्षेत्रही बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिलं जाणार असल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विकासक, सार्वजनिक प्रकल्पांचे कंत्राटदार आणि उद्योजक यांच्या हिताचेच निर्णय व्हायची शक्यता अधिक आहे. ना-विकास क्षेत्राची मर्यादा ५० मीटरवर आणल्यामुळे अगदी जरी खरोखरीचा विकास होणार असं मानून चाललं, तरी दिवसेंदिवस हवामानातले बदल आणि इतर कारणांमुळे समुद्राची पातळी वाढण्याबाबतच्या केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या इशाऱ्याबाबत काय, हा प्रश्न उरतोच. या वाढणाऱ्या पातळीमुळे जर इमारती आणि त्यात राहणारे रहिवासी किंवा व्यावसायिक इमारतींमधले वापरकत्रे यांच्या जिवाला धोका निर्माण होणार असेल, तर माणसाच्याच मुळावर येणाऱ्या या विकासाला अर्थ काय? तसेच या नव्या नियमावलीतल्या अनेक बाबी वर चर्चिल्याप्रमाणे अजूनही स्पष्ट नाहीत. काही कलमांबाबत न्यायालयाचे आदेश हे या अधिसूचनेतल्या कलमांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे आहे त्याच गोंधळाच्या स्थितीत ही नियमावली राहिली, तर यातल्या अनेक त्रुटींचा लाभ संबंधित लोक आपल्या फायद्यासाठी उठवतील आणि त्यांनी तसं केलं, तर कलमांमधल्या अस्पष्टतेमुळे न्यालयातही याबाबतची प्रकरणं टिकून राहणं कठीण होईल. अशा सर्वच मुद्दय़ांबाबत सखोल चर्चा होणं गरजेचं आहे. तसंच सरकारने या चर्चानंतर कोणताही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता खुल्या मनाने गरज पडल्यास चार पावलं मागे येण्याची तयारी ठेवून यातून मध्यम मार्ग काढायला हवा. तरच खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता विकासाचाही मार्ग मोकळा होईल आणि समाजातल्या स्वार्थी अप्पलपोटय़ा आणि फक्त आर्थिक लाभावर डोळा ठेवून नियम तुडवणाऱ्या अपप्रवृत्तींना आळा बसेल. तेव्हाच ही नवी नियमावली खऱ्या अर्थाने र्सवकश होईल. anaokarm@yahoo.co.in
