एमएमआर क्षेत्रात जानेवारी २०२१ मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलेनेने ३३% वाढ दिसून आली असल्याचे क्रेडाइ सीआरई मेट्रिक्स अहवाल सांगतो. क्रेडाइ एमसीएचआय आणि सीआरई मेट्रिक्सचा संयुक्त अहवाल अलीकडेच सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, जानेवारीमध्ये विक्री झालेल्या प्रॉपर्टीची सरासरी किंमत ६६ लाख होती; या अभ्यासानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी प्रॉपर्टीमूल्यामध्ये सरासरी १४% वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्टँप डय़ुटीचे दर कमी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआर क्षेत्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात गृहखरेदीदारांचा खरेदी करण्याकडे आणि गृहनोंदणी करण्याकडे कल दिसून आला. यामुळे विकासकांची विक्री वाढलीच, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या महसूलातही वाढ झाली. विशेषत: डिसेंबर २०२०मध्ये ही वाढ दिसून आली. जानेवारीमध्ये हा दर ३% करण्यात आला असला तरी जानेवारी २०२१मध्येही घरे खरेदी करण्याचा कल कायम राहिला. या महिन्यात सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२०च्या तुलनेने अधिक घरविक्री झाली. एमएमआर प्रॉपर्टी ट्रॅकरमधील महत्त्वाचे निष्कर्ष: गेल्या वर्षीच्या तुलेनेन जानेवारी २०२१मध्ये झालेल्या विक्रीत तब्बल ४८% वाढ दिसून आली. येथील सरासरी प्रति ग्राहक विक्री १.६ कोटी एवढी होती. * मध्य मुंबईमध्ये सप्टेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२०मध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या युनिट्सच्या मूल्यामध्ये हॉकी-स्टिकसारखी वाढ दिसून आली. राज्य सरकारने स्टँप डय़ुटीमध्ये घट केल्याचा हा सकारात्मक परिणाम होता. त्याचप्रमाणे जानेवारी २०२१ मध्ये रुपये २,१७३ कोटी इतके विक्रीमूल्य होते. गेल्या तीन वर्षांमधील सरासरी मासिक विक्रीचा विचार करता ही विक्री जवळपास दुप्पट होती. * अनेक मध्य उपनगरांमध्ये जानेवारी २०२१ मध्ये विक्रीमूल्य रुपये १०६९ कोटी इतके होते. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या सरासरी मासिक विक्रीच्या तुलनेने हे मूल्य ७१% हून अधिक होते. येथील सरासरी प्रति ग्राहक विक्री २.१ कोटी इतकी होती. * पश्चिम व पूर्व उपगनगरांमध्ये गेल्या वर्षीच्या या कालावधीतील झालेल्या विक्रीच्या तुलनेने या वर्षी अनुक्रमे ५८% आणि ७१% वाढ दिसून आली. जसजसा या साथीचा परिणाम कमी होत जाईल, तसतसे विक्रीच्या आकडेवारीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे आणि काठावर असलेले अनेक जण आता पाऊल पुढे टाकून प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करू लागले आहेत. ठाण्यात जानेवारी २०२०च्या तुलनेने ३०% अधिक गृहविक्री झाली, ज्याची सरासरी प्रति ग्राहक विक्री रुपये ४१ लाख होती. रायगड हे परवडणाऱ्या घरांची बाजारपेठ समजली जाते, तिथेही गेल्या वर्षीच्या या कालावधीतील विक्रीच्या तुलनेने या वर्षीच्या गृहविक्रीमध्ये २३% वाढ दिसून आली. क्रेडाई एमसीएचआय अध्यक्ष दीपक गोराडिया म्हणाले की, ‘‘गेल्या काही महिन्यात केवळ एमएमआर क्षेत्रातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच रिअल इस्टेट क्षेत्राची पुन्हा एकदा पायाभरणी झाली. महामारीच्या कालावधीनंतर या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा हा परिणाम आहे. सीआरईच्या सहयोगाने करण्यात आलेल्या हा संयुक्त अहवाल हे एमएमआर क्षेत्रात गृहखरेदीमध्ये सुधारणा झाल्याचे द्योतक आहे. जानेवारी २०२०च्या तुलनेने जानेवारी २०२१मध्ये झालेल्या गृहविक्रीमध्ये ३३% वाढ दिसून आली. कोव्हिड-१९च्या पार्श्वभूमीवर गृहखरेदीदारांना स्वत:ची मालकी असलेल्या घराचे महत्त्व जाणवले आहे आणि अनेक अनुकूल खरेदी घटकांमुळे ते गृहखरेदीमध्ये स्वारस्य दर्शवत आहेत. मार्चपर्यंत ही लाट अशीच वाढेल, असा आमचा अंदाज आहे आणि मार्चनंतरही गृहविक्रीचा वेग असाच राहील, अशी आशा करायला हरकत नाही.’’ गृहकर्ज व्याजदर पहिल्यांदाच घरखरेदी करणाऱ्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढत आहे. गृहकर्ज सहज आणि सवलत दरात उपलब्ध झाल्याने स्वमालकीचे घर घेण्याचे स्वप्न साकारले जात असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात व्याजाचा दर दोन अंकी स्तरावरून किमान ८ टक्कय़ांवर (किंबहुना त्याहून खाली) यायला हवा, तरच घरे खऱ्या अर्थाने परवडण्याजोगी ठरतील आणि या स्वस्त घरांच्या पंतप्रधान आवास (पीएमएवाय) सारख्या योजनत खरेदीदारांचा सहभागही उंचावलेला दिसू शकेल. महागाईविरोधातील लढाई रिझव्‍‌र्ह बँकेने समर्थपणे पेलल्यानंतर, यापुढील काळात व्याजाचे दर आणि पर्यायाने गृहकर्ज दर उत्तरोत्तर घटत जाण्याची आशा निश्चितपणे करता येईल. अनेकदा प्रयत्न आणि चालढकलीनंतर आता म्हणजे १ ऑक्टोबरपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे ही बा मानदंडावर (रेपो रेट) आधारलेली केली जावीत, असे फर्मान काढले आहे. अनेक बँकांकडून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. प्रधान ऋण दर (पीएलआर), पुढे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड (एमसीएलआर) ते आता रेपो रेटसंलग्न व्याजदर असे हे संक्रमण सामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे हे निश्चितच आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे, घरांसाठी कर्जाचे व्याजदर ८ टक्कय़ांखाली आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दर दोन महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेताना, व्याजाच्या दराविषयीही निर्णय घेतला जातो. तथापि रिझव्‍‌र्ह बँक ज्याप्रमाणात व्याजाचे दर कमी करते, त्याप्रमाणात त्याचे लाभ सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. प्रत्यक्षात बँकांनी २०१९-२० या काळात कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली असली तरी ती रेपो दरातील २.२५ टक्कय़ांच्या कपातीशी बरोबरी साधणारी नव्हती. म्हणूनच रेपो दराशी संलग्न व्याजदर निश्चितीचा आग्रह धरला गेला. परिणामी, रेपो दर कपातीचे प्रतिबिंब हे बँकांच्या व्याजदरात विनाविलंब पडताना दिसू लागले. गव्हर्नर दास यांनी म्हटल्याप्रमाणे, महागाई दराचे २ ते ६ टक्कय़ांदरम्यान कायम राहिल्यास यापुढील काळातही रेपो दर कपातीला मोठा वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर ही नवीन पद्धती कर्जदारांसाठी विशेषत: पहिल्यांदाच घरखरेदीसाठी कर्ज घेऊ पाहणाऱ्यांसाठी शुभसूचकच आहे.
