26 January 2021

News Flash

सदनिका गहाण टाकताना..

ज्या सदनिकेचा विक्री करार झालेला आहे अशा सदनिका गहाण टाकण्यास मनाई आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अ‍ॅड. तन्मय केतकर

खरेदीदाराचे रक्षण करण्याकरता रेरा कायदा कलम ११ मध्ये सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, ज्या सदनिकेचा विक्री करार झालेला आहे अशा सदनिका गहाण टाकण्यास मनाई आहे. आणि समजा अशा सदनिका गहाण टाकल्याच तरी त्या कर्जाचा सदनिका आणि खरेदीदारांच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम होत नाही.

सदनिका गहाण टाकण्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात ग्राहक गृहकर्ज घेण्याकरता ज्या सदनिकेकरता कर्ज घेतले आहे ती सदनिका गहाण टाकतो. आणि दुसऱ्या प्रकारात विकासक भांडवल उभारणीकरता सदनिका गहाण टाकतो. दुसऱ्या प्रकारात न विकलेल्या सदनिका गहाण टाकणे अपेक्षित असते, अन्यथा विकलेल्या सदनिका गहाण टाकू न कर्ज घेऊन परतफेड न झाल्यास त्याचा त्रास खरेदीदारास होऊ शकतो. यापासून खरेदीदाराचे रक्षण करण्याकरता रेरा कायदा कलम ११ मध्ये सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, ज्या सदनिकेचा विक्री करार झालेला आहे अशा सदनिका गहाण टाकण्यास मनाई आहे. आणि समजा अशा सदनिका गहाण टाकल्याच तरी त्या कर्जाचा सदनिका आणि खरेदीदारांच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम होत नाही.

मात्र एखाद्या बाबतीत कराराऐवजी केवळ अलॉटमेंट लेटर असेल आणि अशी सदनिका गहाण टाकली तर काय होईल? हा प्रश्न एका प्रकरणात महारेरा पुढे आला होता. या प्रकरणातील ग्राहकाने सुमारे ८०% रक्कम देऊनही विकासकाने विक्री करार केला नाहीच. शिवाय ती सदनिका दोन बँकांकडे गहाण टाकली. ते कळल्यावर ग्राहकाने याबाबतीत चौकशी केली असता दोन्ही कर्जाचे प्रकरण नियमित करून लवकरच विक्री करार करून देतो असे विकासकाने ग्राहकास लेखी कळविले. मात्र, त्या बँकेने वसुलीकरता सदनिकेच्या लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध केल्याचे ग्राहकाला कळले आणि त्याने महारेरामध्ये तक्रार केली. महारेराने १. १०% पेक्षा जास्त रक्कम घेऊनही करार न करून दिल्याने रेरा कायदा कलम १३ चा भंग झालेला आहे. २. दोन्ही कर्जाचे प्रकरण नियमित करून लवकरच विक्रीकरार करून देतो असे विकासकाने ग्राहकास लेखी कळविलेले आहे. या दोन मुद्दय़ांच्या आधारे महारेराने विकासकास सदनिकेवरील तृतीय पक्षीय हक्क नाहीसे करून (कर्ज फेडून) ग्राहकास त्याचा विक्रीकरार करून देण्याचे आदेश दिले.

हा आदेश ग्राहक, बँक आणि विकासक या सर्वाकरता अनेकार्थाने महत्त्वाचा आहे. रेरा कायदा कलम ११ मधील तरतूद करार केलेल्या सदनिकेस संरक्षण देते हे लक्षात घेऊन ग्राहकांनी असे संभाव्य प्रकार टाळण्याकरता आपल्या सदनिकेचा करार लवकरात लवकर करून घेतला पाहिजे. बँकांनी कर्ज देताना केवळ करार नाही याची शहानिशा करून न थांबता सदनिकेचे अलॉटमेंट लेटर दिलेले नसल्याबाबतदेखील माहिती आणि जमल्यास विकासकाचे स्व-घोषणापत्र/ सत्यप्रतिज्ञापत्र घ्यावे. विकासकांनीदेखील सदनिका गहाण टाकताना त्या संदर्भात काही बुकिंग रक्कम न स्वीकारल्याची आणि अलॉटमेंट लेटर न दिलेले असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे असे प्रकार घडू शकतात हे निदर्शनास आल्याने रेरा कायद्यात दुरुस्ती करून विक्रीकरार झालेल्या सदनिकांपुरते मर्यादित असलेल्या संरक्षणाची व्याप्ती वाढवून, बुकिंग रक्कम स्वीकारलेल्या किंवा अलॉटमेंट लेटर दिलेल्या सदनिकांबाबतदेखील असे संरक्षण द्यावे. जेणेकरून असे गैर प्रकार होणार नाहीत आणि झालेच तरी ग्राहकांमध्ये विक्रीकरार असलेले आणि नसलेले असा भेदभाव होणार नाही.

tanmayketkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2020 12:11 am

Web Title: article on when mortgaging a flat abn 97
Next Stories
1 आली दिवाळी आली..
2 ग्राहक कायदा की रेरा कायदा?
3 प्रस्तावित भाडेकरू कायदा
Just Now!
X